अधीक्षक ग्रेड-।। के 56 पदों को समाप्त करने से विभागीय परिचालन गतिविधियों में आएगी गिरावट: तारा सिंह
ऊना/सुशील पंडित: हिमाचल प्रदेश लिपिक वर्गीय संगठन लोक निर्माण विभाग के अध्यक्ष तारा सिंह ने राज्य लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य से आग्रह किया है कि निर्माण विभाग में अधीक्षक ग्रेड-।। के 56 पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, अन्यायपूर्ण है। विभाग पहले से ही सीमित कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है और इन पदों को समाप्त करने से इसके दैनिक कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विभाग में अधीक्षक ग्रेड-।। के ये पद बहुत समय पहले सृजित किए गए हैं और कई वर्षों से स्वीकृत कैडर का हिस्सा हैं। यही पद वरिष्ठ सहायकों के लिए पदोन्नति का एक महत्वपूर्ण माध्यम हैं।
उन्होंने कहा है कि विभाग पर कार्यभार काफी अधिक है, और परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा कर्मचारियों की संख्या अनिवार्य रूप से आवश्यक है। पदों में किसी भी प्रकार की कमी से कार्य में देरी होगी, शेष कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ेगा और कार्यकुशलता में गिरावट आएगी। इसके अलावा इस प्रस्ताव ने योग्य वरिष्ठ सहायकों के बीच भी गंभीर चिंता और आशंका पैदा कर दी है। वर्तमान में, बड़ी संख्या में वरिष्ठ सहायक इन पदों पर पदोन्नति के लिए पूरी तरह से पात्र हैं, लेकिन विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक आयोजित नहीं की गई है, परिणामस्वरूप गतिरोध की स्थिति बन रही है। यदि डीपीसी से पहले इन पदों को समाप्त कर दिया जाता है, तो इससे योग्य वरिष्ठ सहायकों की पदोन्नति की संभावनाओं पर गंभीर रूप से असर पड़ेगा और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। कई कर्मचारी अपनी सेवा के अंतिम चरण में हैं और बेहतर वेतन, पेंशन लाभ और करियर में प्रगति के लिए पूरी तरह से इस पदोन्नति पर निर्भर हैं। इस स्तर पर इन पदों को समाप्त करना कर्मचारियों के अन्याय होगा। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के मंत्री से सकारात्मक सहयोग की अपेक्षा करते हुए इस विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आग्रह किया है।
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