चंडीगढ़ : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से पंजाब सरकार को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार नई माइनिंग नीति पर रोक लगा दी है। एनवायरमेंट क्लीयरेंस ना मिलने पर पंजाब सरकार की तरफ से नई माइनिंग नीति जारी की गई थी जिसके तहत नया शब्द Excavation इस्तेमाल किया गया था, जिसके तहत पंजाब सरकार मिनरल्स की माइनिंग कर सकती थी।
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाए हैं कि सरकार के पास एनवायरमेंट क्लेरेंस न होने पर नया शब्द इस्तेमाल करके अवैध माइनिंग को वैध माइनिंग बनाने का प्रयास किया जा रहा था। पंजाब सरकार के वकील ने हाईकोर्ट में आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक इस माइनिंग नीति पर कुछ नहीं किया जाएगा, जिसके बाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख पर इस पर रोक लगा दी। बता दें कि इससे पहले भी पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका लग चूका है। हाईकोर्ट ने मान सरकार की घर-घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी थी।
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