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नई दिल्ली: मानसिक तौर पर कमजोर एक युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। एएटीएस की टीम ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों को करीब 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरे और 150 से अधिक ऑटो रिक्शा की जांच के बाद पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कोटला मुबारकपुर निवासी प्रभू महतो, नरेला निवासी प्रमोद उर्फ बाबू और गांधी नगर निवासी मोहम्द शमसुल के तौर पर हुई है। शमसुल खुद विकलांग भी है। पीड़ित युवती का एम्स में इलाज चल रहा है।

जांच दौरान पता चला कि युवती पुरी की रहने वाली है। वह सामाजिक क्षेत्र में 8 सालों तक शोधकर्ता रह चुकी है। भुवनेश्वर से एक यूनिवर्सिटी से सामाजिक कार्य में मास्टर कर चुकी है। एचआईवी/एड्स के अलावा स्वच्छता जागरूकता से भी जुटी हुई थी। लेकिन 9 मई 2024 को परिवार वालों को बिना बताए दिल्ली चली आई थी। उनके माता पिता ने उनकी गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया था। दिल्ली में वह एक अपनी परिचित के घर रह रही थी। इस दौरान उनका व्यवहार असामान्य हो गया।

पुलिस ने उनके परिजनों से भी संपर्क किया। लेकिन वह वापस नहीं गईं। उसके बाद से वह बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रहने लगीं। परिवार से भी संपर्क तोड़ दिया था। उनकी देखभाल के लिए एक नर्स को लगाया गया। तब पता चला कि उनके साथ एक विकलांग शख्स, ऑटो चालक और एक अन्य शख्स ने रेप किया था जिसके बाद ऑटो चालक प्रभु महतो को गिरफ्तार किया गया। फिर प्रमोद बाबू और शमसुल को गिरफ्तार किया गया।

वारदात वाली रात प्रमोद ने शराब पी थी। नशे में उसकी नजर युवती पर पड़ी। कुछ ही देर बाद एक अन्य आरोपी शमशुल जो एक भिखारी, शराब का आदी और शारीरिक रूप से विकलांग है, घटनास्थल पर पहुंचा। फिर दोनों आरोपियों ने लड़की के साथ रेप किया। तभी ऑटो चालक प्रभु महतो ने इस घटना को देखा तो ऑटो वाले ने भी पीड़िता को ऑटो में बैठाकर रेप किया और युवती को सराय काले खां में फेंक कर फरार हो गया।

नई दिल्लीः अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का शुक्रवार बड़ा फैसला आया है। इस फैसले में कहा गया है कि फिलहाल अल्पसंख्यक फैसला बरकरार रहेगा। मगर इस मामले में अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई बेंच तय करेंगी की दर्जा क्या होगा। फैसला सुनाते वक्त सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि चार जजों की एक राय है, जबकि 3 जजों की राय अलग है। इसी के साथ ही कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यक दर्जे की स्थिति का फैसला अब 3 जजों की नई बेंच करेगी।

फैसले को लेकर जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा ने अपनी असहमति जताई, जबकि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने अपने और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के लिए बहुमत का फैसला लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। हालांकि, यह इस फैसले में विकसित सिद्धांतों के आधार पर एएमयू की अल्पसंख्यक स्थिति को नए सिरे से निर्धारित करने के लिए इसे 3 जजों की पीठ पर छोड़ दिया है। नई बेंच नियम और शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक दर्जे की स्थिति का फैसला करेगी।

सीजेआई ने अपने फैसले में यह भी कहा कि अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदत्त अधिकार पूर्ण नहीं है। इस प्रकार अल्पसंख्यक संस्थान का विनियमन अनुच्छेद 19 (6) के तहत संरक्षित है। उन्होंने कहा कि एसजी ने कहा है कि केंद्र प्रारंभिक आपत्ति पर जोर नहीं दे रहा है कि 7 जजों का संदर्भ नहीं दिया जा सकता। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव न करने की गारंटी देता है। सवाल यह है कि क्या इसमें भेदभाव न करने के अधिकार के साथ-साथ कोई विशेष अधिकार भी है?

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, जो धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने तथा उनके प्रशासन का अधिकार भी देता है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुना दिया। पीठ में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जे बी पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल हैं। जजों की पीठ ने 8 दिन तक दलीलें सुनने के बाद एक फरवरी को इस सवाल पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

वाराणसीः यूपी के वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को दो ट्रेन एक ही लाइन पर आमने-सामने आ गईं. स्पेशल ट्रेन के लोको पायलट ने यह देखकर अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। उसकी सूझबूझ से एक बड़ा रेल हादसा होने से बच गया। जहां पर ड्राइवर ने ट्रेन को रोका वहां से स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस 50 मीटर की कम दूरी पर थी। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और अयोध्या धाम स्पेशल टक्कर होने से बाल बाल बच गई।

जानकारी के अनुसार, चेन पुलिंग के कारण नई दिल्ली से जयनगर की ओर जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस वाराणसी जंक्शन के यार्ड में खड़ी थी। इससे स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का पिछला हिस्सा सिंगनल क्रासिंग के पार ही रुक गया। इसी बची वाराणसी जंक्शन प्लेटफार्म नंबर 3 से बिलासपुर-अयोध्या धाम स्पेशल को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। ये स्पेशल ट्रेन जब वाराणसी जंक्शन के यार्ड के करीब पहुंची तो ड्राइवर ने देखा कि आगे उसी लाइन पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा है। ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया।

रफ्तार कम होने से स्वतंत्रता सेनानी से करीब 50 मीटर पहले अयोध्या धाम स्पेशल रुक गई। इससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस हादसे की जानकारी जैसे ही रेलवे अधिकारियों को मिली हड़कंप मच गया। ड्राइवर ने मामले की जानकारी पहले वाराणसी कैंट के कंट्रोल रूम को दी और इसके बाद अपने जोन के अधिकारियों को दी। वायरलेस सेट पर लोको पायलट की बात सुनकर तत्काल अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर दोनों ट्रेनों को रवाना कर दिया।