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चंडीगढ़: हरियाणा 17 जुलाई को देश के रेल इतिहास में नया अध्याय लिखने जा रहा है। इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आधुनिक तकनीक और विश्वस्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर तेजी से बढ़ रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का संचालन स्थल हरियाणा को बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश नवाचार और विकास में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यह ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलाई जाएगी। हाइड्रोजन ईंधन से चलने के कारण यह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल होगी और प्रदूषण कम करने के साथ टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देगी।

हरियाणा के लिए गर्व का पल

मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के लिए गर्व का पल है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रदेश की पटरियों पर दौड़ेगी। यह आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की पहचान बनेगी। उन्होंने बताया कि 17 जुलाई को जींद में प्रधानमंत्री प्रदेश को कई अन्य विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। इससे राज्य के विकास को नई गति मिलेगी और आम लोगों को सीधा लाभ होगा।

हरित पहल पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे इस ऐतिहासिक मौके के साक्षी बनें। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से इको फ्रेंडली बनाने के लिए अनेक प्रबंध किए गए हैं। स्वच्छ पर्यावरण का संदेश देने के लिए रैली में इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच के अनुरूप प्रदेश सरकार भी हरित पहल पर जोर दे रही है। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत से भारत में हरित ऊर्जा आधारित रेल परिवहन को नई दिशा मिलेगी और हरियाणा आधुनिक, स्वच्छ व तकनीक आधारित विकास में और मजबूत होगा।

अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2026 निर्धारित

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) द्वारा पात्र आवंटियों के लिए ‘विवादों से समाधान योजना 2026’ के तहत एक सुनहरा और अंतिम अवसर दिया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2026 निर्धारित की गई है।

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस लोक-कल्याणकारी योजना के अंतर्गत कुल 103 सैक्टरों और लगभग 5,085 लाभार्थियों को सम्मिलित किया गया है। इस योजना के तहत पात्र आवंटियों को ₹770 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना मुख्य रूप से प्लॉट एन्हांसमेंट से संबंधित विवादों के एकमुश्त समाधान का अवसर प्रदान करती है, तथा उन आवंटियों को भी इस बार विशेष रूप से लाभ दे रही है जो पूर्व की योजनाओं का लाभ उठाने से चूक गए थे। पात्रता के दायरे को व्यापक रखते हुए इसमें आवासीय प्लॉटों के आवंटी, फ्लोर-वाइज़ पंजीकरण, ग्रुप हाउसिंग साइट्स, संस्थागत प्लॉट और औद्योगिक प्लॉटों को शामिल किया गया है।

प्रवक्ता ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है, जिसके तहत पात्र आवंटी अपने प्लाट आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके एचएसवीपी पोर्टल पर अपनी निर्धारित छूट राशि को लाइव देख सकते हैं। अधिक जानकारी और आवेदन के लिए आवंटी आधिकारिक पोर्टल https://vsss.hsvphry.org.in/ पर जा सकते हैं। यदि किसी आवंटी को किसी भी प्रकार की सहायता या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता है, तो वे सीधे अपने संबंधित एचएसवीपी एस्टेट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं या पोर्टल के माध्यम से अपना अनुरोध ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं।

प्रवक्ता ने आगे कहा कि यदि कोई डिफ़ॉल्टर (बकायादार) आवंटी इस निर्धारित अवधि के भीतर योजना का लाभ नहीं उठाता है, तो उसके खिलाफ लागू नियमों एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार प्लॉट पुनः अधिग्रहण (Resumption) की सख्त कानूनी कार्रवाई तुरंत प्रारंभ कर दी जाएगी। उन्होंने सभी पात्र आवंटियों से पुरजोर अनुरोध करते हुए कहा कि यह योजना पात्र मामलों के सरल, त्वरित एवं निष्पक्ष समाधान का एक ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए सभी आवंटी किसी भी अंतिम समय की जल्दबाजी से बचने के लिए समय रहते इस योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।

