CM Bhagwant Mann की ओर से जान गंवाने वाले 86 सैनिकों के लिए 21.50 करोड़ रुपए की एक्स-ग्रेसिया को मंजूरी

सैनिकों को 25 लाख रुपए की एक्स-ग्रेसिया देने वाला देश का पहला राज्य बना पंजाब।

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सेना के उन 86 बहादुर जवानों के परिवारों के लिए 21.50 करोड़ रुपए की एक्स-ग्रेसिया राशि मंजूर की है, जिन्होंने सामान्य परिस्थितियों में अपनी जान गंवाई। इसका मतलब है कि प्रत्येक सैनिक के परिवार को 25 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह कदम राज्य सरकार द्वारा अपने पहले प्रयास के रूप में लिया गया है, जिससे सैनिकों के योगदान और कुर्बानी को सम्मानित किया जा सके। मुख्यमंत्री मान ने इस फैसले की घोषणा अपनी सरकारी आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान की। उन्होंने निर्देश दिया कि यह राशि जल्द से जल्द जारी की जाए। उनका कहना था कि इस प्रकार की एक्स-ग्रेसिया राशि पहले कभी नहीं दी गई थी, लेकिन अब उनकी सरकार ने यह पहल की है। मान ने बताया कि पंजाब देश का पहला राज्य है, जिसने सामान्य परिस्थितियों में जान गंवाने वाले सैनिकों के परिवारों को 25 लाख रुपए का एक्स-ग्रेसिया दिया है। यह राशि देश के अधिकांश अन्य राज्यों द्वारा दी जाने वाली राशि से कहीं अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा छोटा सा प्रयास इन सैनिकों और उनके परिवारों के महान योगदान और कुर्बानियों को सम्मानित करने का है। इस पहल से हमारी सरकार की यह प्रतिबद्धता भी जाहिर होती है कि हम सैनिकों और उनके परिवारों की भलाई सुनिश्चित करेंगे।” उन्होंने यह भी बताया कि उनकी सरकार ने भविष्य में शहीद सैनिकों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता देने का फैसला लिया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने सैनिक स्कूल कपूरथला के कायाकल्प के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। उन्होंने कहा कि यह स्कूल 190 एकड़ क्षेत्र में स्थित एक ऐतिहासिक इमारत में है, और सरकार इसके सही रखरखाव और देख-रेख के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को पहले ही रक्षा मंत्रालय के सामने उठाया है, जो वर्तमान में स्कूल के प्रबंधन की जिम्मेदारी निभा रहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार युद्ध नायकों के सम्मान में हर जिले में आधुनिक युद्ध स्मारक बनाने की योजना बना रही है। ये स्मारक 1 से 1.5 एकड़ के क्षेत्र में बनाए जाएंगे और इनका डिज़ाइन पूरे पंजाब में एक समान होगा। इन स्मारकों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री ने सिद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह कदम पंजाब सरकार की सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति संवेदनशीलता और समर्थन को दर्शाता है।