8वें वेतन आयोग से पहले हुआ बड़ा बदलाव, Pension को लेकर होगा अब बड़ा ऐलान

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नई दिल्ली: देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर बैठक चल रही है। इसके बीच अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन स्ट्रक्चर को लेकर एक बड़ा बदलाव हो सकता है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा रिटायरमेंट सिस्टम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को अपनी पेंशन ऑप्शन चुनने के ज्यादा लचीलापन देने के संबंध में चर्चा चल रही है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी संघ के एक सदस्य ने बताया कि यदि बातचीत पॉजिटिव तौर पर जारी रहती है तो अगले दो से चार महीनों के अंदर प्रस्ताव पर आगे कार्रवाई हो सकती है हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है।

अपनी पसंद की पेंशन सेलेक्ट करने का ऑप्शन

पेंशन में लचीलेपन और कर्मचारियों की पसंद को लेकर पॉजिटिव बातचीत हो रही है। कर्मचारी रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा क्लियरटी और सुरक्षा चाहते हैं। यदि बातचीत सही रहती है और प्रस्ताव मान लिया जाता है तो आगे कर्मचारियों को अपनी पसंद को पेंशन मिल सकता है।

पुराने पेंशन बहाली की मांग

यह घटना जरुरी है क्योंकि चल रही 8वें वेतन आयोग के परामर्शों के दौरान एनपीएस वाले कर्मचारियों के बीच पेंशन संबंधी चिताएं हैं। सबसे बड़े मुद्दों में से एक के रुप में उभरी हैं। इनमें से ज्यादातर कर्मचारी पुराने पेंशन बहाली को लेकर आयोग से मांग रहे हैं।

अभी NPS के जरिए मिलता है पेंशन

अभी 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती किए गए ज्यादातर केंद्रीय कर्मचारी नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड हैं और मार्केट के प्रदर्शन पर रिटर्न मिलता है। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड है और मार्केट के प्रदर्शन पर रिटर्न मिलता है। एनपीएस के अंतर्गत कर्मचारी अपने सैलरी का एक हिस्सा पेंशन में योगदान देता है जबकि सरकार भी अलग से योगदान देती है। इसके बाद मार्केट रिटर्न और जमा फंड पर निर्भर करता है कि आपको कितना पेंशन मिलेगा। वहीं पुरानी पेंशन योजना अंतिम प्राप्त वेतन और महंगाई भत्ता से जुड़ी गारंटीकृत पेंशन देती थी।

यूपीएस का भी होता है ऑप्शन

हाल ही में सरकार ने यूनिफाइड पेंशन योजना शुरु की है जो कंट्रीब्यूशन बेस्ड पेशन को कुछ तय पेंशन सुरक्षा देती है। चर्चाओं में शामिल कर्मचारी प्रतिनिधियों के अनुसार, नए प्रस्ताव से कर्मचारियों को पेंशन सिस्टम के भीतर अलग-अलग पेंशन विकल्पों में से चुनने की अनुमति मिल सकती है।          

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