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ऊना/सुशील पंडित: जिला ऊना (हिमाचल प्रदेश) में आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें तिरंगा यात्रा, भाषण प्रतियोगिता, पेंटिंग प्रदर्शनी, नशा मुक्ति अभियान की शपथ दिलाई गई। इस कार्यक्रम में सभी अध्यापकों, विद्यालय प्रबंधन समिति से सदस्यों व पंचायत सदस्यों ने भाग लिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य नरेन्द्र सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्र प्रेम हमारा परम कर्तव्य है, हमें अपने राष्ट्र पर गर्व होना चाहिए। नशों से बचना चाहिए। अच्छे नागरिक बनकर देश की सेवा करने का संदेश दिया। इस मौके पर सभी स्कूल अध्यापकों व छात्रों ने भाग लिया।

चंडीगढ़ः पंजाब के संगरूर जिले में एशिया का सबसे बड़ा संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र चालू किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा कि 33.23 टन सीबीजी प्रतिदिन की कुल क्षमता वाले इस प्लांट को भूतल कलां (संगरूर) गांव में अप्रैल, 2022 में चालू कर दिया गया है। इस संयंत्र से सीबीजी का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया है, जिसकी आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के आउटलेट को की जा रही है। इसके अलावा, पेडा ने पराली के स्थायी और टिकाऊ समाधान के लिए धान के भूसे और अन्य कृषि अपशिष्ट के आधार पर प्रति दिन 492.58 टन की कुल क्षमता के साथ 42 और सीबीजी परियोजनाओं को भी आवंटित किया है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। 

कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने कहा कि इन परियोजनाओं से करीब 1200 करोड़ रुपये के निजी निवेश की उम्मीद है। इसके अलावा 8000 कुशल/अकुशल व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगेेेे। इन परियोजनाओं से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी कम होगा और कृषि अपशिष्ट से किसानों की आय में वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पेडा के मुख्य कार्यकारी सुमित जारंगल ने कहा कि दो और संयंत्रों की कुल क्षमता 14.25 टन सीबीजी प्रतिदिन 2022-23 में पूरा होने की संभावना है और बाकी परियोजनाओं के अगले तीन वर्षों में चालू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इन सभी परियोजनाओं से प्रतिदिन 492.58 टन सीबीजी का उत्पादन होगा और सालाना लगभग 16.5 लाख टन धान की पराली की खपत होगी।

इसके अलावा, इन सीबीजी संयंत्रों में उत्पादित जैविक खाद का उपयोग जैविक खेती के लिए किया जाएगा, जिससे स्थानीय सहायक उद्योगों को फलने-फूलने में मदद मिलेगी। अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में कृषि कचरे पर आधारित सीबीजी परियोजनाओं की अपार संभावनाएं हैं और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने बठिंडा जिले में धान की पराली और अन्य कृषि कचरे के आधार पर प्रति दिन 100 केएल लॉन्च किया है। 2जी एथेनॉल क्षमता वाला एक प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसे फरवरी 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस परियोजना से सालाना करीब 2 लाख टन धान की पराली की खपत होगी।

उन्होंने कहा कि राज्य में 10 टन प्रतिदिन की क्षमता वाली लगभग 300 और परियोजनाएं स्थापित की जा सकती हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने राज्य एनआरएसई को मंजूरी दे दी है। NITI-2012 के तहत, स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के अलावा, CLU और ईडीसी इन्वेस्ट पंजाब में वन स्टॉप क्लीयरेंस सिस्टम जैसी कई सुविधाएं और रियायतें दी जा रही हैं जिनमें शुल्क से छूट भी शामिल है।

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने महिलाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। सीएम मान ने राखी के त्यौहार पर 6000 आंगनवाड़ी वर्करों की नौकरियां निकलाने का ऐलान किया है। सीएम भगवंत मान आज रखड़ पुनेयां समारोह के लिए आज बाबा बकाला पहुंचे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान करते हुए आंगनबाडी में 6 हजार भर्तियों का ऐलान किया है। 

