रेसलर्स के प्रोटेस्ट का मामला : महापंचायत में केंद्र को दिया इस दिन तक का अल्टीमेटम

नई दिल्लीः भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे पहलवानों ने आगे की रणनीति के लिए दो समितियों का गठन किया है।  धरने को संचालित करने और इसका भविष्य निर्धारित करने के लिए 31 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जबकि पहलवानों की कुश्ती गतिविधियों पर फैसला लेने के लिए नौ सदस्यीय समिति गठित हुई है।  जिसकी अगवाई भारतीय किसान यूनियन (चढ़ूनी) के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढूनी कर रहे हैं। इसमें पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक के साथ जयंत चौधरी और पहलवान बजरंग पूनिया भी पहुंचे हैं। पंचायत में पहलवानों के हक में बड़ा फैसला लिया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में हुई खाप महापंचायत में केंद्र को कार्रवाई के लिए 9 जून तक का अल्टीमेटम दिया गया है।         

वहीं भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण के बीच चल रहे विवाद को लेकर दिल्ली पुलिस की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। सुत्रों के मुताबिक पुलिस की रिपोर्ट के बाद बृजभूषण पर लगा POCSO एक्ट की धारा भी हटाई जा सकती है। हालांकि दिल्ली पुलिस  जांच और उसके तथ्यों को लेकर अभी कोई प्रक्रिया नहीं दे रही है।

 केंद्र पहलवानों की 5 मांगों को मानने को तैयार है। इनमें महिला कुश्ती कैंप लखनऊ से पटियाला, आरोपी कोच को हटाने, WFI को सस्पेंड करने, पहलवानों पर दर्ज दंगे के केस वापस लेने और महिला कुश्ती की कमान किसी महिला को सौंपना शामिल है।

इस मामले में केंद्र सरकार जल्द 4 मंत्रियों की टीम को पहलवानों से बात करने के लिए भेज सकती है। इसमें केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के अलावा एक महिला मंत्री और 2 अन्य मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है।