Punjab News: 1 जुलाई से शुरू होगी ‘मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना’, पात्र महिलाओं को मिलेगा मासिक वित्तीय सहयोग

चंडीगढ़, 5 जून: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य की पात्र महिलाओं को 1 जुलाई 2026 से ‘मुख्यमंत्री मावां धीआं सत्कार योजना’ के तहत वित्तीय सहायता मिलनी शुरू हो जाएगी। योजना की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करना और उन्हें सम्मान व आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के तहत पंजाब की प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने ₹1,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग से संबंधित पात्र महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।

97 प्रतिशत महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ

भगवंत मान ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इस योजना के लिए पात्र होंगी। उन्होंने बताया कि पंजाब की लगभग 97 प्रतिशत महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बजट में ₹9,300 करोड़ का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ परिवार और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं का समाज में विशेष स्थान है और उनकी आर्थिक मजबूती से परिवारों का जीवन स्तर बेहतर होगा। साथ ही इससे सामाजिक समानता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका भी मजबूत होगी।

राज्यभर में शुरू हुआ पंजीकरण अभियान

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है और राज्यभर में बड़ी संख्या में महिलाएं प्रतिदिन अपना नाम दर्ज करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि लगभग दो लाख ‘महिला सत्कार सखियों’ को पात्र महिलाओं के पंजीकरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पंजीकरण की प्रक्रिया आंगनवाड़ी केंद्रों, सेवा केंद्रों और जिला उपायुक्तों द्वारा निर्धारित अन्य स्थानों पर संचालित की जा रही है। भगवंत मान ने कहा कि यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी और उन्हें आर्थिक सुरक्षा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि योजना से राज्य की लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।