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नई दिल्ली: नए संसद भवन के उद्घाटन का कार्यक्रम 28 मई को होना है, लेकिन उससे पहले सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्ष और सरकार दोनों के नेता आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं। इस बीच, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खरगे और अन्य के विरुद्ध समुदायों के बीच भेदभाव को बढ़ाने के इरादे से नए संसद भवन के उद्घाटन के कार्यक्रम के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जाति का हवाला देकर भड़काऊ बयान देने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। ये जोकि आईपीसी की धारा 121, 153ए, 505 और 34 तहत आता है। नया संसद भवन रिकॉर्ड वक्त में बनकर तैयार हुआ है। नए संसद भवन का वीडियो पीएम मोदी खुद शेयर कर चुके हैं। उन्होंने #MyParliamentMyPride के साथ इसे रिट्वीट करने की अपील भी की है।

बता दें कि ढाई सालों से दिन रात जिस संसद को बनाया जा रहा था वो अब कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। जान लें कि पुरानी लोकसभा में अधिकतम 550 सांसद बैठ सकते थे लेकिन नई लोकसभा के हॉल 888 सांसद के बैठने की व्यवस्था की जा सकती है। लोकसभा स्पीकर के आसन के बगल में ही सेन्गोल को स्थापित करने की तैयारी है। सोने की परत चढ़ा ये सेन्गोल नई लोकसभा की सुंदरता को और चार चांद लगाएगा। लोकसभा स्पीकर के आसान के दोनों तरफ दो बड़े-बड़े LED स्क्रीन लगाए गए हैं जिन पर सदन की कार्यवाही का प्रसारण होगा।

लोकसभा हॉल की सीलिंग पर शानदार डिजाइन बनाई गई है जिससे लोकसभा हॉल को और भी आकर्षक रूप मिल रहा है। नई लोकसभा में भव्य दर्शक दीर्घा बनाई गई है। संसद की पहले वाली इमारत में भी राज्यसभा में लाल रंग का इस्तेमाल हुआ था और इसे नई बिल्डिंग में भी फॉलो किया गया है। राज्यसभा के सभापति का आसान भव्यता के साथ दिख रहा है। आसन के ऊपर बड़ा सा अशोक चक्र लगाया जाएगा। सभापति के आसान के दोनों ओर बड़ी-बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई हैं। राज्यसभा हॉल की सीलिंग पर भी शानदार कलाकृति बनी हुई है।

मौजूदा राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है, लेकिन नए संसद भवन के राज्यसभा में 384 सांसद आसानी से बैठ सकेंगे। इसके अलावा दर्शक दीर्घा में भी मौजूदा क्षमता से ज्यादा लोग बैठने के इंतजाम किए जाएंगे। नए संसद भवन को हाईटेक बनाया गया है। हर सांसद के सामने एक टैब लगाया गया है जिसमें सांसद डॉक्यूमेंट देख सकेंगे। उदाहरण के तौर पर सांसदों को उनके टैब पर विधेयक की जानकारी मिल जाएगी इन्हीं टैब पर बजट की कॉपी मिल जाएगी।

राजस्थानः जिले में साढ़े आठ लाख कर्मचारियों-अधिकारियों के लिए खुशखबरी है। महंगाई भत्ता वृद्धि और पदोन्नति के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने सरकारी कर्मचारियों को एक और तोहफा दिया है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी कर्मचारी एडवांस वेतन ले सकेंगे, यह नई व्यवस्था एक जून से लागू होगी। खास बात ये है कि अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य की अशोक गहलोत सरकार ने अब सभी सरकारी राज्य कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान लेने की सुविधा प्रदान की है।

इससे कर्ज के जाल में फंसने वाले छोटे कर्मचारियों को अधिक लाभ मिलेगा और अब उन्हें किसी अग्रिम कार्य के लिए उधार नहीं लेना होगा। इसके तहत अधिकारी-कर्मचारी सरकार से अपने वेतन की आधी राशि एडवांस ले सकेंगे और एक बार में बीस हजार रुपये का अधिकतम भुगतान किया जाएगा। यह व्यवस्था एक जून से लागू होने जा रही है। इसके लिए वित्त विभाग ने एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। आने वाले दिनों में कुछ अन्य वित्तीय संस्थानों से एग्रीमेंट करने की तैयारी है, जिनमें कुछ बैंक भी शामिल होंगे।

खास बात ये है कि राज्य सरकार एडवांस वेतन पर कोई ब्याज नहीं लेगी, वित्तीय संस्था केवल ट्रांजेक्शन चार्ज ही वसूल करेगी। आईएफएमएस पोर्टल पर क्लिक करते ही खाते में पैसा आएगा। अगले वेतन से राशि स्वत: जमा हो जाएगी। एडवांस के लिए आग्रह करने से पहले ही अगले माह के वेतन का बिल जनरेट, तो उससे आगे के माह के वेतन से राशि कटेगी। वही एडवांस के लिए कोई कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। एडवांस के लिए दिन हो या रात पोर्टल पर कभी भी आग्रह किया जा सकेगा जो पीएसयू (सार्वजनिक उपक्रम) सहमति देंगे उनमें भी शुरुआत होगी।