चंडीगढ़ः पंजाब के सीएम भगवंत मान ने जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए रिश्वतखोरी केस में जांच के नियमों में बदलाव किया है। अब पुलिस अधिकारी अपने विभाग के कर्मचारी की रिश्वतखोरी केस में जांच नहीं कर सकेंगे। पहले पंजाब पुलिस में डीएसपी रैंक के अधिकारी जांच कर सकते थे, लेकिन अब रिश्वतखोरी केस में स्टेट विजिलेंस मामले की पड़ताल करेगी। इसी तरह बाकी के भी अन्य विभागों के लिए यह नियम लागू होता है। मान सरकार द्वारा रिश्वतखोरी की जांच पुलिस के हाथों लेकर स्टेट विजिलेंस को सौंपने का पत्र भी पुलिस विभाग के सीनियर अधिकारियों द्वारा पहले ही जारी किया जा चुका है।
इस फैसले के बाद पुलिस विभाग के साथ-साथ बाकी के विभागों में भी हड़कंप मचा है। रिश्वतखोर अधिकारियों को अब विजिलेंस का डर सताने लगा है। बता दें अक्सर देखने में आता था कि पंजाब पुलिस के अधिकारी अपने कर्मचारियों के प्रति दया भावना दिखाते हुए जांच में अधिकतर को क्लीन चिट दे देते थे। इसके बाद अदालत में केस कमजोर हो जाता था और मामले निपट जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि सरकार अब रिश्तखोरी के मामलों में सीधा विजिलेंस के पास केस भेज रही है।
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