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चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज जापान के प्रमुख उद्योगपतियों के सामने राज्य को सबसे पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करते हुए उन्हें अपने व्यावसायिक विस्तार के लिए पंजाब में निवेश करने का आमंत्रण दिया।

जापान दौरे के पहले दिन मुख्यमंत्री ने जे.बी.आई.सी., आइसन इंडस्ट्री, यामाहा, होंडा मोटर, जे.आई.सी.ए. दक्षिण एशिया विभाग के महानिदेशक, टॉरे इंडस्ट्रीज़, अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एम.ई.टी.आई.) के संसदीय उप-मंत्री, फुजित्सु लिमिटेड और अन्य प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। चर्चा के दौरान भगवंत सिंह मान ने उन्नत विनिर्माण, मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, खाद्य प्रसंस्करण, नवीकरणीय ऊर्जा और वैश्विक सेवाओं जैसे प्रमुख क्षेत्रों में जापान के साथ रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने जापानी कंपनियों को राज्य में उभर रहे नए अवसरों का अन्वेषण करने का आमंत्रण देते हुए कहा कि पंजाब का भविष्य इन क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप नए रूप में आकार ले रहा है।

मुख्यमंत्री ने निवेशकों को 13–15 मार्च 2026 को आईएसबी मोहाली कैंपस में होने वाले 6वें प्रगतिशील पंजाब निवेशक सम्मेलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह सम्मेलन पंजाब की प्रगति को प्रदर्शित करेगा और विश्व के बड़े उद्योगों को एक मंच पर लाकर साझेदारी और सहयोग के नए अवसर प्रस्तुत करेगा। उन्होंने दोहराया कि पंजाब और जापान विश्वास, गुणवत्ता और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के आधार पर मजबूत व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकते हैं और राज्य सरकार इन संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है।

अपना दृष्टिकोण साझा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के माध्यम से विकास और समृद्धि का साझा भविष्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती अपने साहस, लचीलापन, मेहनत, उद्यमशीलता, रचनात्मकता और पारस्परिक भाईचारे के लिए जानी जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य ने हमेशा भारत के विकास में, विशेषकर देश को खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि आज पंजाब आधुनिक उद्योगों, तकनीक और वैश्विक सहयोग के लिए अग्रणी केंद्र बनने की दिशा में नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है।

जापानी उद्योग जगत के साथ पंजाब के मजबूत और उपयोगी संबंधों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने जापानी कंपनियों को पंजाब के बदलते औद्योगिक वातावरण के अगले चरण का हिस्सा बनने के लिए हार्दिक आमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि विश्वास, अनुशासन और दीर्घकालिक साझेदारी की मूल्य-व्यवस्था पंजाब और जापान दोनों की नींव में है, जो राज्य के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। भगवंत सिंह मान ने बताया कि कई जापानी कंपनियां पहले से ही पंजाब में अपने व्यवसाय के साथ उल्लेखनीय सफलता प्राप्त कर चुकी हैं और अब और अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां भी राज्य में निवेश के प्रति विश्वास और रुचि दिखा रही हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री के आमंत्रण पर जापानी कंपनियों ने पंजाब में निवेश के प्रति गहरी दिलचस्पी जताई। भगवंत सिंह मान ने कहा कि ऐसे निवेश न केवल युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे, बल्कि राज्य की आर्थिक प्रगति को भी और गति देंगे। उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार जापानी निवेशकों को हर स्तर पर पूर्ण समर्थन और सहयोग प्रदान करेगी तथा राज्य में औद्योगिक विकास को और प्रोत्साहन देना समय की आवश्यकता है।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राज्य के शिक्षकों के साथ हुई वर्षों की अनदेखी को समाप्त करते हुए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। बाबा हीरा सिंह भट्टल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी समेत विभिन्न सरकारी कॉलेजों में कार्यरत 93 शिक्षकों को पिछली सरकार के कार्यकाल में रोके गए 36 महीनों के बकाया वेतन का भुगतान करने की घोषणा की है। यह निर्णय उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसी वेतन संकट के कारण एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली थी। मुख्यमंत्री ने विशेष बैठक आयोजित कर पीड़ित शिक्षकों और शहीद शिक्षक के परिवार से मुलाकात की तथा तत्काल राहत का आश्वासन दिया।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रभावित शिक्षकों के साथ विस्तृत बैठक की, जिसमें उन्होंने शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। बैठक में सबसे मार्मिक क्षण तब आया जब उस शिक्षक के दो बच्चे भी उपस्थित थे, जिनके पिता ने वेतन न मिलने और कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर ली थी। मुख्यमंत्री ने परिवार के सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया। इस घटना ने पूरे प्रदेश में शिक्षा विभाग की उपेक्षित स्थिति और शिक्षकों की दुर्दशा को उजागर कर दिया था। सीएम मान ने इस त्रासदी को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया और वित्त विभाग से बकाया राशि जारी करने की मंजूरी दी।

