Punjab News: कैबिनेट मीटिंग में लिए कई अहम फैसले, मंत्री मुडिंया का बयान, बनेंगी नई तहसील, देखें वीडियो

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत के आवास पर सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग हुई। मीटिंग में फैसला लिया गया कि बनूड़ सब तहसील को अपग्रेड किया जाएगा। जहां इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें टियाला से एसएएस नगर में शामिल किए गए बनूड़ और होशियारपुर में पड़ते हरियाणा को भी तहसील का दर्जा दिया गया है। मामले की जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि बनूड़ सब तहसील को अपग्रेड करके सब डिविजनल तहसील बनाया गया।

Read in English:

https://encounternews.in/punjab/punjab-cabinet-approves-upgradation-of-banur-sub-tehsil-clears-key-administrative-reforms/

ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੋ:

https://encounternewspaper.com/top-news/important-decisions-of-punjab-cabinet-banur-sub-tehsil-upgrade-approval-to-create-new-tehsil-in-hoshiarpur-and-more-read-details/

हरियाणा को सब तहसील बनाया है। उन्होंने कहा कि बनूड़ में सब तहसील को लेकर बहुत लंबे समय से लोगों की मांग थी कि तहसील छोटी है और इसे अपग्रेड किया जाए। क्योंकि लोगों को अपने काम करवाने में दिक्कत आती थी। अब इसे अपग्रेड किया जाएगा। बनूड़ अब डिविजनल तहसील में 2 कानूनगो 14 पटवार और 40 गांव को शामिल किया गया है। हरियाणा सब तहसील में 2 कानूनगो 12 पटवार और 50 गांव को शामिल किया गया है। इसके साथ ही होशियारपुर जिले में तहसील हरियाणा बनाने का फैसला लिया गया। इसमें 12 पटवार सर्किल, दो कानूनगो सर्किल और 50 गांव शामिल किए गए हैं। वहीं, भू-राजस्व एक्ट 1888 में संशोधन किया गया है।

रिकॉर्ड कंप्यूटर में रखा जाएगा। मेरा घर, मेरा नाम को तेजी से लागू करने की मंजूरी दी गई है। इसमें संशोधन भी किया गया। इसके अलावा मेरा घर मेरे नाम स्कीम को तेजी से लागू किया जाएगा। हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि मनरेगा स्कीम का नाम बदलने और उसमें लगाई गई शर्तों के खिलाफ कल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया है। केंद्र की बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री साहब की नीतियों से गरीब लोग उलझन में आ गए है। कल 30 तारीख को विधानसभा में केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि जैसे स्कीम चलती थी, वैसे ही चलती रहे।

बीजेपी सरकार पंजाब और राज्य के लोगों के साथ भेदभाव करती है। जो गरीब लोग मजदूरी कर अपना परिवार पाल रहे थे, उनका रोजगार छीनने की कोशिश की जा रही है। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि केंद्र सरकार के नए कानून ‘विकसित भारत जी-राम जी’ पर सत्र केंद्रित रहेगा। जिसका पंजाब सरकार खुलकर विरोध कर रही है।19 दिसंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा किया था। उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने गरीबों की रोजी-रोटी का सहारा बनी मनरेगा योजना को बदलने का प्रयास किया है, जिससे गरीबों के घरों में चूल्हा ठंडा हो सकता है।