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बरेलीः यूपी के बरेली में फिर हादसा हो गया। बड़ा बाईपास पर घोषित ब्लैक स्पॉट पर अनियंत्रित ट्रक ने कार और बाइक में टक्कर मार दी। इससे दो लोग मामूली रूप से घायल हो गए। गनीमत रही कि कार की रफ्तार कम थी, जिससे बड़ा हादसा होने से बच गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी की फुटेज अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीसलपुर में कार्यरत बिजली विभाग के जेई जितेंद्र कुमार वीरवार शाम करीब छह बजे कार से शहर की ओर आ रहे थे। वह बड़ा बाईपास पर बिथरी चैनपुर क्षेत्र स्थित नवदिया झादा चौराहा पार कर रहे थे।

इसी दौरान शाहजहांपुर की ओर से तेज रफ्तार में आए 16 टायरा ट्रक ने अनियंत्रित होकर उनकी कार में टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक वहां बने डिवाडर पर चढ़ गया। हादसे के दौरान पास ही बाइक लेकर खड़े एक महिला-पुरुष भी ट्रक की चपेट में आ गए। गनीमत रही कि उन लोगों को ज्यादा चोट नहीं लगी लेकिन उनकी बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। वे लोग अपनी बाइक छोड़कर वहां से चले गए। पुलिस ने बाइक को थाने में खड़ा कराया है। ट्रक को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस हादसे के बाद नवदिया झादा के पास हाईवे पर जाम लग गया।

मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को हटवाकर जाम खुलवाया। बता दें कि 26 जुलाई को भी इसी स्थान पर तेज रफ्तार ट्रक ने एक कार, दो बाइक और स्कूटी में टक्कर मार दी थी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई थी और चार घायल हुए थे। बड़ा बाईपास स्थित नवदिया झादा चौराहा वर्ष 2018 से ब्लैक स्पॉट घोषित हैं। यहां पर कई हादसे होने के बाद इसे ब्लैकस्पॉट घोषित किया गया था। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ की टीम ने यहां फ्लाईओवर के निर्माण की जरूरत बताई गई थी। मगर यहां पर संकेतक, डिवाइडर और सफेद पट्टी बनाकर काम चला दिया गया। इस वजह से यहां लगातार हादसे हो रहे हैं।

संभलः उत्तर प्रदेश के संभल के एक बीजेपी नेता अनुज चौधरी की मुरादाबाद में उनके आवास के बाहर बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। जिसमें 34 वर्षीय अनुज चौधरी अपने अपार्टमेंट के बाहर एक अन्य व्यक्ति के साथ टहलते हुए नजर आ रहे हैं। तभी पीछे की तरफ से आए बाइक पर सवार 3 लोगों ने उनपर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए और जमीन पर गिरते नजर आ रहे हैं।

पुलिस ने कहा कि बीजेपी नेता को मुरादाबाद के ब्राइटस्टार अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक, स्थानीय राजनीति में सक्रिय रहने वाले अनुज चौधरी ने संभल के असमोली ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ा लेकिन वह चुनाव हार गए थे। इस घटना के पीछे बीजेपी नेता के परिवार ने राजनीतिक रंजिश और उनके प्रतिद्वंद्वियों को जिम्मेदार ठहराया है। 

पुलिस के मुताबिक, परिवार ने हत्या में शामिल दो लोगों के नाम बताए हैं- अमित चौधरी और अनिकेत। बीजेपी नेता की हत्या मामले में पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। मुरादाबाद पुलिस ने एक बयान में कहा, “दो पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी थी। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमें गठित की गई हैं। आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मिली जानकारी के मुताबिक सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया गया है। राघव चड्ढा को विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक राज्यसभा से निलंबित किया है। इसके अलावा, आप के दूसरे सांसद संजय सिंह की मुश्किलें भी कम नहीं हुई हैं। उनका सस्पेंशन भी बढ़ा दिया गया है। आप के दोनों नेताओं को विशेषाधिकार समिति का फैसला आने तक राज्यसभा से निलंबित किया गया है। बताया जा रहा हैकि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा फर्जी सिग्नेचर मामले में राज्यसभा से निलंबित किए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार AAP सांसद संजय सिंह भी प्रिविलेज कमेटी की जांच तक राज्यसभा से सस्पेंड किए गए है।

दरअसल, पांच सांसदों का दावा है कि दिल्ली सेवा विधेयक को उनकी सहमति के बिना सेलेक्ट कमेटी को भेजने के प्रस्ताव पर उनके नाम का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्ताव AAP सांसद राघव चड्ढा ने पेश किया था। विरोध दर्ज कराने वाले तीन भाजपा सांसद हैं, एक बीजद से हैं और अन्नाद्रमुक सांसद भी शामिल हैं। इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जांच की मांग की थी। इस विवाद के सामने आते ही राज्यसभा के उपसभापति ने आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराई जाएगी। बता दें कि इन पांचों सांसदों में सस्मित पात्रा (BJD), नरहरि अमीन (BJP), सुधांशु त्रिवेदी (BJP), नागालैंड से सांसद फांगनोन कोन्याक (BJP) और लोकसभा के पूर्व उपसभापति थंबीदुरई शामिल हैं। थंबीदुरई अन्नाद्रमुक सांसद हैं।