पिछली सरकार के कार्यकाल में इन 93 शिक्षकों का वेतन लगातार 36 महीनों तक रोका गया था, जिससे उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से प्रभावित हुई थी। कई शिक्षकों को अपने बच्चों की शिक्षा और परिवार के भरण-पोषण के लिए भारी ब्याज दरों पर कर्ज़ लेना पड़ा। वेतन की अनिश्चितता और बढ़ते कर्ज के दबाव ने कई शिक्षकों को मानसिक तनाव और अवसाद में धकेल दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित आय का बंद होना किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन-मृत्यु का प्रश्न बन सकता है, खासकर तब जब परिवार की पूरी ज़िम्मेदारी एक ही व्यक्ति पर हो। शिक्षक संगठनों ने इस मुद्दे को बार-बार उठाया था, लेकिन पिछली सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए कहा कि शिक्षक समाज के निर्माता होते है और उनकी उपेक्षा किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आम आदमी पार्ती की सरकार हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है जिसके साथ अन्याय हुआ है। सीएम ने कहा, “हमारी सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। इन शिक्षकों के साथ जो अन्याय हुआ है, वह क्षमा योग्य नहीं है।” उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी किसी भी स्थिति को उत्पन्न नहीं होने दिया जाएगा और शिक्षकों के वेतन में कोई देरी नहीं होगी।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 36 महीने के बकाया वेतन की राशि करोड़ों रुपये में है, और इसे चरणबद्ध तरीके से जारी किया जाएगा। पहले चरण में जिसने आत्महत्या की उस शिक्षक के परिवार और सबसे अधिक संकटग्रस्त शिक्षकों को राशि जारी की जाएगी।

बैठक में उपस्थित शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील और त्वरित निर्णय की सराहना की। कई शिक्षक भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि वर्षों बाद उन्हें ऐसा लगा कि सरकार उनकी सुन रही है। एक वरिष्ठ प्रोफेसर ने कहा, “हमें लगा था कि हमारी आवाज़ कभी नहीं सुनी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास दिलाया कि हर समस्या का समाधान है।” शिक्षक के परिवार के सदस्यों ने कहा कि यह कदम उनके लिए न्याय की दिशा में पहला कदम है और वे सरकार के आभारी है। शिक्षक संघों ने भी इस निर्णय का स्वागत किया और इसे पंजाब सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण बताया।

शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय पंजाब में शिक्षा व्यवस्था को मज़बूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जब शिक्षक आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे, तो वे अपने कार्य में पूरी तरह समर्पित हो सकेंगे। विशेषज्ञों ने कहा कि वेतन की अनिश्चितता न केवल शिक्षकों के मनोबल को प्रभावित करती है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता पर भी नकारात्मक असर डालती है। पंजाब सरकार के इस निर्णय से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी कि शिक्षकों के कल्याण को प्राथमिकता देना आवश्यक है। कई शैक्षणिक संस्थानों ने इस पहल की सराहना की है और उम्मीद जताई है कि भविष्य में ऐसी समस्याएं नहीं होंगी।

पंजाब के विभिन्न शहरों में शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री के इस कदम का स्वागत करते हुए धन्यवाद सभाएं आयोजित की हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग इस निर्णय की प्रशंसा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भगवंत मान की संवेदनशीलता को सराह रहे है।

यह घटना एक बार फिर यह याद दिलाती है कि सरकारी तंत्र में संवेदनशीलता और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता कितनी महत्वपूर्ण है। पंजाब सरकार का यह कदम न केवल 93 शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आया है, बल्कि पूरे शिक्षक समुदाय में विश्वास भी जगाया है। शिक्षक की आत्महत्या एक दुखद घटना थी, लेकिन उनके बलिदान ने इस मुद्दे को राज्य स्तर पर चर्चा में ला दिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने यह साबित किया है कि उनकी सरकार हर नागरिक की आवाज़ सुनने और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल पंजाब में शिक्षा क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती है।

