Blog

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज पूरे पंजाब में 10 लाख निर्माण मजदूरों के मुफ्त पंजीकरण और पुराने पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए बड़ी मुहिम का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवों और शहरी क्षेत्रों में विशेष शिविर लगाकर कल्याण योजनाओं का लाभ सीधे मजदूरों तक पहुंचाया जाए। पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार हर निर्माण मजदूर को सामाजिक सुरक्षा लाभ, कल्याण सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है।

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन निर्माण मजदूरों के पंजीकरण, वित्तीय सहायता और कल्याण योजनाओं के माध्यम से उनकी भलाई, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक-आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद लंबे प्रोसेसिंग समय के कारण मजदूरों के लिए कल्याण योजनाएं आवश्यक सफलता हासिल नहीं कर सकीं।”

कल्याण योजनाओं का दायरा बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “इस समय बी.ओ.सी.डब्ल्यू. वेलफेयर बोर्ड के पास 2.21 लाख मजदूर पंजीकृत हैं, जो पंजाब भर में चल रही बड़े पैमाने की निर्माण गतिविधियों और शहरीकरण को देखते हुए काफी कम है। पंजीकरण में सुधार के लिए राज्य भर में और पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे।”

मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि पंजाब सरकार इस विशेष मुहिम के दौरान मजदूरों पर पंजीकरण शुल्क का बोझ खत्म करेगी ताकि अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “यह देखा गया है कि मजदूर अक्सर पंजीकरण कराने में हिचकते हैं क्योंकि उन्हें पंजीकरण शुल्क के रूप में 145 रुपये जमा कराने होते हैं। पंजीकरण कराने और नवीनीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए इस विशाल पंजीकरण मुहिम के दौरान आवेदकों को यह शुल्क जमा कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इस मुहिम के दौरान लगभग 10 लाख मजदूरों को पंजीकृत किया जाएगा और पंजाब सरकार इसके लगभग 15 करोड़ रुपये के वित्तीय खर्च को खुद सहन करेगी।”

उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार पंजीकरण के बाद भी मजदूरों की मदद करना जारी रखेगी। उन्होंने कहा, “पंजाब सरकार उन सभी मजदूरों का पंजीकरण शुल्क का खर्च उठाएगी, जो एक साल के अंदर किसी भी लाभ का फायदा नहीं उठाते। श्रम विभाग को गांवों में शाम के समय विशेष शिविर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं क्योंकि मजदूर उस समय काम से लौटते हैं और इससे अधिक से अधिक पंजीकरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अधिकारियों को लेबर चौकों पर मजदूरों के लिए उपलब्ध सुविधाओं में सुधार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा, “लेबर चौकों पर शेड बनाए जाने चाहिए और पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए ताकि मजदूरों को काम की प्रतीक्षा करते समय किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने आवेदनों के निपटान में होने वाली देरी को कम करके कल्याण योजनाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने के लिए पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “वित्तीय वर्ष 2022-23 में मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का प्रोसेसिंग समय 203 दिन था। पंजाब सरकार ने अब इसे घटाकर 73 दिन कर दिया है। लंबा प्रोसेसिंग समय मजदूरों के लिए कल्याण योजनाओं का लाभ लेने में बड़ी बाधा थी, इसलिए यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।”

कौशल विकास के महत्व पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने बोर्ड को 50,000 पंजीकृत निर्माण मजदूरों का विवरण ‘पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन’ के साथ साझा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, “बोर्ड को कौशल प्रशिक्षण के लिए 50,000 पंजीकृत निर्माण मजदूरों का डेटा पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन को उपलब्ध कराना चाहिए। यह प्रशिक्षण केवल निर्माण स्थलों, पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन के प्रशिक्षण केंद्रों और बी.ओ.सी.डब्ल्यू. वेलफेयर बोर्ड द्वारा लगाए गए शिविरों में ही दी जानी चाहिए।”

मजदूरों को ऐसे विशेष क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जो उनके कौशल और कमाई की क्षमता को बढ़ा सकें। उन्होंने कहा, “राजगीरी (मेसनरी), बार बेंडिंग एंड फिक्सिंग, शटरिंग कारपेंटरी, स्कैफोल्डिंग (पैड़ बांधना), क्वालिटी एशोरेंस, कंस्ट्रक्शन पेंटिंग, कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, सर्वेक्षण, सड़कों और रनवे का निर्माण, आंतरिक और बाहरी फिनिशिंग, फैब्रिकेशन, ड्राफ्टिंग, शटरिंग कारपेंटरी और अन्य संबंधित क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।”

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए कि महिला मजदूरों को पंजाब सरकार की प्रमुख कल्याण योजनाओं का लाभ मिले। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महिला मजदूरों को ‘मांवा-धीयां सत्कार योजना’ के तहत वित्तीय सहायता भी मिले।”

