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चंडीगढ़ः पंजाब के पूर्व मीडिया प्रभारी और सलाहकार मंजीत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपना ओएसडी (जनसंपर्क) नियुक्त किया है। मंजीत सिद्धू मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेहद करीबी माने जाते हैं। मंजीत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई और पंजाब के पत्रकार समुदाय में एक सम्मानित व्यक्ति हैं। वह लंबे समय से आप पंजाब का मीडिया सेल संभाल रहे थे। पत्रकारों से उनके अच्छे संबंधों के कारण नियुक्ति से आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार दोनों को फायदा मिलेगा।

ऊना/ सुशील पंडित : आज उपमंडल अम्ब के अंतर्गत आते गांव कटौहड कलां महाल बीजापुर में लगभग 36 कनाल सरकारी भूमि पर कुछ लोगों द्वारा किया गया अवैध कब्जा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा छुड़वाया गया । मौके पर पहुंचें तहसीलदार अम्ब प्रेम धीमान ने बताया कि स्थानीय गांव वासियों की ओर से हमे पांच महीने पहले शिकायत मिली थी कि गांव के कुछ लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। एक ओर फसल की बिजाई कर ली तो वहीं दूसरी ओर लोगो का रास्ता भी बंद कर दिया था, हमने मौके पर पहुँच कर लोगो की शिकायत अनुसार जब इस सारी जगह की निशान देहि की तो विभाग ने पाया कि एक व्यक्ति ने वाकई जगह पर अवैध कब्ज़ा जमा लिया है। हमने उस व्यक्ति को आज से पांच महीने पहले ही सरकारी भूमि से अपना कब्जा हटाने की बात कही थी लेकिन पांच महीने बीत जाने के बाद आज दिन तक उस व्यक्ति ने कब्जा सरकारी भूमि से नही छोड़ा, इस लिए आज हम् ने इस करवाई को अंजाम दिया है ओर सरकारी भूमि को अवैध कब्जा धारी के क़ब्जे से मुक्त कर लोगो को राहत देने का काम किया गया है

आप को बता दे कि इस सारे मामले को लेकर गांववासियों ने  तहसीलदार अम्व को इस भूमि की निशानदेही करने के बारे में लिखा था जिस पर तहसीलदार अम्व प्रेम धीमान ने कानूनगो व पटवारी को मौके की निशानदेही बारे आदेश जारी किए थे। जिस पर कार्रवाई करते हुए कानूनगो व पटवारी ने मौके पर जाकर सभी ग्राम वासियों के समक्ष उस करीब 36 कनाल भूमि की निशानदेही की थी और यह पाया कि इस भूमि पर खसरा नंबर 1049,1051,1240,1241,1244, पर वन्नादरान ने सरकारी भूमि पर फ़सल वीज रखी थी। मौके पर उन सभी अवैध कब्जा धारियों को हिदायत दी गई कि 1 माह के भीतर कब्जा छोड़ दें इस पर सभी अवैध कब्जा धारियों ने सहमति जताई लेकिन सहमति पत्र पर बलदेव सिंह सुपुत्र बाबूराम ने हस्ताक्षर नहीं किए और ना ही मौका पर कोई किसी न्यायालय का कोई आदेश दिखाया गया और बड़ी बात यह है कि ना ही उक्त व्यक्ति द्वारा कब्जा छोड़ा गया। बल्कि लोगों के आने जाने का रास्ता भी उक्त व्यक्ति द्वारा बंद कर दिया गया था। इस मामले को लेकर विभिन्न न्यूज़ चैनलों व अखबारों द्वारा यह मामला मीडिया में उठाया गया था।

अब उसी मामले पर संज्ञान लेते हुए तहसीलदार अम्ब  प्रेम धीमान अपने कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और कब्जाधारी को कब्जा हटाने के निर्देश दिए लेकिन कब्जा धारी ने आदेश मानने से इंकार कर दिया और मौके पर तहसीलदार अम्ब प्रेम धीमान द्वारा जेसीबी का प्रयोग करते हुए सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया ।इस मौके पर तहसीलदार अम्व से अवैध अतिक्रमण मामले की देरी को लेकर बात की गई तो उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अधिकतर अधिकारी व कर्मचारी व्यस्त थे जैसे ही अब विधानसभा चुनाव समाप्त हुए हैं रोज के कार्य फिर से विभाग द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। वहीं स्थानीय गांव वासियों ने जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट रिवेन्यू ऑफीसर जोगिंदर पटियाल एवं तहसीलदार अम्व प्रेम धीमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि देर से ही सही लेकिन प्रशासन की कार्यवाही से कोई नहीं बच सकता उन्होंने कहा कि यह रास्ता जो आज तहसीलदार महोदय द्वारा खुलवाया गया है पिछले 100 सालों से हम इस रास्ते को चलते हुए देख रहे हैं और जब से यह रास्ता बंद हुआ था तब हमें अपने खेतों में जाने के परेशानी झेलनी पड़ती थी।

