ट्रांसपोर्ट विभाग को लेकर एक और आदेश जारी

नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में सरकार की शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद अब आम आदमी पार्टी सरकार की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने परिवहन विभाग के कामकाज को लेकर सवाल खड़े किए है। उन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों के करप्शन में लिप्त होने को लेकर ACB से जांच कराने के आदेश दिए हैं।

दिल्ली के उप-राज्यपाल वीके सक्सेना ने एंटी-करप्शन ब्रांच को ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के करप्शन में लिप्त होने को लेकर जांच करने का आदेश दिया है। हाल ही में एलजी की ओर से दिल्ली सरकार की शराब नीति को लेकर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसे लेकर पूरा सियासी घमासान छिड़ गया था। अब दिल्ली के उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तनातनी के लिए ये नया मामला हो सकता है।

हाईकोर्ट का था आदेश

राष्ट्रीय राजधानी की कई ऑटो रिक्शा चालक यूनियन की ओर से आपराधिक रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मद्देनजर यह निर्देश दिया गया है।

बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप

याचिका में सड़क परिवहन कार्यालय में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार और ऑटो रिक्शा चालकों के उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। उपराज्यपाल ने एक महीने में जांच पूरी कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

सतर्कता निदेशालय ने की थी पड़ताल

सूत्रों ने कहा कि सतर्कता निदेशालय ने मामले की पड़ताल की थी और पाया कि याचिकाकर्ताओं ने आरटीओ में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और ऑटो रिक्शा चालकों को प्रभावित करने वाले कृत्यों के बारे में गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि आरोप है कि मोटर लाइसेंस अधिकारी और सड़क परिवहन कार्यालय (RTO) की साठगांठ से परमिट दिए जा रहे थे।