मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में 50वीं जनजातीय परिषद बैठक, विकास के कई ऐलान

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश जनजातीय सलाहकार परिषद् की 50वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार अनुसूचित क्षेत्रों में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर सृजित करने को प्राथमिकता दे रही है। बस और ट्रेवलर वाहनों की खरीद पर पात्र युवाओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी और सड़क कर में चार माह की छूट दी जाएगी। जनजातीय इलाकों में सौर ऊर्जा क्षेत्र में स्वरोजगार बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को ब्याज उपदान मिलेगा। साथ ही, पांगी और स्पीति में विद्युत आपूर्ति सुधारने हेतु 1.2 मेगावाट और 2 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शीघ्र चालू किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में भी विशेष ध्यान दे रही है। इन क्षेत्रों में 3,148 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कों का निर्माण हुआ है, जिनमें से 61 प्रतिशत पक्की सड़के हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पशुपालन के क्षेत्र में भी व्यापक प्रगति हुई है। ईएमआरएस पांगी, भरमौर और लाहौल में नए परिसर निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण पूरा किया गया है, जबकि निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, जनजातीय भवन रामपुर और नूरपुर में शीघ्र जनता की सुविधा के लिए समर्पित किए जाएंगे।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने महिला अधिकारों की सुरक्षा, नए मार्गों का निर्माण, निर्बाध सम्पर्क सुविधा तथा प्राकृतिक खेती उपमंडलों के विकास पर भी जोर दिया। बागवानी एवं जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने 2025-26 के लिए 638.73 करोड़ रुपये के विकास प्रावधान की जानकारी दी। बैठक में शिक्षा मंत्री, विधायक, गैर सरकारी सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।