बैठक के दौरान कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़: सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (एसआरएस) रिपोर्ट 2024 के अनुसार, हरियाणा ने बाल स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है, जिसमें राज्य की शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) घटकर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 24 मृत्यु रह गई है। यह उपलब्धि हरियाणा को राष्ट्रीय औसत के बराबर स्थापित करती है और राज्यभर में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में हुए निरंतर सुधार को दर्शाती है। यह जानकारी साझा करते हुए हरियाणा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि राज्य मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में केंद्रित हस्तक्षेपों के माध्यम से प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में लगातार सुधार कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का प्रदर्शन स्वास्थ्य अवसंरचना और सामुदायिक आधारित स्वास्थ्य सेवाओं में निरंतर निवेश की प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है।

नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में हरियाणा की शिशु मृत्यु दर 28 से घटकर 24 हो गई है, जो लगभग 14 प्रतिशत की कमी को दर्शाती है। इसी अवधि में पंजाब की शिशु मृत्यु दर 18 से घटकर 16 हुई है, जो लगभग 11 प्रतिशत सुधार है। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिक और सघन आबादी को सेवाएं प्रदान करने से जुड़ी चुनौतियों के बावजूद हरियाणा ने कमी की अधिक तेज गति हासिल की है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि हरियाणा अब शिशु मृत्यु दर के मामले में राष्ट्रीय औसत तक पहुंच गया है और शिशु मृत्यु में कमी लाने की दिशा में लगातार प्रगति कर रहा है। उन्होंने कहा कि यद्यपि अक्सर छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ तुलना की जाती है, फिर भी राज्य के आकार, जनसंख्या घनत्व और स्वास्थ्य सेवा वितरण से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए हरियाणा की उपलब्धियां महत्वपूर्ण हैं।

स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हरियाणा का प्रदर्शन कई बड़े राज्यों की तुलना में अनुकूल है, जहां शिशु मृत्यु दर अभी भी काफी अधिक है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में शिशु मृत्यु दर लगभग 35 है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह दर प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर लगभग 36 है। इस सुधार का श्रेय हरियाणा सरकार द्वारा नवजात एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए उठाए गए अनेक कदमों को दिया गया है। इनमें स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट्स (एसएनसीयू), न्यूबॉर्न स्टेबिलाइजेशन यूनिट्स (एनबीएसयू), न्यूट्रिशन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स (एनआरसी), न्यूबॉर्न बेबी केयर कॉर्नर्स (एनबीसीसी), कंगारू मदर केयर (केएमसी) सुविधाएं, हाइब्रिड एचडीयू-आईसीयू यूनिट्स, कॉम्प्रिहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर्स (सीएलएमसी), लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स (एलएमयू), जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम तथा होम-बेस्ड न्यूबॉर्न केयर सेवाओं का विस्तार शामिल है।

डॉ. मिश्रा ने कहा कि संस्थागत प्रसव में सुधार, बेहतर नवजात देखभाल और सुदृढ़ स्वास्थ्य अवसंरचना के कारण राज्य में नवजात एवं शिशु मृत्यु दर में निरंतर कमी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार प्रसव पूर्व देखभाल सेवाओं में और सुधार, सुरक्षित प्रसव सुनिश्चित करने तथा सरकारी अस्पतालों में नवजात गहन चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

प्रगति को और गति देने के लिए हरियाणा राज्यभर में अतिरिक्त एसएनसीयू, एनबीएसयू, एनआरसी और लैक्टेशन मैनेजमेंट यूनिट्स स्थापित करने की योजना बना रहा है। मौजूदा एसएनसीयू को भी मातृ एवं नवजात देखभाल इकाइयों (एमएनसीयू) में उन्नत किया जा रहा है, ताकि माताओं और नवजात शिशुओं को एक ही छत के नीचे एकीकृत देखभाल प्रदान की जा सके। हालांकि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों और पूर्वी हरियाणा के कुछ हिस्सों में शिशु मृत्यु दर अब भी चुनौती बनी हुई है, डॉ. मिश्रा ने कहा कि राज्य की दीर्घकालिक प्रगति की दिशा उत्साहजनक बनी हुई है।

पिछले एक दशक में हरियाणा ने अपनी शिशु मृत्यु दर को प्रति 1,000 जीवित जन्मों पर 41 से घटाकर 24 कर लिया है, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में हुए निरंतर सुधार को दर्शाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को निरंतर सुदृढ़ करने तथा जमीनी स्तर पर केंद्रित क्रियान्वयन के माध्यम से हरियाणा आने वाले वर्षों में और बेहतर परिणाम हासिल करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि अधिक से अधिक बच्चे जीवित रहें और अपना पहला जन्मदिन मना सकें।