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अमृतसरः कारगिल दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री भगवंत मान शहीदों के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि आर्मी की यह विशेषता है कि वह बलिदान हुए जवानों के परिवारों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हमेशा उनके साथ रहती है। सैनिक भलाई बोर्ड भी स्थापित है। हमारे पास कई विभाग जो देश की रक्षा करने वाले जवानों के परिवारों के लिए राशि जारी कर सकते हैं। आज के ही दिन ‘टाइगर हिल’ पर तिरंगा फहराया गया था। आज वार मेमोरियल में जो ज्योति प्रज्वलित हो रही है, इसमें तेल नहीं बलिदानियों का रक्त है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जो जवान किसी अन्य दुर्घटनाओं में भी घायल हो जाते है उन्हें 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जंग में 70 से 100% घायल होने वाले जवानों को 20 लाख की जगह अब 40 लाख रुपए सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 51 से 75% तक घायल होने सैनिकों को 10 की बजाए 20 लाख रुपए, 25 से 50% तक घायल होने वाले जवानों को पांच की बजाय 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को छह हजार की बजाय दस हजार की पेंशन हर महीने दी जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस वक्त हम सो रहे होते हैं हमारी फौज के जवान गंगानगर व जैसलमेर के टीलों पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान पर देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं।

हम घरों में सर्दी के मौसम में हीटर लगा लेते हैं, तब कारगिल की पहाड़ियों पर हमारे जवान माईनस 40 डिग्री तापमान पर देश का ध्वज लेकर इस की आन और बान की रक्षा करने के लिए सीना ताने खड़े रहते हैं। देश के लिए कुर्बान होने वाले जवान हमेशा याद किए जाएंगे। सीएम मान ने कहा कि बलिदानी भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में फांसी पाई थी, लेकिन आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। कारगिल युद्ध के वक्त मैं बतौर कलाकार पटियाला रहता था। पटियाला में कैंट एरिया है। हमने कलाकारों को बुला कर कारगिल के बलिदानियों के लिए शो किया। जितने पैसे जमा हुए आर्मी को दिए गए। यह हमारा कर्तव्य था, एहसान नहीं। आजादी प्राप्त करने के लिए भी हमने कुर्बानियां दी और आज इस आजादी को संभालने के लिए भी तत्पर हैं।

लुधियानाः जिले के आप विधायक गुरप्रीत सिंह गोगी और IAS अफसर दलीप कुमार के विवाद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब विधानसभा की विशेषाधिकार कमेटी द्वारा आईएएस अधिकारी को कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। बता दें कि आईएएस अधिकारी द्वारा बीते दिनों लुधियाना में व्यापारियों की मीटिंग से स्थानीय विधायक गुरप्रीत गोगी को बाहर रखा था। सूत्रों के अनुसार विधानसभा विशेषाधिकार कमेटी द्वारा विधायक गोगी की शिकायत पर सुनवाई की गई। इसमें आईएएस अधिकारी एवं इंडस्ट्री विभाग के तत्कालीन सेक्रेटरी दलीप कुमार को पेशी पर बुलाया गया। कमेटी द्वारा आईएएस अधिकारी से पूछा गया कि उन्होंने व्यापारियों की मीटिंग में विधायक गोगी को सम्मान देने के बजाय किन कारणों से बाहर निकाला।

बताया जा रहा है कि कमेटी सदस्यों द्वारा कहा गया कि विधायक गोगी के अनुसार, व्यापारियों से की गई मीटिंग गोपनीय नहीं थी। इस कारण यदि विधायक मीटिंग में शामिल होते तो क्या असर पड़ता। विधायक गोगी द्वारा बार-बार लोगों के चुने नुमाइंदे का अपमान करने की बात कही गई। कहा गया कि यदि आईएएस अधिकारी को स्थानीय विधायक के नाराज होने के बारे पता लग गया था तो ऐसे में उन्हें मीटिंग में बुला लिया जाना चाहिए थे। यहां तक कि इस मामले को शांत करने के लिए अधिकारी के पास 2 महीने का समय था, बावजूद इसके विधायक से संपर्क नहीं साधा गया।

सूत्रों के अनुसार, आईएएस दलीप कुमार ने अपना जवाब देते हुए माना कि व्यापारी एसोसिएशन की मीटिंग शुरू होने पर उनके द्वारा लिस्ट में विधायक का नाम नहीं होने के बारे में कहा गया था, लेकिन उन्होंने विधायक को मीटिंग से बाहर नहीं निकाला था। अधिकारी ने कहा कि उन्हें पंजाबी भाषा का अधिक ज्ञान नहीं है। इस कारण हो सकता है कि उन्होंने अंग्रेजी-हिन्दी में जो कहा, उसे विधायक गोगी अपने खिलाफ समझ कर गुस्सा हो गए हों। सूत्रों के अनुसार विधानसभा विशेषाधिकार कमेटी द्वारा आईएएस अधिकारी दलीप कुमार का पक्ष जानने के बाद उन्हें मामला शांत करने के लिए विधायक गुरप्रीत गोगी से संपर्क करके मनमुटाव दूर करने की हिदायत दी गई। चेताया गया कि यदि उन्होंने विधायक से संपर्क करके गलती का अहसास नहीं किया तो अगले सप्ताह 2 गवाहों को बयान दर्ज कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।