चंडीगढ़: राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए), पंचकूला आयुर्वेद उपचार का भरोसेमंद केंद्र बन रहा है। संस्थान की ओपीडी में मरीजों का बढ़ता ग्राफ इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वर्ष 2026 में महज छह माह में ओपीडी का आंकड़ा करीब 50 हजार पर पहुंच गया है। एनआईएन में हर रोज 400 से 500 रोगी चिकित्सा सुविधा से लाभान्वित हो रहे हैं। एनआईए में वर्ष 2024 में 42,030 मरीज उपचार के लिए पहुंचे, जबकि वर्ष 2025 में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 80 हजार 878 पर पहुंच गया। वहीं, 2026 में महज छह महीने में करीब 50 हजार मरीज स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एनआईए) में आयुर्वेद उपचार के लिए हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़-ट्राईसिटी, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों से लोग पहुंच रहे हैं। कायचिकित्सा, पंचकर्म, शल्य और शालाक्य तंत्र विभाग में मरीजों की सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। यही नहीं, अगद तंत्र-विष चिकित्सा के साथ प्रसूति एवं स्त्री रोग और त्वक एवं सौंदर्य विभाग की ओपीडी में भी रोगी बड़ी संख्या में लाभ उठा रहे हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) संजीव शर्मा और डीन प्रोफेसर गुलाब चंद पमनानी के मार्गदर्शन में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। संस्थान के डीन इंचार्ज प्रोफेसर सतीश गंधर्व का कहना है कि एनआईए आयुर्वेद उपचार में नई ऊंचाई छू रहा है। संस्थान में आधुनिक जांच सुविधाओं के साथ आयुर्वेद के विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता के चलते लोगों का भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। आयुर्वेदिक उपचार के सकारात्मक परिणामों ने मरीजों का विश्वास और मजबूत किया है।

आयुर्वेदिक उपचार का बढ़ता जनविश्वास : डॉ. गर्ग

उप चिकित्सा अधीक्षक (डीएमएस) डॉ. गौरव गर्ग का कहना है कि एनआईए केवल रोगों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि मरीजों के समग्र स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उपचार के साथ योग, फिजियोथेरेपी, पंचकर्म और अन्य सहायक चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे रोगियों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। संस्थान में जोड़ों का दर्द, स्पाइन की समस्याएं, त्वचा रोग, स्त्री एवं प्रसूति रोग, पंचकर्म चिकित्सा, नेत्र एवं ईएनटी संबंधी रोगों के उपचार के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं, आईपीडी में भर्ती मरीजों की संख्या अच्छी खासी है। वर्ष 2026 में महज छह माह में रोगियों का आंकड़ा 50 हजार को पार करना दर्शाता है कि आमजन का आयुर्वेद उपचार पर भरोसा बढ़ रहा है।

12 विभागों की विशेषज्ञ सेवाएं, 250 बेड आईपीडी की सुविधा : डॉ. मानसी ग्रेवाल

मेडिकल ऑफिसर डॉ. मानसी ग्रेवाल ने बताया कि एनआईए में 12 विशेष ओपीडी संचालित हैं। इनमें कायचिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शल्य तंत्र, शालाक्य (नेत्र), शालाक्य (मुख, नाक एवं दंत रोग), कौमारभृत्य एवं बाल रोग, अगदतंत्र (विष चिकित्सा), त्वक एवं सौंदर्य प्रसाधन, स्वास्थ्य वृत्त एवं योग के साथ-साथ आपातकालीन सेवाएं भी शामिल हैं। विभिन्न रोगों के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं एक ही परिसर में उपलब्ध होने से मरीजों को समग्र उपचार का लाभ मिल रहा है। संस्थान में 250 बिस्तरों की अत्याधुनिक आईपीडी (इनडोर पेशेंट विभाग) भी संचालित है, जहां गंभीर एवं दीर्घकालिक रोगों से पीड़ित मरीजों को भर्ती कर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उपचार किया जा रहा है।  

चंडीगढ़: हरियाणा की स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान तथा आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों को पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील प्रशासन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परिवादों का समयबद्ध एवं प्राथमिकता के आधार पर निपटान सुनिश्चित किया जाए और समाधान इस प्रकार हो कि परिवादी को पूरी संतुष्टि मिले।

आरती सिंह राव आज फ़रीदाबाद में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रही थी। बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 15 परिवाद प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 12 परिवादों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया, जबकि 3 मामलों को अगली बैठक तक लंबित रखते हुए आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने-अपने मामलों पर विस्तृत रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

ग्रामीण क्षेत्र में हाईटेंशन विद्युत लाइनों से दुर्घटनाओं की आशंका संबंधी शिकायत पर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों ने बताया कि आवश्यक राशि जमा होने के बाद कार्य प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा आगामी 15 दिनों के भीतर लाइन शिफ्टिंग का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस पर मंत्री आरती सिंह राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूर्ण किया जाए।

स्वास्थ्य मंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि प्रत्येक शिकायत का केवल औपचारिक निस्तारण न किया जाए, बल्कि मौके पर जाकर स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि आम नागरिकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। सभी विभाग समयबद्ध कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा जनहित से जुड़े मामलों में पूर्ण संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करें।

