चंडीगढ़ : पंजाब के परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने सचिव परिवहन और निदेशक राज्य परिवहन को 15 साल की सीमा पार कर चुकी सरकारी बसों को खत्म करने का निर्देश दिया है, ताकि बेड़े में नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी जा सकें। लालजीत सिंह भुल्लर ने इन्वेस्ट पंजाब के अधिकारियों से कहा कि वे ईवी क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि इस क्षेत्र में नई तकनीकों के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकें।
राज्य स्तरीय ईवी इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2023 को लागू करने के लिए बाध्य हैं। पंजाब भवन में समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ये रियायतें इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, ई-साइकिल, ई-रिक्शा, ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक हल्के वाणिज्यिक वाहन आदि पर दी जाएंगी।
राज्य में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए अगले तीन वर्षों में लगभग 300 करोड़ रुपये की रियायतें दी जाएंगी। परिवहन मंत्री पी.एस.पी.सी.एल और पेडा के अधिकारियों को राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना और ऐसे स्थानों की पहचान करने के संबंध में एक महीने के भीतर रिपोर्ट तैयार करके भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने आवास निर्माण विभाग के अधिकारियों को भविष्य में मॉल और हाउसिंग सोसायटियों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए नीति बनाने का भी निर्देश दिया
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