चंडीगढ़ः केंद्र सरकार द्वारा पंजाब के पानी की खुली लूट और बीबीएमबी की दुरवर्तना के खिलाफ पंजाब सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में आज 2 मई को सुबह 10 बजे पंजाब भवन, चंडीगढ़ में सर्व पार्टी बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश की सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित किया गया है।
बैठक में केंद्र द्वारा हरियाणा को पंजाब के पानी का गैरकानूनी वितरण और बीबीएमबी (भाखड़ा-ब्यास प्रबंधन बोर्ड) द्वारा पंजाब के अधिकारों का हनन जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यह बैठक पंजाब के हकों और संसाधनों की रक्षा के लिए एकजुटता की आवश्यकता को दर्शाती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्पष्ट किया कि पंजाब के पानी की हर बूंद पर पंजाबियों का अधिकार है, और कोई भी इसे छीन नहीं सकता।
इस संदर्भ में पंजाब सरकार ने 5 मई, सोमवार को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें पानी के मुद्दे पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। भगवंत मान ने सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील की है कि वे पार्टीवादी सोच से ऊपर उठकर पंजाब के अधिकारों के लिए एकजुट हों और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ें। उन्होंने दोहराया कि पंजाब सरकार किसी भी कीमत पर प्रदेश के जल स्रोतों से समझौता नहीं करेगी।
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