चंडीगढ़: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो क्रांति लाई है, उसका सबसे बेहतरीन और चमचमाता उदाहरण फगवाड़ा का सरकारी स्कूल है। यह वह संस्थान है जो कई सालों तक टूटा-फूटा रहा और उपेक्षा का शिकार था, लेकिन आज करोड़ों रुपये के बड़े निवेश से यह एक विश्व-स्तरीय ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ बन चुका है, जो पंजाब की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक नया और सुनहरा उदाहरण पेश कर रहा है। यह सिर्फ एक नई इमारत नहीं है, बल्कि यह गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को मुफ्त में प्राइवेट स्कूलों जैसी शानदार और अच्छी शिक्षा देने के लिए तैयार किया गया एक संपूर्ण केंद्र है।

फगवाड़ा के इस ऐतिहासिक सरकारी स्कूल में जो परिवर्तन हुआ है, उसे छात्रों ने खुद “ओल्ड टू आउटस्टैंडिंग” (पुराने से बेहतरीन) नाम दिया है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह उस अद्भुत बदलाव की गवाही है जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सरकार ने लाया है। इस अभूतपूर्व ‘बदलाव’ के बाद, छात्र खुद कह रहे हैं कि उन्होंने महंगे प्राइवेट स्कूल छोड़ दिए और यहां दाखिला लिया, क्योंकि जो सुविधाएं यहां मिल रही हैं, वह कहीं नहीं हैं। यह बात साबित करती है कि भगवंत सिंह मान की सरकार सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ज़मीन पर काम कर रही है, और ये तस्वीरें विरोधियों के लिए सीधा जवाब हैं।

फगवाड़ा स्कूल ऑफ एमिनेंस को इसकी उत्कृष्ट उपलब्धियों खासकर बुनियादी ढांचे, खेल और पढ़ाई में—के लिए पंजाब सरकार द्वारा सबसे अच्छा स्कूल घोषित किया गया है। अब यहाँ वो हर सुविधा है जिसकी कल्पना पहले केवल प्राइवेट स्कूलों में होती थी। छात्रों के लिए हाई-टेक क्लासरूम और उन्नत साइंस लेबोरेटरी उपलब्ध हैं, जो डिजिटल और इंटरैक्टिव शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। यहाँ सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि बच्चों को JEE, NEET जैसी बड़ी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग भी दी जाती है। परिसर में एक अत्याधुनिक एस्ट्रोटर्फ़ फुटबॉल ग्राउंड बनाया जा रहा है, और यहां के छात्रों ने राज्य स्तरीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा दिखाई है। बुनियादी ढांचे में हुए बदलाव किसी क्रांति से कम नहीं हैं। पुराने परिसर की जगह अब एक सुंदर, सुरक्षित और आकर्षक इमारत खड़ी है, जिसमें साफ़-सुथरे टॉयलेट, एक आधुनिक लाइब्रेरी, स्टाफ रूम, मल्टीपर्पज़ हॉल, और सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था है। छात्रों के लिए बस सेवा भी शुरू की गई है, जिससे दूर-दराज के बच्चों का स्कूल तक पहुँचना आसान हो गया है।

फगवाड़ा के ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ की सफलता सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने इस मॉडल को पूरे राज्य में लागू किया है।

इस पहल के तहत, पंजाब के 118 सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ में बदला गया है। यह दिखाता है कि पंजाब सरकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कितनी गंभीरता से काम कर रही है। फगवाड़ा का स्कूल इस व्यापक शिक्षा क्रांति का एक प्रमुख उदाहरण मात्र है, जिसका उद्देश्य पूरे पंजाब के गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को विश्व-स्तरीय शिक्षा मुफ्त में प्रदान करना है।

इस स्कूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, और आम लोग इसकी जमकर तारीफ़ कर रहे हैं। यह सिर्फ एक सरकारी स्कूल की तस्वीर नहीं, यह बदलते पंजाब की तस्वीर है, और यह दिखाती है कि सरकार

लुधियाना: जो युवा कभी नशे की दलदल में थे, आज वही पंजाब के उज्जवल भविष्य के निर्माता बनने को तैयार हैं। यह कोई सपना नहीं, बल्कि पंजाब सरकार के महत्वाकांक्षी अभियान ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ की ज़मीनी हकीकत है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने सिर्फ नशा तस्करों पर नकेल ही नहीं कसी है, बल्कि नशा छोड़ने वाले हमारे युवाओं के लिए सम्मान और स्वरोजगार का मार्ग भी प्रशस्त किया है।

