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आगराः पिनाहट के अतैयापुरा गांव में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां, एक 5 साल के बच्चे की कुत्ते के काटने से मौत हो गई। कुत्ते ने घर के बाहर खेलते समय बच्चे के सिर और चेहरे पर काट लिया था। परिवार ने उसे 3 रैबीज के इंजेक्शन भी लगवाए थे, फिर भी उसकी हालत बिगड़ती गई और वह कुत्तों की तरह हरकतें करने लगा। बाद में परिवार के लोग उसे आगरा और फिर दिल्ली ले गए। सफदरजंग अस्पताल से लौटने के बाद बच्चे की मौत हो गई। घटना से इलाके में शोक व दहशत का माहौल बना हुआ है।

जानकारी मुताबिक, कुंवर सिंह अपनी पत्नी मनीषा और 3 बच्चे सुरभि (10) , मोहित (8), छोटू (5) के साथ पिनाहट के अतैयापुरा गांव में रहता है। कुंवर सिंह ने बताया वह 9 जनवरी को गांव से बाहर कुछ काम से गया था। घर पर उनकी पत्नी और बच्चे थे। घर के बाहर शाम के समय उनका सबसे छोटा बेटा छोटू खेल रहा था। इस दौरान अचानक एक पागल कुत्ता आया और उसने छोटू को काटने की काेशिश की। इससे वह डर कर गिर गया। वहां कुत्ते ने उसके सिर और चेहरे पर काट लिया। पत्नी और अन्य परिवार के लोग बच्चे को लेकर पिनाहट सीएचसी लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने उसे नहीं देखा। पर्चा बनाकर भेज दिया। इसके बाद हम लोग उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए। बाहर से इंजेक्शन खरीदकर लगवाया। 9 को एंटी रैबीज का इंजेक्शन लगवाने के बाद हम दोबारा सीएचसी पिनाहट गए। फिर 12 और 16 जनवरी को टीका लगवाया। तीसरा वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बेटे को बुखार आ गया और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह अजीब सी हरकतें करने लगा।

फिर 17 जनवरी को हम उसे आगरा के एसएन मेडिकल कालेज में ले गए। दो दिन के इलाज के बाद भी कुछ फायदा नहीं। इसके बाद हम उसे घर ले आए। लेकिन बच्चे की तबीयत बिगड़ने लगी तो हम उसे 26 जनवरी को दोबारा आगरा ले गए। लेकिन इस बार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वह इसके बाद 27 जनवरी को बच्चे को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ले गए। वहां भी डॉक्टरों ने मना कर दिया। बाद में उसकी मौत हो गई।

पड़ोसियों के मुताबिक, करीब डेढ़ महीने पहले स्कूल जाते हुए उसको कुत्ते ने काट लिया था। चोट ज्यादा नहीं आई थी। इसलिए बच्चे ने घर में कुत्ते काटने के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अचानक उसकी तबियत बिगड़ी थी। वो कुत्ते की तरह हरकत करने लगा था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी।

दुर्गः जिले में NSUI नेताओं ने एक युवक की होटल में लात-घूंसों से जमकर पिटाई की और उसे अधमरा कर बाहर फेंक दिया। घटना के बाद इलाज दौरान युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि, उधारी के पैसों को लेकर विवाद हुआ था जिसके बाद पैसे नहीं लौटाने और फोन नहीं उठाने पर गुस्से में आरोपियों ने युवक को मार डाला। पुलिस ने ऋषि निर्मलकर (19) की हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी NSUI जिला उपाध्यक्ष मेजर सागर, दुर्ग जिला संयोजक प्रशांत राव समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ऋषि के पिता कपड़े प्रेस करने की दुकान चलाते हैं, जिसमें वह उनकी मदद करता था।

जानकारी मुताबिक, मेजर सागर ने ऋषि को कुछ पैसे दिए थे, जिसे वो मांग रहा था, लेकिन ऋषि पैसा नहीं लौटा रहा था। उसने मेजर का फोन उठाना भी बंद कर दिया था। 20 जनवरी को ऋषि अपने दोस्त के साथ बाइक पर घूम रहा था कि स्टेशन रोड पर पीछे से कार में आ रहे मेजर सागर और उसके साथियों ने उसे देख लिया। इसके बाद सभी ने ऋषि को बाइक से उतारकर कार में जबरदस्ती बैठा लिया और उसे दुर्ग के 36 इन होटल ले गए। इस होटल का मैनेजर भी आरोपी मेजर सागर ही था। होटल के एक कमरे में बंद कर सभी ने ऋषि को लात-घूंसों से जमकर पीटा और फिर बाहर लाकर छोड़ दिया। इसके बाद ऋषि ने अपने दोस्त को फोन कर बुलाया और घर गया।

