नई दिल्ली : रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 दिसंबर, 2022 को खुदरा डिजिटल रुपये के लिए पहला पायलट लॉन्च करने की घोषणा की है । इसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी के रूप में जाना जाता है। यह रिज़र्व बैंक का डिजिटल करेंसी को प्रचलन में लाने और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने का एक तरीका है। डिजिटल करेंसी को लेकर सभी के मन में बहुत से सवाल है। इनमें से कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि डिजिटल रुपया मौजूदा भुगतान विधियों का एक नया तरीका है। यह पारंपरिक डिजिटल लेनदेन की तुलना में ज्यादा सुविधाजनक होगा, जिसमें आपके बैंक से डिजिटल रुपये खरीदना और उसके बाद वॉलेट से वॉलेट में लेनदेन किया जा सकेगा।
यह एक ब्लॉकचेन पर डिजिटल टोकन फॉर्म में मुद्रा है। डिजिटल करेंसी यूपीआई से काफी अलग है जो कि आपके बैंक खाते से लेनदेन करती है। खुदरा CBDC के जरिए आप किसी बैंक को बीच में शामिल किए बिना लेनदेन कर सकेंगे। खुदरा डिजिटल मुद्रा को दो स्तरों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले चरण में आरबीआई चार वाणिज्यिक बैंकों भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डिजिटल रुपये का वितरण करेगा। इसके बाद ये बैंक उपभोक्ताओं को मुद्रा वितरित करेंगे। इसमें शामिल बैंकों के मोबाइल फोन पर उपलब्ध डिजिटल वॉलेट के जरिए आप डिजिटल रुपये के साथ लेनदेन कर सकेंगे। आरबीआई ने कहा कि डिजिटल करेंसी के माध्यम से आप पर्सन टू पर्सन (P2P) और पर्सन टू मर्चेंट (P2M) दोनों तरह की लेनदेन कर सकेंगे। मर्चेंट को भुगतान क्यूआर कोड का उपयोग करके किया जा सकता है।
इसे चरणों में लागू किया जाएगा। दूसरे चरण में चार और बैंकों, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक पायलट में शामिल होंगे। पायलट शुरू में चार शहरों मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को कवर करेगा और बाद में अहमदाबाद, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला तक इसे विस्तारित किया जाएगा। डिजिटल करेंसी से लेन-देन करने में बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं होगी। इससे डिजिटल करेंसी से लेन-देन में लागत कम होने की उम्मीद है। हालांकि, डिजिटल करेंसी को फिलहाल घरेलू उपयोग को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है लेकिन रिज़र्व बैंक के जल्द ही सीमा पार लेनदेन के लिए काम शुरू करने की उम्मीद है।
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