नई दिल्लीः सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के उन हिस्सों पर टोल शुल्क में 50 फीसदी तक की कमी की है, जहां पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या ऊंचे रास्ते जैसी संरचनाएं हैं। इस कदम से गाड़ी चालकों के लिए यात्रा का खर्च कम हो जाएगा। ये कदम वाहन चालकों के लिए यात्रा लागत को कम करेगा। राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद टोल प्लाजा पर यूजर चार्ज का कलेक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के अनुरूप इकट्ठा किया जाता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 2008 के नियमों में संशोधन किया है और टोल की कीमतों की गणना के लिए एक नए मेथड या फॉर्मूले को नोटिफाई किया है।
जारी किए गए इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, “नेशनल हाईवे के स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर वाले स्ट्रेच के इस्तेमाल के लिए टोल रेट का कैलकुलेशन, स्ट्रक्चर की लंबाई को छोड़कर नेशनल हाईवे के सेक्शन की लंबाई में स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर की लंबाई का दस गुना जोड़कर, या नेशनल हाईवे के सेक्शन की कुल लंबाई का पांच गुना, जो भी कम हो, की जाएगी।” इसमें ‘स्ट्रक्चर’ का मतलब एक स्वतंत्र पुल, सुरंग, फ्लाईओवर या एलिवेटेड हाईवे से है।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रत्येक किलोमीटर स्ट्रक्चर के लिए यात्रियों को नियमित टोल का दस गुना भुगतान करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मौजूदा टोल कैलकुलेशन फॉर्मूला का उद्देश्य इस तरह के बुनियादी ढांचे से जुड़ी उच्च निर्माण लागत की भरपाई करना है। अधिकारी ने कहा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना में फ्लाईओवर, अंडरपास और सुरंगों जैसे हिस्सों के लिए टोल दर को 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है।
बताते चलें कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों के लिए फास्टैग एनुअल पास जारी कर रहा है। नितिन गडकरी ने कहा है कि फास्टैग एनुअल पास 15 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगा। इस पास की कीमत 3000 रुपये होगी, जिससे आप एक साल में कम से कम 7000 रुपये की बचत कर सकेंगे। ये फास्टैग एनुअल पास सिर्फ नेशनल हाईवे के लिए ही मान्य होगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि ये पास जारी होने वाली तारीख से एक साल या 200 ट्रिप के लिए (जो भी पहले हो) वैलिड होगा।
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