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अमृतसरः आम आदमी पार्टी के अमृतसर जिले के प्रमुख प्रभवीर सिंह बराड़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चेयरमैनशिप के बदले पैसे लेने के आरोपों पर अपना पक्ष रख किया। बराड़ ने कहा कि उनके खिलाफ 50 लाख रुपये लेने के जो आरोप लगाए गए हैं, वह पूरी तरह बेबुनियाद हैं और यह सारा मामला एक साजिश के तहत उन्हें बदनाम करने के लिए बनाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बराड़ ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई हैं, जिनमें आरोप लगाया गया है कि चेयरमैनशिप के बदले पैसे मांगे गए। उन्होंने कहा कि इस मामले की सच्चाई जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यह सारा विवाद असल में कुछ लोगों द्वारा रची गई साजिश है।

बराड़ ने बताया कि पार्टी में भी अक्सर कुछ “काली भेड़ें” होती हैं जो निजी लाभ के लिए किसी को बदनाम करने का प्रयास करती हैं। उन्होंने कहा कि वे पिछले 10 साल से पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और अपनी लग्न के साथ यह जिम्मेदारी हासिल की है, न कि किसी की चापलूसी करके की गई है। इस दौरान वरुण भगत ने मीडिया के सामने आकर कहा कि यह सारा मामला असल में उनके और रविंदर डावर के बीच चल रहे व्यवसाय की लेनदेन से जुड़ा हुआ है।

उन्होंने बताया कि वह पिछले 4 साल से डावर के साथ मिलकर कारोबार कर रहे थे और पैसे के लेन-देन को लेकर दोनों में वाद-विवाद हो गया। वरण भगत ने कहा कि कुछ लोगों ने उनसे कहा है कि वह बराड़ के खिलाफ भी वीडियो बनाकर आरोप लगाए ताकि बराड़ को जिला प्रमुख से हटा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें डराया भी गया और उनके परिवार को पुलिस के माध्यम से परेशान किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बराड़ ने कहा कि इस मामले में पार्टी की ओर से जांच कराई जाएगी और जो भी लोग इस साजिश के पीछे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक आम कर्मियों की पार्टी है और यहां पद मेहनत के आधार पर मिलते हैं, पैसे के आधार पर नहीं।

विपरीत दिशा में रविंदर सिंह डावर अपनी पत्नी के साथ पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस पहुंच गया और उसने प्रभवीर बराड़ से मिलने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे अंदर जाने से रोक दिया। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविंदर डावर भावुक हो गया और रोते हुए बताया कि उसके साथ धोखा हुआ है। उसने आरोप लगाया कि उसने वरण भगत को पैसे दिए थे, जिन्हें प्रभवीर बराड़ को देने के लिए कहा गया था ताकि उसे चेयरमैन बनाया जा सके। डावर ने कहा कि न तो उसे चेयरमैनशिप मिली और न ही उसके पैसे वापस मिले, उल्टा उसकी बदनामी हो रही है। उसने आरोप लगाए कि वरण भगत को भी धमकाकर अपने साथ बिठाया गया है। रविंदर डावर ने सरकार और प्रशासन से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है और न्याय की गुहार लगाई है।

अमृतसरः मिडिल ईस्ट में ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध का असर भारत में दिखाई दे रहा है। दरअसल, पंजाब भर में पंपों पर पेट्रोल-डीजल को लेकर लोगों की लाईने लगी हुई है। वहीं जालंधर-लुधियाना में एक-एक पेट्रोल पंप बंद हो गया है। दूसरी ओर अमृतसर के अटारी बॉर्डर के पास स्थित पंप को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार भारत-पाकिस्तान सीमा के पास स्थित अटारी में स्थित भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल-डीजल का स्टोक खत्म हो गया हैं।

जिसकी वजह से अटारी-वाघा सीमा पर दोनों पड़ोसी देशों की सीमा सैनिकों द्वारा आयोजित झंडा उतारने/झण्डे की रस्म देखने आने वाले लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, यह पेट्रोल पंप सीमा के बहुत नजदीक है, इसलिए सीमावर्ती गांवों के लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल खत्म होने के बाद मालिक और कर्मचारी पेट्रोल पंप को बंद कर चुके हैं।

लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं, लेकिन पेट्रोल पंप बंद देखकर निराश होकर वापस जा रहे हैं। हालांकि सरकार और तेल कंपनियां लगातार यह साफ कर रही हैं कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैली अटकलों के चलते लोग पैनिक बाइंग में जुट गए हैं। सरकारी तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी कर कहा है कि देशभर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। अचानक बढ़ी मांग की वजह अफवाहें और पैनिक हैं. लोग जरूरत से ज्यादा ईंधन न खरीदें। HPCL के मुताबिक, लगातार सप्लाई जारी है और किसी भी राज्य में आपूर्ति बाधित नहीं हुई है।

चंडीगढ़ः पंजाब की लोकसभा सीट खडूर साहिब से सांसद व खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। खडूर साहिब से चुने हुए सांसद अमृतपाल सिंह के वकील ने कोर्ट में संसद सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल दिए जाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। ऐसे में अमृतपाल सिंह की याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस फैसले के बाद अब अमृतपाल सिंह को मौजूदा संसद सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं मिल पाएगी। जानकारी के अनुसार, अमृतपाल सिंह इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत हिरासत में हैं।

उन्होंने न्यायालय में याचिका दाखिल कर यह आग्रह किया था कि वह एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, इसलिए उन्हें संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अस्थायी रूप से रिहा किया जाए। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है, ऐसे में उनका संसद सत्र से दूर रहना मतदाताओं के अधिकारों का भी हनन है। वहीं, राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया।

सरकार की ओर से न्यायालय को बताया गया कि अमृतपाल सिंह की रिहाई से कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। साथ ही, सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे भी उत्पन्न हो सकते हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में उन्हें बाहर आने की अनुमति देना उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था सर्वोपरि हैं। राज्य सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के तर्कों पर विचार करते हुए याचिका खारिज कर दी गई। फिलहाल, उच्च न्यायालय के इस आदेश के चलते अमृतपाल सिंह को संसद सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिल सकी है और वह हिरासत में ही रहेंगे।