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पटियाला: पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में हाल ही में नवजोत सिंह नाम एक युवक की यूनिवर्सिटी में हत्या कर दी गई थी। इस घटना के कुछ दिन बाद एक स्कूल में दो गुटों में टकराव होने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक कड़ावाला चौक पर बीएन खालसा स्कूल के छात्रों के 2 गुटों में टकराव हुआ है।

छात्रों के हाथों में तलवारें और बेसबॉल थे, जोकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गए। बताया जा रहा है कि जब वहां मौजूद लोगों ने उन्हें खदेड़ा तो छात्र अपने हथियार वहीं छोड़कर वहां से भाग निकले। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने हथियारों और सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल पलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। 

खरड़ः पंजाब के खरड़ स्थित एक निजी इंजीनियरिंग कॉलेज में शुक्रवार की रात फ्रेशर पार्टी के दौरान छात्र आपस में भिड़ गए। इनमें से कुछ छात्र जम्मू-कश्मीर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मारपीट के दौरान दो छात्रों के जख्मी होने की सूचना है। इनमें से एक छात्र के सिर पर चोट लगी है। उसके साथी उसको एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए हैं। इस संबंध में थाना सदर खरड़ पुलिस ने मामला ध्यान में आने के बाद जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक कॉलेज में फ्रेशर पार्टी के दौरान दो-तीन विद्यार्थी बाहर से आ गए। इस दौरान एक विद्यार्थी ने पार्टी के दौरान कॉलेज के एक अध्यापक को कुछ कह दिया। इसके बाद पास में खड़े विद्यार्थियों ने यह बात सुन ली। उन्होंने उन विद्यार्थियों से उनके आईकार्ड के बारे में पूछा तो उन्होंने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद मारपीट में एक छात्र के सर पर चोट लग गई। मारपीट के बाद बाहर से आए छात्र वहां से चले गए। इसके कुछ देर बाद वे दोबारा आए और कॉलेज विद्यार्थियों के साथ दोबारा मारपीट की। इस दौरान एक अन्य विद्यार्थी घायल हो गया।

उसे उसके दोस्तों ने पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। इस संबंध में थाना प्रभारी भगतवीर सिंह ने बताया कि यह मामला ध्यान में आ गया है। फ्रेशर पार्टी के दौरान विद्यार्थियों के दो गुटों और बाहर से आए कुछ विद्यार्थियों में मारपीट हुई है। जख्मी छात्रों के बारे में अभी ज्यादा कुछ पता नहीं चला है। मामले में जो भी दोषी होगा, उस पर बनती कार्रवाई की जाएगी।

चंडीगढ़ः पंजाब पुलिस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, पंजाब पुलिस अब चंडीगढ़ के पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने जा रही है। पंजाब पुलिस करीब 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। इन आरोपियों में सिपाही से लेकर इंस्पेक्टर (अपराध शाखा के पूर्व प्रभारी) तक के अधिकारी शामिल हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय पंजाब के डीजीपी चंडीगढ़ के एक डॉक्टर को अगवा करने और उसके मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड को नष्ट करने के आरोप में मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है।

हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच चंडीगढ़ से बाहर करने का आदेश देते हुए डीजीपी पंजाब को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) गठित करने के आदेश दिए हैं। साथ ही इस एसआईटी की अगुआई एसएसपी रैंक के अफसर से नीचे के अधिकारी से न करवाने को कहा है। दरअसल, चंडीगढ़ के जिन पुलिसकर्मियों पर आरोप हैं, उनमें कॉन्स्टेबल विकास हुड्डा, अनिल कुमार, अमितोज (बाद में एएसआई अजमेर) और क्राइम ब्रांच, यूटी के कॉन्स्टेबल सुभाष कुमार के अलावा इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों, सब इंस्पेक्टर सुरेश कुमार और सीनियर कॉन्स्टेबल नीरज शामिल हैं।

