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जोधपुरः भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते आपसी मतभेद और दुश्मनी के कारण लगातार खराब होते जा रहे हैं। भारत-पाक के बीच इस तरह के हालातों के कारण 75 सालों में भी रिश्ते बेहतर नहीं हो पाए हैं। दोनों देशों के बीच रिश्ते भले ही अच्छे नहीं हो लेकिन भारत-पाक में रहने वाले लोगों के दिलों के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। भारत-पाक में रहने वाले लोगों के आपसी रिश्ते और गहरे हो रहे हैं। जोधपुर का रहने वाला दूल्हा अरबाज और कराची में रहने वाली दुल्हन अमीना का आज ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निकाह कबूल हो चुका है।

जोधपुरः शहर में रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट अरबाज खान की शादी पाकिस्तान के कराची में रहने वाली अमीना से तय हुई। निकाह से पहले वीजा नहीं मिलने के कारण बुधवार को अरबाज और अमीना का निकाह ऑनलाइन हुआ। अरबाज अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ सेहरा सजा कर बैंड बाजे के साथ घोड़ी पर बैठ नाचते गाते बारात लेकर ओसवाल समाज के भवन में पहुंचा, जहां ऑनलाइन निकाह का पूरा इंतज़ाम किया हुआ था। शहर काजी भी मौजूद थे।

दूसरी ओर दुल्हन पाकिस्तान के कराची में अपने परिवार के साथ ऑनलाइन निकाह की रस्में निभा रही थी। शहर काजी ने निकाह पढ़ाया और दूल्हा-दुल्हन ऑनलाइन निकाह कबूल कर एक दूसरे के हमसफर बन गए। दोनों ही परिवारों में खुशी साफ झलक रही थी, लेकिन निकाह होने के बाद दुल्हन को अपने ससुराल आने में अभी समय लगेगा।

जोधपुर शहर काजी ने बताया कि जोधपुर के अरबाज खान  और कराची की अमीना दोनों ने ऑनलाइन निकाह कबूल किया है। भारत में अधिकतर पाकिस्तान की बेटियां दुल्हन बनकर आना पसंद करती हैं। जितनी भी पाकिस्तान की बेटियां दुल्हन बनकर भारत आई हैं, वो बहुत खुश हैं। निकाह के दौरान दूल्हा-दुल्हन एक जगह मौजूद रहते हैं। अरबाज और अमीना के निकाह की तारीख थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों का निकाह हो पाया है।

भाले खान ने बताया कि हमारे मुस्लिम समाज में शादियों के दौरान ज्यादा खर्च किया जाने लगा था। इसलिए इंटरनेट क्रांति लाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद। अब सादगी से ऑनलाइन निकाह हो रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि दुल्हन को वीजा उपलब्ध करवाया जाए ताकि दोनों लोग साथ रह सकें।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने वीरवार को लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर, अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर पर तत्काल प्रभाव से आयात प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी), परीक्षण, बेंचमार्किंग और टेस्टिंग, रिपेयर और प्रोडक्ट डेवलपमेंट उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 वस्तुओं तक आयात लाइसेंसिंग से छूट प्रदान की जाती है। 

इस कदम से चीन जैसे देशों से आयात में कटौती की उम्मीद है। इसमें कहा गया है, ‘लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर, सर्वर का आयात तत्काल प्रभाव से ‘प्रतिबंधित’ है।’ प्रतिबंध के तहत उत्पादों को सरकार से लाइसेंस या अनुमति की जरूरत होती है। इस कदम से लोकल मैन्युफेक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। 

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि ये प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा। इसमें बताया गया है कि 1 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग जरूरतो से छूट दी जाएगी, जिसमें पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं। सरकार ने आगे कहा कि आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।

सरकार ने कहा कि आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) परीक्षण बेंचमार्किंग, मूल्यांकन मरम्मत,  पुन: निर्यात, और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप ऐसी 20 वस्तुओं के लिए लाइसेंस देने से छूट प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने कहा कि आयात को इस शर्त के अधीन अनुमति दी जाएगी कि आयात किए गए  सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा, इसके अलावा, इच्छित उद्देश्य के बाद, उत्पादों को या तो नष्ट कर दिया जाएगा। उपयोग करें या पुनः निर्यात करें। हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।