चण्डीगढ़: हरियाणा के सामाजिक न्याय, अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय (सेवा) मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने स्पष्ट कहा कि आमजन की समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनशिकायतों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निपटान सुनिश्चित करें। कृष्ण कुमार ने आज जिला फतेहाबाद में आयोजित जिला लोक सम्पर्क एवं जन परिवाद समिति की बैठक में कुल 14 मामलों पर सुनवाई की। इनमें से 6 मामलों का मौके पर ही समाधान किया गया, जबकि 8 मामलों में जांच के लिए अलग-अलग कमेटियां गठित कर अगली बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।

कृष्ण कुमार बेदी ने कहा कि जनपरिवाद समिति केवल शिकायत सुनने का मंच नहीं, बल्कि जनता को समय पर न्याय दिलाने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि समिति के प्रत्येक निर्णय का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित किया जाए और जनता का विश्वास प्रशासन पर और अधिक मजबूत बनाया जाए। बैठक के दौरान पुलिस, शहरी स्थानीय निकाय, कृषि, बिजली निगमों तथा अन्य विभागों की समस्याओं की सुनवाई कर समाधान के निर्देश दिए गए।

बैठक में जल सेवाएं मंडल, हिसार के कार्यकारी अभियंता विनोद वर्मा के बिना पूर्व सूचना अनुपस्थित रहने पर मंत्री ने उनके विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ राजेंद्र के खिलाफ कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार तथा लगातार लापरवाही की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए उपायुक्त को उनके निलंबन की सिफारिश विभाग को भेजने के निर्देश दिए।

चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में स्वच्छ वायु, हरित परिवहन और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए आधुनिक तकनीकों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्क्रैप (अनुपयोगी) वाहनों के पंजीकरण एवं वैज्ञानिक निस्तारण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए एक पोर्टल विकसित किया जाए। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपने निजी तथा सरकारी विभाग अपने अनुपयोगी वाहनों का ऑनलाइन पंजीकरण कर सकेंगे, जिससे वाहन स्क्रैपिंग, पंजीकरण तथा संबंधित प्रक्रियाओं में सुविधा और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना को गति देने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री आज हरियाणा सिविल सचिवालय, चंडीगढ़ में ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर रेजिलिएंट जॉब्स, अर्बन एयर क्वालिटी एंड नेक्स्ट जेनरेशन स्किल्स परिषद (अर्जुन एसपीवी)’ के निदेशक मंडल की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के प्रशासनिक सचिवों एवं वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में हरियाणा क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट (HCAPSD) के अंतर्गत वर्ष 2026-27 की वार्षिक कार्य योजना की विस्तृत समीक्षा की गई। विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, परियोजनाओं की प्रगति तथा उनके समयबद्ध क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में स्वच्छ वायु, आधुनिक सार्वजनिक परिवहन, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा, औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण तथा कृषि अवशेष प्रबंधन से जुड़े सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूर्ण किए जाएं, ताकि हरियाणा पर्यावरण संरक्षण एवं सतत विकास के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में अपनी पहचान और अधिक सुदृढ़ कर सके।

इलेक्ट्रिक बस सेवाओं और हरित परिवहन परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा

बैठक में गुरुग्राम और फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के विस्तार, बस डिपो के विकास, चार्जिंग अवसंरचना के निर्माण तथा अगले चरण में 200 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत की जा रही तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सोनीपत में भी इलेक्ट्रिक बस सेवाओं के लिए आवश्यक आधारभूत ढांचे के विकास की प्रगति पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने राज्यभर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिले और नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो सकें। बैठक में राज्य की इलेक्ट्रिक वाहन नीति में आवश्यक संशोधनों, राज्यभर में 100 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को बढ़ावा देने संबंधी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। कृषि क्षेत्र में पराली प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने, किसानों के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने तथा फसल अवशेषों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए मांग आकलन एवं तकनीकी उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य उत्सर्जन सूची, ए.आई. आधारित निर्णय सहायता प्रणाली, विभिन्न विभागों के बीच आंकड़ों के आदान-प्रदान की व्यवस्था तथा सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों के बीच प्रभावी समन्वय, आधुनिक तकनीक का अधिकतम उपयोग तथा प्रत्येक परियोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक परियोजना की नियमित निगरानी करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में परियोजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, जन-जागरूकता अभियान, शिकायत निवारण प्रणाली तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय तंत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।