उन्होंने कहा कि यह नौकरियां उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेंगी, जो इसके काबिल होगी। न किसी जुगाड़ से न ही रिश्वत से काम होगा। न ही किसी सिफारिश से यह नौकरी मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगले सप्ताह 4300 नए पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब में 16 मेडिकल कालेज खोले जाएंगे। इससे पहले पंजाब में 9 मेडिकल कालेज हैं।

16 नए कालेज मिलाकर कुल 25 कालेज हो जाएंगे। उन्होंने कहा इसके बाद प्रत्येक जिले को एक मेडिकल कालेज जरूर टच करेगा। किसी को विदेश में जाकर मेडिकल की शिक्षा हासिल करने के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा दो कम्युनिटी कालेज भी खोले आएंगे, जिसमें एक मलेरकोटला में मेडिकल कॉलेज होगा और दूसरा कलानौर में खेती-बाड़ी कालेज खोला जाएगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संबोधित करते हुए अकाली-कांग्रेसियों पर निशाना साधा। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि अकाली-कांग्रेसियों के बीच कुश्ती का खेल चल रहा है। मान ने कहा कि पिछली सरकारों ने जनता को लूटने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पुरानी फाइलें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस बीच उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र से जिस काम के लिए पैसा आएगा वह पैसा उसी पर खर्च किया जाएगा।

चंडीगढ़ः आम आदमी पार्टी ने सस्ती रेत और बजरी उपलब्ध कराने का वादा किया था लेकिन अब इसकी कीमत पिछली कांग्रेस सरकार की तुलना में बढ़ा दी गई है। पंजाब सरकार ने रेत की कीमत 5.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट से 9 रुपये प्रति क्यूबिक फुट तय की है, जबकि रेत खदान से घर तक पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्ट की लागत अलग होगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने रेत की कीमत बढ़ाकर 5.50 रुपये करने की घोषणा की थी। दरअसल, पंजाब सरकार ने खनन नीति-2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी है और राज्य में रेत की कीमत 9 रुपये प्रति क्यूबिक फुट और बजरी की कीमत 20 रुपये प्रति क्यूबिक फुट तय की है।

पंजाब सरकार ने बजरी की कीमत 17.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट से 20 रुपये प्रति क्यूबिक फुट तय की है। सरकार ने नई क्रशर नीति को भी मंजूरी दे दी है। इस बारे में पंजाब के खनन, शिक्षा और जेल मंत्री हरजोत सिंह बैंस का कहना है कि पंजाब सरकार ने राज्य के लोगों को सस्ती रेता और बजरी मुहैया कराने और राज्य से रेत माफिया को खत्म करने का वादा किया था। इसी वादे को पूरा करते हुए पंजाब सरकार ने खनन नीति-2021 में संशोधन किया है। इसके साथ ही रेत की कीमत 5.50 रुपये प्रति घन फुट से बढ़ाकर 9 रुपये प्रति घन फुट कर दी गई है, जबकि बालू खदान से घर तक पहुंचाने में ट्रांसपोर्ट की लागत अलग होगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने घोषणा की थी कि रेत की कीमत 5.50 रुपये होगी लेकिन वास्तव में रेत 40 से 45 रुपये प्रति फुट मिल रही थी। उन्होंने कहा कि चरणजीत चन्नी ने भी सरकार को रेत से मिलने वाली रॉयल्टी 2.40 रुपये प्रति क्यूबिक फुट से घटाकर 70 पैसे कर दी है। वह भी अब बढ़ाकर 2.40 पैसे कर दिया गया है। कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली साधारण मिट्टी की रॉयल्टी दर 10 रुपये प्रति टन तय की गई है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने बजरी की कीमत 17.50 रुपये प्रति क्यूबिक फुट से 20 रुपये प्रति क्यूबिक फुट तय की है। बैंस ने कहा कि नई नीति के तहत अवैध खनन को रोकने के लिए क्रशर को पांच हेक्टेयर या पांच हेक्टेयर के गुणकों में खनन स्थल अलॉट किए जाएंगे। यह अनुबंध तीन साल के लिए होगा, जिसे चार साल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन साइट पर सामग्री की उपलब्धता मुहैय्या करवाई जाए।