घर पहुंचने पर परिजनों ने चोट के बारे में पूछा, लेकिन ऋषि ने कुछ नहीं बताया। दो दिन बाद उसकी तबीयत बिगड़ी तो पहले स्थानीय डॉक्टर को दिखाया गया। बाद में हालत ज्यादा खराब होने पर उसे भिलाई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 25 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोटों की वजह से मौत की पुष्टि हुई है। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 26 जनवरी को हत्या का मामला दर्ज किया। जांच के दौरान 27 जनवरी को पुलिस ने पहले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसमें एनएसयूआई जिला संयोजक प्रशांत राव (26) और लक्की उर्फ किशन कुमार ध्रुवे (18) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था।

वहीं, पुलिस ने अब मुख्य आरोपी मेजर सिंह सागर उर्फ राज सिंह सागर (19), काके उर्फ हरविंदर सिंह (20) और अंकित झा (22) को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी दुर्ग के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में सभी ने अपराध कबूल कर लिया है। पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

 

नई दिल्ली: व्हाट्सएप्प और मेटा की प्राइवेसी पॉलिसी मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि शेयरिंग की ये प्रक्रिया भारतीय यूजर्स के निजता के अधिकार के खिलाफ है हालांकि सीसीआई के वकील ने एनसीएलएटी के कुछ निष्कर्षों पर आपत्ति भी जताई है। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने व्हाट्सएप्प को निर्देश देते हुए कह दिया है कि – हम आपको मेटा के साथ एक भी जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे हम आपको इस देश की नीतियों की गोपनीयता के साथ खेलने की इजाजत भी कई नहीं देंगे। इस पूरे मामले में कोर्ट के सामने तीन मुख्य अपीलें थी जो कि मेटा, व्हाट्सएप्प और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से दायर की गई थी। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने इन अपीलों का पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान मेटा के वकील ने दलील दी कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, 213 करोड़ रुपये के जुर्माने का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। Read In English : https://encounternews.in/india/supreme-court-raps-meta-whatsapp-over-data-sharing-warns-against-privacy-violations/

मेटा की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर उठे सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप्प और मेटा की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर सुनवाई करते हुए बेहद कड़े सवाल उठा दिए हैं। कंपनी का डेटा शेयर करने से उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया है। सीजीआई ने व्हाट्सएप्प की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आपने इसको इतनी चालाकी से तैयार किया है कि इसको समझना ही मुश्किल है। उन्होंने पूछा है कि क्या देश का आम आदमी जैसे कि घर में काम करने वाला नौकर, निर्माण मजदूर या छोटे विक्रेता इस मुश्किल नीति को समझ पाएंगे। कोर्ट ने यह साफ कहा है कि उपभोक्ताओं को इस ऐप की लत लगा दी है और अब उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है।

यूजर्स का डेटा गलत तरीके से हो रहा इस्तेमाल

सीजेआई ने कहा है कि लोगों के डेटा का इस्तेमाल व्यावसायिक लाभ के लिए किया जा रहा है और अब तक लाखों यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल हो चुका है। इस दौरान मेटा के वकील अखिल सिबल ने दलील भी दी कि व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए सीमित डेटा शेयरिंग की अनुमति है। इस पर सीजेआई ने कहा कि – यदि आपको डेटा का कोई हिस्सा बेचने लायक होगा तो आप उसको बेच देंगे सिर्फ इसलिए कि भारतीय उपभोक्ता मूक है और उनके पास आवाज नहीं है आप उन्हें शिकार नहीं बना सकते। सुनवाई के दौरान सॉलिस्टिर जनरल ने कहा कि व्हाट्सएप्प यूजर्स को सिर्फ दो ही ऑप्शन दे रहा है या तो पॉलिसी स्वीकार करो या ऐप का इस्तेमाल बंद कर दो। इस पर अदालत ने कहा कि बिहार के दूरदराज इलाकों या तमिलनाडु के गांवों में रहने वाले लोग जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती वो इस नीति के खतरनाक परिणामों को कभी भी नहीं समझ पाएंगे। सीजेआई ने यह साफ शब्दों में कहा है कि जब तक आप हमें यह विश्वास नहीं दिलवाएंगे कि आपको ऐसा करने का कोई दैवीय अधिकार हासिल है तब तक हम आपको डेटा शेयर करने की अनुमति नहीं देंगे।

3 जजों की बेंच के सामने होगी सुनवाई

व्हाट्सएप्प के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उनकी नीतिया दूसरे अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रधिकारों के स्टैंडर्ड्स के अनुसार है लेकिन इन दलीलों को सुनने के बाद सीजेआई ने बताया कि एनसीएलटी के सामने जनवरी 2025 के आदेश की स्थिति अभी भी जरुरी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अब सभी पक्षों को नोटिस जारी कर दिया है। अब इन अपीलों पर विस्तार से सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के सामने होगी।