पंजाब में नशा बेचने वालों का बुरा समय आ गया है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के सीधे और सख्त आदेशों पर, राज्य में नशों के खिलाफ शुरू की गई निर्णायक लड़ाई ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ ने 9 महीने पूरे कर लिए हैं और इसके बड़े नतीजे दिख रहे हैं। 1 मार्च 2025 से अब तक, पंजाब पुलिस ने रिकॉर्ड कार्रवाई करते हुए 26,256 केस दर्ज किए हैं और 38,687 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान, 1714 किलोग्राम से ज़्यादा हेरोइन समेत बहुत सारा नशीला सामान ज़ब्त किया गया है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि सरकार नशे को बिल्कुल बर्दाश्त न करने की नीति पर कायम है और नशे के जाल को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

कड़ी कार्रवाई के साथ ही सरकार सुधार और रोजगार को जोड़कर एक दोहरी रणनीति पर काम कर रही है। इसी कड़ी में, लुधियाना के जिला प्रशासन ने डेयरी विकास और स्वास्थ्य विभाग की मदद से, जगरांव के सरकारी पुनर्वास केंद्र में 10 दिन का हुनर सिखाने का खास कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मकसद, नशा छुड़ाने का इलाज करा रहे नौजवानों को पक्की कमाई के मौके देना है ताकि वे पैसों के लिए वापस नशे के दलदल में न फंसे।

उपायुक्त हिमांशु जैन ने इस पहल को पूरा सुधार (होलीस्टिक पुनर्वास) की दिशा में एक बड़ा और इंसानियत भरा कदम बताया। उन्होंने साफ कहा, “हम पक्का कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति नशे को हराकर बाहर आया है, वह गरीबी या काम न मिलने की वजह से वापस नशे की तरफ न फिसले।” इसी सोच के साथ, डेयरी विकास विभाग के उप निदेशक सुरिंदर सिंह ने उद्घाटन के दिन युवाओं को डेयरी फार्मिंग (पशुपालन) और इससे जुड़े कामों की व्यावहारिक ट्रेनिंग दी।

अधिकारियों का मानना है कि ये हुनर ठीक हो रहे लोगों को खुद का काम शुरू करने और आर्थिक रूप से आज़ाद होने में मदद करेंगे, जिससे उनका सुधार पक्का हो सके। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, जो लोग काबिल होंगे उन्हें छोटी डेयरी यूनिट लगाने के लिए सरकारी योजनाओं के तहत बैंक से लोन और पैसे की मदद भी दी जाएगी। यह पहल सिविल सर्जन डॉ. रमनदीप कौर, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर गुरदेव सिंह कंग, और केंद्र प्रभारी डॉ. विवेक गोयल जैसे खास अधिकारियों की देखरेख में चल रही है।

पंजाब सरकार मानती है कि हुनर सिखाने से ही सुधार को एक नया मौका बनाया जा सकता है। यह कार्यक्रम सिर्फ हुनर सिखाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह युवाओं को आत्मविश्वास की पूंजी देता है, जिससे वे सम्मान के साथ समाज की मुख्यधारा में लौट सकें। जब उनके हाथ में पक्का काम होता है, तो उन्हें किसी भी मजबूरी या लत की तरफ मुड़ना नहीं पड़ता। इस तरह यह पहल न केवल उनका जीवन सुधारती है, बल्कि नशे के पूरे दुष्चक्र को ही जड़ से तोड़ देती है, और उन्हें एक नई पहचान दिलाती है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में, पंजाब सरकार ने दिखाया है कि वह इरादों की पक्की है। सरकार ने न केवल नशा बेचने वालों के खिलाफ सख़्त क़दम उठाए हैं, बल्कि उन नौजवानों के प्रति भी संवेदनशीलता दिखाई है जो नशे की चपेट में आ गए थे। यह सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे, और इसी ज़िम्मेदारी को समझते हुए, उसने नशे से बचाने के लिए एक निर्णायक लड़ाई लड़ी है और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बेहतरीन मौके दिए हैं।

पंजाब की अगली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित हो रहा है, जब सरकार नशे के कारोबारियों पर कड़ा एक्शन लेती है (जैसे 38 हज़ार से ज़्यादा तस्करों को पकड़ा गया है) और साथ ही, हमारे युवाओं को हुनर सिखाकर, काम देकर और इज्जत की ज़िंदगी देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करती है, तो यह पूरे समाज के लिए एक बड़ी और अच्छी बात है। यह कोशिश सिर्फ एक परेशानी खत्म करने तक नहीं रुकती, बल्कि यह पंजाब को फिर से रंगला पंजाब, और ख़ुशहाल बनाने की एक मजबूत शुरुआत है।