दरअसल, हाईकोर्ट ने यह आदेश डॉक्टर मोहित धवन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका के अनुसार डॉक्टर अपने एक मामले की सुनवाई के लिए 7 जनवरी 2022 की सुबह करीब 10:30 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर-43 स्थित जिला अदालत जा रहे थे, लेकिन वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हो पाते, इससे पहले ही चार पुलिसकर्मियों कॉन्स्टेबल विकास हुड्डा, अनिल कुमार, अमितोज और क्राइम ब्रांच, चंडीगढ़ के कॉन्स्टेबल सुभाष कुमार द्वारा उन्हें अगवा कर लिया गया था।

10 फीसदी तक घट सकते है दाम 

चंडीगढ़ः दिल्ली में सीबीआई की शराब घोटाले पर जबरदस्त कार्रवाई से पंजाब के अधिकारी सकते में हैं और दिल्ली की तर्ज पर बनाई गई आबकारी नीति में बदलाव करने की तैयारियां की जा रही है। ऐसी उम्मीद है कि पंजाब सरकार आने वाले वित्त वर्ष की आबकारी नीति में एल-1 की प्रकिया में बदलाव कर सकती है। शराब पर एकाधिकार को खत्म करने के लिए अधिकारियों ने सरकार को प्रपोजल बनाकर दिया है। जैसे ही मौजूदा नीति में सुपर एल-1 धारक के पास ही कंपनियों की शराब बेचने का एकाधिकार है। प्रपोजल दिया गया है कि हरेक शराब फैक्टरी के लिए एक से अधिक डिस्ट्रिब्यूटर को लाइसेंस दिया जाए।

पंजाब में सुपर एल-1 बनाने से शराब 10 फीसदी महंगी बिकी थी लेकिन दिल्ली में धरपकड़ के बाद पंजाब में नई पॉलिसी में सुपर एल-1 को खत्म करने का प्रपोजल अधिकारियों ने दिया है। जिससे शराब मार्केट में 10 फीसदी सस्ती मिल सकती है। इसके अलावा ठेकेदारों की तरफ से सरकार को एक प्रपोजल भेजा गया है कि 30-30 करोड़ के ग्रुप को खत्म किया जाए क्योंकि 30 करोड़ का ग्रुप लेना। किसी छोटे ठेकेदार के बस का नहीं है। क्योंकि कोटा खत्म कर ओपन शराब की खरीद होने से ठेकेदार घाटे में जा सकते हैं और पंजाब में छोटे प्लेयर सड़कों पर आ जायेंगे। हालांकि सरकार इस नियम को बदलने की पक्षधर नहीं है 

पंजाब सरकार की तरफ से पिछले साल सुपर एल-1 की पॉलिसी बनाकर 9600 करोड़ का राजस्व शराब से एकत्रित करने की योजना बनाई थी और सरकार का राजस्व इसके करीब पहुंच रहा है। जनवरी तक 7200 करोड़ रुपये सरकार के पास आबकारी विभाग से आ चुका है। सत्ता पक्ष के नेताओं व सरकार के लिए राहत की बात यह है कि पिछले सालों के मुकाबले 3 हजार करोड़ का अधिक राजस्व पंजाब सरकार को मिलने की उम्मीद है।

इसलिए सरकार दिल्ली की तर्ज पर बनायी गई पॉलिसी में अधिक बदलाव करने की पक्षधर नहीं है। मंथन किया जा रहा है कि शराब के ग्रुप 30-30 करोड़ के ही रहने दिये जाएं और सिर्फ एल-1 में बदलाव किया जाए। पंजाब के आबकारी व वित्तमंत्री हरपाल सिंह चीमा का कहना है कि सूबे में 3 हजार करोड़ का अधिक राजस्व आबकारी विभाग में बढाने का श्रेय आप सरकार को जाता है। इसका मतलब है कि हमारी पॉलिसी अच्छी थी। हम इसी माह नई पॉलिसी लाने की तैयारी कर रहे हैं।