डेली संवाद, चंडीगढ़। Punjab News: पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक (Lal Chand Kataruchakk) ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब फूड सप्लाई विभाग (Punjab Food Supply Department) की वर्किंग सुधारने की तैयारी कर ली है। लोगों से सीधा संपर्क करने और शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए विभाग ने बड़ा फैसला लिया है।
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पंजाब (Punjab) में अब फूड इंस्पेक्टर से लेकर डीएफएसओ स्तर तक के अधिकारी सुबह 12 बजे तक दफ्तरों में बैठेंगे। डिप्टी डायरेक्टर स्तर के अधिकारी डिपो पर जाकर राशन बांटने की प्रक्रिया की जांच करेंगे।
लाइव लोकेशन भी शेयर करेंगे
वे फील्ड में जाकर लाइव लोकेशन भी शेयर करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया 28 फरवरी तक शुरू हो जाएगी। विभाग के मंत्री लाल चंद कटारूचक की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया है।
जिला मुख्यालय में बैठेंगे अफसर
फूड सप्लाई विभाग के डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी के अफसर इंस्पेक्टर, FSO व DFSO सुबह 12 बजे तक जिला स्तर के दफ्तरों में बैठेंगे। वहां पर बैठने के पीछे विभाग कोशिश यही है कि लोगों की आने वाली शिकायतों का तुरंत निपटारा हो सकें। इसके बाद वह फील्ड में जाएंगे। 25 फरवरी तक उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा। इसके बाद उसे चेक भी किया जाएगा।
डिपुओं पर जाकर लोगों से मिलेंगे
विभाग के डिप्टी डायरेक्टर अपने अधीन आने वाले एरिया में राशन बांटने के समय डिपो में जाना होग। अधिक से अधिक डिपो कवर किया जाएगा। इसके पीछे कोशिश यही है कि एक तो इससे लोगों के अंदर विभाग को लेकर विश्वास बढे़गा।
उनके अंदर एक गुड फील होगा। उनकी निगरानी होगी। दूसरा लोगों के सवालों को भी अधिकारियों को जानने का मौका मिलेगा। वहीं, जो लोग जिला स्तर के दफ्तरों पर नहीं जा सकते हैं, वह भी अपना फीडबैक विभाग तक पहुंच पाएंगे।
ईपीओएस से जोड़ी जाएंगी वेट मशीन
कई जगह डिपो पर शिकायतें आती हैं कि उन्हें कम राशन दिया जाता है। इस चीज को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। विभाग की तरफ से पहले ही सभी इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीनों को ई-पाइंट आफ सेल (ईपीओएस) से जोड़ने के आदेश दिए गए हैं। अगर कहीं पर यह चीज नहीं है तो इसे हर हाल में 28 फरवरी तक पूरा किया जाएगा।
14 हजार से अधिक हैं डिपो
पंजाब में इस समय 16 हजार से अधिक सकारी डिपो है। वहीं, सरकार नौ हजार से अधिक डिपो खोलने की तैयारी में चल रही है। इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। वहीं, इससे पहले सरकार ने डिपो होल्डरों की कमीश्नन बढ़ाई थी। इसे बढ़ाकर 50 से 90 रुपए कर दिया था। काफी समय से इस चीज की मांग डिपो होल्डरों द्वारा की जा रही थी।
