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नई दिल्ली। देश भर के मंदिरों के पास, ट्रैफिक सिग्नल पर या फिर राह चलते एक दो भिखारी तो मिल जाते होंगे, जो 10-5 रुपए की मांग करते होंगे। जिन्हें आप मजबूर, बेसहारा, गरीब, मजलूम समझ कर भीख दे रहे हैं, हो सकता है कि वह आपसे ज्यादा अमीर हो, आप से ज्यादा उनकी कमाई हो। यह भी हो सकता है कि उसका बैंक बैलेंस आप से ज्यादा हो और अच्छे माकान में रह रहे हो, अच्छा-अच्छा खाना खा रहे हो। ऐसा हम यूं ही नहीं कह रहे हैं बल्कि हाल ही में भिखारियों के लिए एक धरपकड़ अभियान और सर्वे कराया गया।

भिखारियों के धरपकड़ अभियान और सर्वे में कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनसे पता चलता है कि लखनऊ के भिखारियों ने कमाई के मामले में कई नौकरीपेशा लोगों को पीछे छोड़ दिया है। वो 90 हजार रुपए महीने तक कमा रहे हैं। अफसरों की जांच में कई भिखारियों के पास स्मार्टफोन और पैन कार्ड तक पाए गए हैं।

दरअसल लखनऊ में डूडा नगर निगम और समाज कल्याण विभाग द्वारा किए गए सर्वे में 5 हजार 312 Beggar मिले हैं। अब इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने और मुख्यधारा में जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इनके फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसमें पांच टीमें लगी हुई हैं। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं।

सर्वे में गर्भवती महिलाओं को मिलती है ज्यादा भीख
अभियान के मुताबिक किये गये सर्वे में पता चला कि भीख मांगकर सबसे ज्यादा कमाई महिलाएं कर रही हैं। गर्भवती महिलाएं और गोद में छोटे बच्चे को लेकर भीख मांगने वाली महिलाएं हर दिन तीन हजार रुपए तक कमा लेती हैं। बुजुर्ग और बच्चे नौ सौ से लेकर डेढ़-दो हजार रुपए तक कमा लेते हैं। इसके अलावा उन्हें खाना-पीना और कपड़े भी मुफ्त मिल रहे हैं। इस आधार पर अफसरों ने हिसाब लगाया है कि अगर एक भिखारी की औसत आय 1200 रुपए प्रतिदिन मानी जाए तो राजधानी के लोग कुल भिखारियों को 63 लाख रुपए से ज्यादा प्रतिदिन भीख में दे रहे हैं।

रीवा। देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। इसी बीच सनसनीखेज मामला सामने आया, जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश के रीवा जिला के गुढ़ थाना क्षेत्र स्थित भैरव बाबा क्षेत्र में अपने पति के साथ पिकनिक मनाने गई महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया गया है। बताया जा रहा है कि एक दंपती पिकनिक मनाने गया था, जहां पांच आरोपियों ने पहले शख्स को पेड़ से बांधा फिर उसकी पत्नी से गैंगरेप किया। यह घटना गुढ़ थाना के भैरव बाबा क्षेत्र की बताई जा रही है। पुलिस का कहना है ​कि मामले में दो संदिग्धों काे पकड़ा गया है। जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे।

यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार युवा दंपती पिकनिक मनाने के लिए सोमवार दोपहर भैरव बाबा क्षेत्र गए हुए थे। यहां मौजूद आरोपियों ने उन्हें देखते ही पहले पति के साथ मारपीट की, फिर उसकी पत्नी से ज्यादती की। सभी आरोपी नशे में थे। आरोपियों ने महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो भी बनाया। इसके अलावा दपंती को धमकाते हुए कहा कि अगर शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देंगे।

पीड़ित दंपती ने थाने में घटना की शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया कि दोनों दंपती कॉलेज में पढ़ते हैं, हाल ही में उनकी शादी हुई है। इस मामले में पुलिस ने कहा कि महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

नई दिल्ली। झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी। कोड़ा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ दायर की याचिका में आगामी विधानसभा चुनाव लडऩे के लिए शीर्ष अदालत से राहत देने की गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दोषसिद्धि पर रोक को साधारण परिस्थितियों में अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इसके लिए कई कारकों पर विचार किया जाना है।

पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें कोड़ा की याचिका खारिज कर दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री को वर्ष 2017 में झारखंड स्थित कोयला खदान के आवंटन में भ्रष्टाचार और साजिश का दोषी ठहराया गया था और तीन साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 18 अक्टूबर को अपने आदेश में कहा कि कोड़ा निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं थे, जिन्हें सार्वजनिक पद पर रहने के दौरान अयोग्य ठहराया गया था।

कोड़ा ने पहले भी दोषसिद्धि के निलंबन के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे वर्ष 2020 में खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने नवजोत सिंह सिद्धू मामले पर भी भरोसा किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2007 में कहा था कि दोषसिद्धि पर रोक लगाने की शक्ति का प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जा सकता है।

नई दिल्‍ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने 6,798 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली दो रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीईए की बैठक में कहा गया कि कनेक्टिविटी प्रदान करने, यात्रा को आसान बनाने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने, तेल आयात को कम करने और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए ये परियोजनाएं पांच साल में पूरी की जाएंगी। जो माना जा रहा है कि भारतीय रेलवे ने बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के 21 लाख लोगों को दिवाली का तोहफा दिया है।

दोनों राज्‍यों में दो नई रेल लाइन को मंजूरी मिली है, वो 556 गांवों के आसपास से गुजरेगी। इससे गांव वालों को किसी न किसी रूप में फायदा मिलने वाला है। जो पांच जिलों से होकर गुजरेगी. नई लाइनों से आवागमन के साथ-साथ कृषि उत्पादों, उर्वरक, कोयला, लोहा, इस्पात, सीमेंट जैसी चीजों का ट्रांसपोर्ट आसानी से किया जा सकेगा।

वहीं, सीतामढ़ी-मुजफ्फरपुर खंड के डबलिंग से यहां के लोगों को आवागमन में सुविधा होगी। इससे नेपाल के साथ-साथ पूर्वोत्‍तर से रेल परिवहन व्‍यवस्‍था में और सुधार होगा। मालगाड़ियों के साथ-साथ यात्री रेलगाड़ियों की आवाजाही में बेहतर होगी। क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक विकास भी होगा।