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चंडीगढ: पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक बड़ी खबर सांझा करते हुए कहा है कि पंजाब सरकारी स्कूलों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने वाला पहला राज्य बन गया है। हरजोत सिंह बैंस ने यह भी कहा कि पंजाब के सरकारी स्कूलों के छात्रों, खासकर लड़कियों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। बता दें कि पंजाब के सरकारी स्कूलों को “स्वच्छ और सुरक्षित” परिसर बनाने के लिए आम आदमी पार्टी सरकार ने सरकारी स्कूलों में सुरक्षा गार्ड और चौकीदारों सहित स्वच्छता और सफाई कर्मचारियों की भर्ती के लिए 123 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है।

इस बजट में दिल्ली सरकार के स्कूलों की तर्ज पर “कैंपस मैनेजरों” की भर्ती के लिए धनराशि भी शामिल है। इसकी घोषणा पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने इस साल की शुरुआत में पंजाब का बजट पेश करते हुए अपने भाषण में की थी। बता दें कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा मिल सके इसके लिए पंजाब सरकार की ओर से लगातार नए प्रयास किए जा रहे हैं।

हाल ही में जब इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 लॉन्च किया था तो पंजाब सरकार ने इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए सरकारी स्कूल के छात्रों को इसरो के सेंटर में भेजा था। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग देखकर पंजाब लौटे कई छात्रों ने कहा कि वे निजी स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूलों में आए हैं। इतना ही नहीं बल्कि कुछ बच्चों ने तो यहां तक ​​कहा कि वे विदेश जाने का सपना देखते थे लेकिन अब वे पंजाब में रहकर राज्य का नाम रोशन करना चाहते हैं।

चंडीगढ़:पंजाब में पंचायतें समय से पूर्व भंग करने की निर्णय पर पंजाब सरकार ने यू टर्न ले लिया है। इस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि अब यह निर्णय वापस लेने का फैसला लिया गया है। इससे पहले पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इन्हें भंग करने पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पूछा था कि आखिर किस अधिकार से पंचायतें भंग करने का निर्णय लिया गया। 

सरकार लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों से उनका अधिकार बिना किसी कारण कैसे वापस ले सकती है। पंचायतों के फंड पर लगाई रोक पर हाईकोर्ट ने पूछा था कि ऐसी स्थिति में बाढ़ राहत के लिए केंद्र से आए फंड का इस्तेमाल कैसे किया जा सकेगा। पंजाब में तय समय से पहले पंचायतें भंग करने के मामले में शिरोमणि अकाली दल के नेता गुरजीत सिंह तलवंडी ने जनहित याचिका दाखिल कर इस फैसले को चुनौती दी थी। याचिका में हाईकोर्ट को बताया गया कि पंजाब सरकार ने 10 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर राज्य की सभी ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया था। 

याची ने कहा कि यह अधिसूचना अवैध, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। ग्राम पंचायतें भंग कर निदेशक, ग्रामीण विकास और पंचायत-सह-विशेष सचिव को सभी अधिकार व शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्रशासक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया। किसी भी समय चुनाव की घोषणा करने की शक्ति और पंचायतों को भंग करने का मतलब यह नहीं हो सकता कि संविधान की ओर से निर्धारित कार्यकाल को संबंधित प्राधिकारी की इच्छानुसार कम किया जा सकता है।

पंजाब सरकार ने कहा कि यह निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। हाईकोर्ट ने इस पर पंजाब सरकार से पूछा कि क्या कोई सर्वे करने के बाद यह निर्णय लिया गया था और आखिर इस निर्णय से क्या जनहित जुड़ा है। इसका संतोषजनक जवाब न मिलने पर हाईकोर्ट ने कहा कि कैसे खुद के नियम बनाकर सरकार इस प्रकार का फैसला ले सकती है और चयनित प्रतिनिधियों से आखिर किस अधिकार के तहत शक्तियां वापस लेने का निर्णय लिया गया। सरकार के पास यह अधिकार ही नहीं है कि समय से पहले ही बिना किसी आधार के राज्य की सभी पंचायतें भंग कर दे। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद पंजाब सरकार ने इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत मांगी थी।  

चंडीगढ़ः पंजाब यूनिवर्सिटी में वीरवार तड़के सुबह 4:45 बजे करीब पुलिस में एक साथ पांच बॉयज हॉस्टल में छापेमारी की। एसएसपी चंडीगढ़ के निर्देशन में एसडीपीओ सेंट्रल डिविजन गुरमुख सिंह के नेतृत्व में की गई। इस छापेमारी के दौरान सेक्टर 11 एसएचओ  मलकीत सिंह और सेक्टर 17 एसएचओ राजीव कुमार, सेक्टर 22 चौकी इंचार्ज पीयू  चौक इंचार्ज समेत 100 की संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा।

एक साथ पहुंचे पुलिस  बल की 10 टीमों ने कैंपस में मौजूद हॉस्टल नंबर एक, दो, तीन, चार और पांच में छापेमारी करते हुए सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने एक-एक कर पांचवा हॉस्टल्स के तीनों पर मौजूद ब्लॉक के हर कमरों को एक-एक कर खुलवाते हुए आउटसाइडर्स की जांच शुरू की। पुलिस चोर से करके सुबह की गई के दौरान करीब ढाई सौ करों को चेक करते हुए कमरों में रह रहे छात्रों  पीयू का पहचान पत्र और हॉस्टल  रूम अलॉटमेंट के कागजात चेक किए ।

पुलिस को दर्जनों बाहरी युवक हॉस्टल में मिले। पुलिस ने आईडी कार्ड ना दिखा पाने और कमरों में रह रहे ऐसे करीब 50 संदिग्ध युवकों को राउंडअप करते हुए पीयू कैंपस में मौजूद पुलिस चौकी ले गई। जहां पुलिस राउंडअप किए गए युवकों से पूछताछ कर उनके बारे में पड़ताल करने में लगी है। जिनकी जांच होने के बाद सही मिलने पर छोड़ दिया जाएगा वहीं गलत तरीके से रह रहे बाहरी युवको पर कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान मौके पर मौजूद डीएसपी गुरमुख सिंह ने बताया कि बाहरी और शरारती तत्व पीयू का माहौल खराब न करें, इसके लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस चुनाव तक बीच-बीच में इस तरह के हॉस्टल चेकिंग समेत अन्य  जांच अभियान चलती रहेगी। 

हॉस्टलों में जैसे ही पुलिस पहुंची तो वहां खलबली मच गई। कुछ बाहरी छात्र बचने के लिए इधर उधर भागने लगे। जब तक वह भाग पाते, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। सभी से आई कार्ड दिखाने को कहा गया। जब उनसे पीयू का पहचान पत्र नहीं मिला तो उनके बारे में पूरी पड़ताल करने के लिए पुलिस के लीमा ट्रक में भरकर पुलिस चौकी ले जाया गया। पीयू प्रशासन के कुछ अधिकारी भी रेड में शामिल रहे। उन्होंने हॉस्टल के हर फ्लोर पर जाकर खुद चेकिंग की। लगभग एक घंटे तक चले छापे में दर्जनों बाहरी छात्रों को चेतावनी देकर हॉस्टलों से बाहर निकाला गया। पीयू प्रशासन के अधिकारियों ने हॉस्टल में रह रहे छात्रों से कहा कि किसी भी बाहरी छात्र को शरण दी तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देर रात तक अन्य हॉस्टलों पर भी चेकिंग चली।