पहचान छिपाकर शादी की तो खैर नहीं

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने तीन ऐसे बिल लोकसभा में पेश किए हैं जो कई कानूनों की नई परिभाषा तय कर सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश करते हुए राजद्रोह कानून को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन विधयकों से आपराधिक दंड संहिता में आमूलचूल परिवर्तन होगा। इसके साथ ही इंडियन पीनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता कही जाएगी। शाह ने कहा कि इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि आने वाले वक्त में ये बिल जब कानून बन जाएगा तो भारतीय न्याय संहिता में बड़ा बदलाव होगा। उन्होंने मॉब लिंचिंग से लेकर भगोड़े अपराधियों को लेकर कानून में कई सारे बदलाव का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि, इस बिल को सिलेक्ट कमिटी के पास भेजने का फैसला किया गया है।

शाह ने कहा कि राजद्रोह कानून को अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए ये कानून बनाया गया था। शाह ने कहा कि मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय इस सरकार ने किया है और राजद्रोह को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला किया गया है। यहां लोकतंत्र है सबको बोलने का अधिकार है। इस कानून में इसके साथ-साथ अलगाव सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियां, अलगाववाद भारत की संप्रभुता एकता को चैंलेज करना ये सबको कानून के अंदर पहली बार अब इसकी व्याख्या हो रही है और पूरी संपत्ति को कुर्क करने का अधिकार भी है। जांच करने वाले पुलिस अधिकारी के संज्ञान पर कोर्ट इसका ऑर्डर करेगा पुलिस अधिकारी इसका आदेश नहीं कर पाएंगे। कोर्ट में सुनवाई के बाद होगा।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए कानून बनाया गया है। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान बताकर जो यौन संबंध बनाते थे उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ला रही है। गैंगरेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है, जो आज नहीं है। 18 साल से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्युदंड का भी प्रावधान है। शाह ने कहा कि ट्रायल में गायब रहने वाले अपराधियों को लेकर भी सजा का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि कई सारे केसों मे दाऊद वाछिंत है, वो भाग गया, उसका ट्रायल नहीं होता है। हमने तय किया सेशन कोर्ट के जज पूरी प्रक्रिया के बाद जिसको भगोड़ा घोषित करेंगे उसकी अनुपस्थिति में ट्रायल होगा और उसे सजा भी दी जाएगी। दुनिया में वो कहीं भी छिपे, उसे सजा सुनाई जाएगी। अगर उसे सजा से बचना है तो वह न्याय की शरण में आए। इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है।

अमित शाह ने बिल पेश करते हुए कहा कि मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको बड़ा केयरफुली देका है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल की सजा या आजीवन कारावास और मृत्युदंड का प्रावधान इस कानून में किया गया है। शाह ने कहा कि स्नैंचिंग के लिए चाहे महिलाओं की चेन हो या कुछ और कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छिप जाते थे क्योंकि वो चोरी नहीं थी। स्नैचिंग का प्रावधान नहीं था। अब स्नैचिंग का भी प्रावधान ले आया गया है। 324 में गंभीर चोट के कारण निष्क्रियता की स्थिति हो जाती थी तो महज 7 साल की सजा थी। किसी को थोड़ा लग जाए और वह एक सप्ताह में अस्पताल से बाहर आ जाए तो उसकी सजा को थोड़ा अलग किया गया है। अगर हमेशा के लिए अपंगता आती है तो इसकी सजा 10 साल या आजीवन कारावास।

शाह ने कहा कि डीजीपी को समय नहीं हो या फिर कोई डीजीपी साहब रिटायर हो गया। तो अब उसको बुलाने की जरूरत नहीं है। अब नए कानून के तहत उस समय के एसपी फाइल देखकर कोर्ट को बताएंगे। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान जोड़ रहे हैं। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्यीय गैंग और संगठित अपराध के विरूद्ध एक कठोर सजा का प्रावधान है। शाह ने कहा कि अपराधियों जो देश छोड़कर भाग जाते थे, उसके विरूद्ध 10 साल की सजा का प्रावधान लाया है। सजा माफी को राजनीतिक यूज करने वाले बहुत किस्से आते थे, अब हमने कह दिया है कि अगर किसी को सजा माफ करनी है मृत्यु की सजा को आजीवन कारावास और आजीवन कारावास की सजा को 7 साल तक ही माफ कर सकते हैं। 7 स साल के कारावास को 3 साल ही माफ कर सकते हैं, अभी बिहार में कुछ मामले सामने आए हैं, किसी प्रकार से राजनीतिक रसूख वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी।