Highlights:
- भूमि पंजीकरण के लिए अब NOC की अनिवार्यता समाप्त।
- अवैध कॉलोनियों में छोटे भूखंड धारकों को राहत।
- संपत्ति बाजार में पारदर्शिता और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम।
चंडीगढ़, 25 अक्टूबर, 2024: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने राज्य के लोगों को दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। अब पंजाब में जमीन के पंजीकरण के लिए NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) की आवश्यकता नहीं होगी। पंजाब सरकार ने पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 पारित कर दिया है, जिससे प्रदेश के हजारों लोगों को बड़ी राहत मिली है।
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने भूमि पंजीकरण के लिए NOC की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) अधिनियम, 2024 के तहत छोटे भूखंड धारकों और अवैध कॉलोनियों में निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने इस निर्णय पर खुशी जताई और पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस बिल को मंजूरी दी। यह बिल 3 सितंबर को पंजाब विधानसभा द्वारा पारित किया गया था, जिसके बाद आज राज्यपाल ने इस पर अपनी सहमति दी। इस नए संशोधन का उद्देश्य छोटे भूखंड धारकों को राहत प्रदान करना और अवैध कॉलोनियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना है।
मुख्य उद्देश्य और लाभ
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह संशोधन आम लोगों को भूखंड पंजीकरण में आने वाली दिक्कतों को हल करेगा और अवैध कॉलोनियों के विकास पर रोक लगाएगा। इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। इस ऐतिहासिक निर्णय के तहत अब 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनियों में 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र में पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बिक्री समझौता, या अन्य दस्तावेज़ों के लिए NOC की जरूरत नहीं होगी।
अवैध कॉलोनियों और निवेशकों को राहत
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अवैध कॉलोनियों के बढ़ने का कारण पूर्ववर्ती सरकारों का लचर शासन और उनके द्वारा इन कॉलोनाइज़रों को दिया गया संरक्षण है। इस फैसले से उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जिन्होंने अनजाने में अवैध कॉलोनियों में अपनी मेहनत की कमाई निवेश की थी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ये मासूम लोग अपना घर बनाने की कोशिश में अवैध कॉलोनियों में निवेश कर बैठे थे, जिससे उन्हें भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता।
निर्णय का असर
इस फैसले से पंजाब में भूमि पंजीकरण की प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बनेगी। NOC की शर्त हटाने से उन छोटे भूखंड धारकों को बड़ी राहत मिलेगी, जो भूमि पंजीकरण में NOC के जटिल नियमों के कारण परेशान थे। यह कदम पंजाब में अवैध कॉलोनियों के प्रसार पर भी लगाम लगाएगा और संपत्ति बाजार में नई उम्मीदें जगाएगा।
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