क्रशर से निकलने वाली सामग्री पर एक रुपये प्रति क्यूबिक फुट का पर्यावरण शुल्क लगाया जाएगा, जिससे राज्य के खजाने में 225 करोड़ रुपये का राजस्व बढ़ेगा। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खनन स्थल के साथ-साथ क्रशर पर भी सीसीटीवी कैमरों के अलावा वेटब्रिज लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। क्रशर से माल की बिक्री की पूरी प्रक्रिया की निगरानी एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए की जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस 10 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए कर दी गई है। क्रशर इकाइयों की सुरक्षा भी तीन लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपये की जाएगी। क्रशर मालिकों को मासिक रिटर्न दाखिल करना होगा।

चंडीगढ़ः पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बेहद अहम फैसला सुनाते हुए स्पष्ट कर दिया कि पति-पत्नी के बीच समझौते के बाद यदि पत्नी उससे मुकरती है तो पति दोषमुक्त होने का हकदार है। उसके खिलाफ आपराधिक मामले को आगे बढ़ाना कानून का दुरुपयोग माना जाएगा। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ ही हाईकोर्ट ने पति पर पत्नी द्वारा दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।

यमुनानगर निवासी तथा वर्तमान में जर्मनी में कार्यरत सुनील कुमार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए समझौते के आधार पर 8 मार्च 2020 को दर्ज एफआईआर को रद्द करने की अपील की थी। याची ने बताया कि उसका विवाह अक्तूबर 2016 में हुआ था। इसके बाद पारिवारिक विवाद बढ़ने लगा और मार्च 2020 में पत्नी ने पुलिस को उसके और उसके परिवार के खिलाफ घरेलू हिंसा की शिकायत दे दी। साथ ही यह भी आरोप लगाया कि याची का परिवार दहेज से खुश नहीं था और लगातार पांच लाख रुपये दहेज देने का दबाव बना रहा है।

 शिकायत के आधार पर यमुनानगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली। जुलाई में इस विवाद के निपटारे के लिए सुनील भारत आया और नौ जुलाई 2021 को उसने पत्नी से समझौता कर लिया। इसके तहत पत्नी को छह लाख रुपये दिए और उससे सभी शिकायतें व एफआईआर को समाप्त करने का वादा लिया। इसी आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए एफआईआर रद्द करने की मांग की। पत्नी ने हाईकोर्ट में माना कि उनके बीच समझौता हो गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने याची और उसकी पत्नी को 20 अप्रैल 2022 को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर बयान दर्ज कराने का आदेश दिया। परंतु पत्नी बयान दर्ज करवाने नहीं पहुंची। हाईकोर्ट में भी पत्नी की ओर से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। 

पत्नी के इस रवैये पर हाईकोर्ट ने कहा कि यहां उसका इरादा पति को परेशान करना है। इसलिए वह पति के खिलाफ आपराधिक मामला समाप्त नहीं करना चाहती है। जब पति समझौते के अपने वादे को पूरा कर चुका है तो पत्नी का इससे पीछे हटना और पति के खिलाफ केस जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। हाईकोर्ट ने ऐसे में समझौते को वैध मानते हुए याची के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया है।

चंडीगढ़ः पंजाब में सीएम मान सरकार द्वारा लगातार अधिकारियों के तबादले किए जा रहे है। वहीं एक बार फिर पुलिस अधिकारियों में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। सरकार द्वारा जारी की गई सूचि में 11 IAS और 24 PCS अधिकारियों के तबादले किए गए है। लिस्ट इस प्रकार हैं-