इस मौके पर ग्रामीणों में उप प्रधान कटौहड कलां तरसेम लाल, वार्ड पंच कांता देवी, प्रकाश चन्द ,मिल्खी राम, संदीप कुमार, गुरवचन चन्द, सीता राम, अर्जुन कुमार,अजय कुमार, दर्शना देवी, सुजाता देवी,सोमा देवी, निर्मला देवी, रिंपी देवी,सोमा देवी, भावना इत्यादि ग्रामीण मौजूद रहे।उन्होंने एक बार फिर से जिला प्रशासन का धन्यवाद किया।

कभी ऑफिस डिनोटिफाइड कभी डीज़ल पर वैट बढ़ाना सीधा जनता की जेब पर डाका

ऊना/ सुशील पंडित: भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी व हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सह प्रभारी सुमीत शर्मा ने डीज़ल में 3 प्रतिशत की हुई बढ़ोतरी पर सुक्खू सरकार पर सीधा हमला करते हुए प्रदेश सरकार को अलोकतांत्रिक व लोक भावनाओं पर गहरा कुठाराघात वाला निर्णय करार दिया है।उन्होंने कहा कि राज्य की सुक्खू सरकार के कैबिनट विस्तार के साथ ही हिमाचल की जनता को डीज़ल पर करीब चार रुपये की बढ़ोतरी का तोहफा मिला है। जो कांग्रेस नेता विपक्ष में रहकर महंगाई का ढिढोरा पीटते थे और सत्ता में आने पर महंगाई कम करने की बातें करते थे। अब उनका सत्ता में आते ही जनता को असली चेहरा दिखने लगा है। सुमीत ने कहा कि मुशिकल से करीब एक माह बाद सुक्खू सरकार का कैबिनट विस्तार हुआ है। यह उनकी सरकार और पार्टी का निजी मामला हो सकता है लेकिन कैबिनट विस्तार के साथ जनता को जो पूर्व जयराम सरकार के समय हिमाचल में डीजल पर 4.40 प्रतिशत बैट हुआ करता था। उसमें 3 प्रतिशत बैट को बढ़ाकर 7.40 प्रतिशत कर दिया है। यानी हिमाचल में डीजल अब चार रुपये ओर महंगा मिलेगा।

सुमीत ने कहा कि राज्य में सुक्खू सरकार के एक माह में हिमाचल की जनता को बहुत कुछ अनचाहा मिल गया है। उन्होंने कहा कि बिना कैबिनट मंजूरी से राज्य में 520 कार्यलयों को सीएम सुक्खू ने डिनोटिफाइड कर दिया है। यह वो कार्यालय थे जिन्हें पूर्व की जयराम सरकार ने हिमाचल की जनता की सुविधाओं के लिए प्रदेश में खोला था। और दूसरी तरफ डीज़ल पर बैट की बढोतरी करके जनता की जेब में डाका डालने का काम किया है। सुमीत ने कहा कि  सीएम के रूप में वीरभद्र सिंह, प्रो प्रेम कुमार धूमल व  जयराम ठाकुर के कोंप्रदेश हित मे कार्य करते देखा है और प्रदेश हित मे लिए पूर्व की सरकारों के निर्णयों को मात्र वैचारिक भिन्नता चलते बदला नहीं जाता था।साथ ही किसी भी मुख्यमंत्री द्वारा कोई बदले की भावना से काम नहीं किया है।

सुमीत ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश की ऐसी पहली सरकार हो गयी जिसने अपने  एक माह के कार्यकाल पूरा करते करते जनता को सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। मीडिया प्रभारी सुमीत ने कहा कि अभी तो सुक्खू सरकार ने जो दस गारंटियों को चुनावी दिनों में जनता को दी है। उन्हें भी पूरा करना है। लेकिन अगर जनता की जेबो में ऐसे ही डाका डालकर और जिस प्रकार डीजल पर 3 प्रतिशत बैट बढ़ाकर जनता के साथ कुठाराघात किया है। तो प्रतीत हो रहा है कि जनता की जेबों पर डाका डालकर ही सुक्खू सरकार गारंटियों को पूरा करने की सोच रही है। ऐसा करना हिमाचल की जनता के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। ऐसी निर्णयों के विरोध में हिमाचल की जनता सुक्खू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेगी। 

*सुक्खू सरकार खड़े ट्रक ऑपरेटरों के बारे में कर लेती बिचार*

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रभारी सुमीत ने कहा कि सुक्खू के शपथ समारोह के साथ ही हिमाचल के दो बड़े सीमेंट कारखाने बन्द हो गए।वहीं करीब तीस हजार परिवारों की रोजी रोटी छिन्न गई।साथ ही दस हजार ट्रक ऑपरेटरों को रोजी रोटी के लाले पड़ गए। अब प्रदेश सरकार ने डीज़ल के दाम करीब साढ़े से चार रुपये महंगा करके सुक्खू सरकार उन ट्रक ऑपरेटरों के जले पर नमक छिड़क रही है। सुमीत ने कहा कि सुक्खू सरकार ने एक माह में यह साफ कर दिया कि कांग्रेस के लिए सत्ता सेवा नहीं बल्कि सत्ता सुख का जरिया है।