कैबिनेट बैठक में केंद्र ने किसानों को दी राहत, New Highway के निर्माण को मिली मंजूरी

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नई दिल्लीः केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट बैठक में आज सरकार ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए गन्‍ने का एफआरपी मूल्‍य बढ़ाया है। नया मूल्‍य 2025-26 गन्ना के लिए 355 रुपये प्रति किविंटल को मंजूरी दी गई. इसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। इससे पि‍छले सीजन में गन्‍ने का एफआरपी 340 रुपये प्र‍ति क्विंटल था। बता दें कि प्रत्येक चीनी सीज़न में, केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर गन्ने की एफआरपी तय करती है।

एफआरपी बेंचमार्क मूल्य है, जिसके नीचे कोई भी चीनी मिल किसानों से गन्ना नहीं खरीद सकती है। एफआरपी की वास्तविक गणना सभी प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों की उत्पादन लागत के आधार पर की जाती है। गन्ने की एफआरपी गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के तहत तय की जाती है। वहीं सरकार ने असम और मेघालय के बीच नए हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह हाईवे सिल्चर से शिलॉन्ग तक बनेगा। इसका निर्माण नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के तहत किया जा रहा है। वहीं मोदी सरकार आगामी मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का भी एलान किया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी है।

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