चंडीगढ़ः पंजाब में भगवंत मान सरकार ने गद्दी संभालते हुए पिछले दिनों कई राजनीतिक और गैर राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा में कटौती की थी, जिसके बाद कई नेताओं ने उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था और इसका विरोध किया था। जिसको लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी और हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा है कि सुरक्षा में कटौती करने से पहले उसकी समीक्षा की जाए, क्योंकि शरारती तत्व मौके का फायदा उठाते हैं। हाईकोर्ट ने कहा, सुरक्षा कटौती की खबर बाहर नहीं आनी चाहिए, इससे कई हस्तियों को भी खतरा है।
इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा कि वीआईपी सुरक्षा को पहले की तरह ही बहाल किया जाए। पंजाब सरकार सबकी सुरक्षा की वापस लेने से पहले अच्छी तरह से समीक्षा करे। हाईकोर्ट ने हालातो को देखते हुए कहा कि जिनको सिक्योरिटी गार्ड नहीं दिया उसे दिया जाए। इसी तरह की कोई इस तरह की कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए।
इससे असामाजिक तत्वों से किसी जान को खतरा हो सकता है। गौर हो कि सरकार ने पंजाब के कई वीवीआईपी की सुरक्षा में कटौती कर दी थी जिनमें कई कई पूर्व नेता व विधायक शामिल थी। सुरक्षा कटौती के बाद ही दस्तावेज लीक हो गए थे। सुरक्षा को लेकर 45 पटिशन अदालत में पहुंची जिसमें कई पूर्व विधायक, मंत्री कई शामिल हैं।
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