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चंडीगढ़ः प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों में पंजाब यूनिवर्सिटी और पीजीआई भी शामिल है। दोनों संस्थानों पर कुल 107.5 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इसमें से पीयू पर करीब 66 करोड़ और पीजीआई पर 41.5 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। इसके अलावा सेक्टर-42 के स्पोर्ट्स कांप्लेक्स पर करीब साढ़े 4 करोड़ और बिजली विभाग के कई दफ्तरों पर भी कुछ करोड़ रुपये बकाया है।

वित्तीय संकट पर पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया के साथ हुई बैठक के बाद मेयर कुलदीप कुमार एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को तीन आदेश जारी किए। सबसे पहले उन दुकानदार, उद्योग, सरकारी संस्थान व विभागों को आखिरी नोटिस भेजने के आदेश दिए, जिन्होंने अब तक संपत्ति कर और पानी का बिल जमा नहीं किया है। उन्होंने बिल्डिगों को सील करने की भी चेतावनी दे डाली। मेयर ने सभी पार्षदों को भी पत्र लिखकर सुझाव मांगे और चार नवंबर को निगम के 36 विभागों की संयुक्त बैठक भी रखी है।

वीरवार को प्रशासक ने निगम के बजट की समीक्षा की थी। उन्होंने अतिरिक्त ग्रांट देने से मना कर दिया था और कहा कि निगम सबसे पहले अपना बकाया वसूले और खुद कमाई के साधन जुटाए। इस आदेश के बाद अब निगम एक्शन मोड में नजर आ रहा है। मेयर ने आदेश जारी कर अधिकारियों से 7 दिन के अंदर शहर के सभी संपत्ति कर और पानी के बिलों के डिफॉल्टर्स की सूची मांगी है। कहा है कि चाहे वह दुकानदार, उद्योग या पीजीआई-पीयू, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स जैसे सरकारी संस्थान, पंजाब और हरियाणा के सरकारी बिल्डिंग या यूटी सचिवालय हो, इन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

आदेश जारी किया सभी डिफॉल्टर्स को एक फाइनल नोटिस दिया जाए, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हो कि अगर वह जल्द बकाया जमा नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें पानी का कनेक्शन काटने के साथ ही प्रॉपर्टी को सील करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि बकाया न जमा करने वाले बिल्डिंग व दुकानदारों की सूची हर कुछ दिन बाद अखबारों में भी प्रकाशित की जाएगी और रेडियो पर भी उनके नामों को बताया जाएगा। बता दें कि वित्त वर्ष 2024-25 में निगम ने 48.46 करोड़ ही संपत्ति कर के वसूले हैं। कई सरकारी बिल्डिंग डिफॉल्टर हैं। इसमें अस्पताल, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स भी शामिल हैं।

4 नवंबर को नगर निगम के सभी 36 विभागों की एक मीटिंग बुलाई है, जिसमें यह चर्चा की जाएगी कि नगर निगम को किस तरह से वित्तीय संकट से बाहर निकाला जा सकता है और राजस्व कैसे बढ़ाया जा सकता है। मेयर की तरफ से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। 36 विभागों की यह बैठक निगम के कांफ्रेंस हॉल में चार नवंबर को होगी। कुलदीप कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य सभी विभागों की स्थिति की समीक्षा करना और वह अपना राजस्व कैसे बढ़ा सकते हैं, इस पर चर्चा करना है। यह भी देखा जाएगा कि किस विभाग का पैसा कहां पर फंसा हुआ है। इसे लेकर सभी से सुझाव लिए जाएंगे और जरूरत पड़ी तो सख्त कदम भी उठाए जाएंगे।

शहर के मेयर कुलदीप कुमार ने शुक्रवार को सभी पार्षदों को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने निगम को वित्तीय संकट से बाहर निकलने को लेकर सुझाव मांगे हैं। मेयर ने अपने पत्र में लिखा कि निगम भीषण वित्तीय संकट से जूझ रहा है। ऐसे में सभी पार्षद 7 दिन के अंदर लिखित में अपने-अपने सुझाव दें, जिससे कि निगम को संकट से बाहर निकाला जा सके और राजस्व भी बढ़ाया जा सके।

चंडीगढ़ः पंजाब में धान की खरीद में देरी और लिफ्टिंग ना होने से किसानों द्वारा पिछले कुछ दिनों से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं इस मामले को लेकर आज चंडीगढ़ में भाजपा सीनियर लीडर की मीटिंग रखी गई। जिसमें रवनीत बिट्टू ने हाईवे बंद होने को लेकर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के साथ लगते हरियाणा यूपी या किसी अन्य जिलों में सड़के जाम किए जाने के कहीं मामले दिखाई नहीं दे रहे। बिट्टू ने कहा कि जहां-जहां FCI खरीद कर रही है, कहीं भी ऐसी घटना दिखाई नहीं दे रही जो कि पंजाब में दिखाई दे रही है।

बिट्टू ने कहाकि FCI से बढ़िया दुनियां में कहीं सिस्टम दिखाई नहीं देता। उन्होंने कहा कि धान और गेंहू की फसल की खरीद पिछले कई सालों हो रही थी। उन्होंने कहा कि चाहे भाजपा की 11 साल से सरकार रही, चाहे कैप्टन अमरेंदर सिंह की सरकार रही कोई दिक्कत किसानों को नहीं आई। बिट्टू ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आप सरकार बदले की भावना से कर रही है। उन्होंने कहा कि लोगों से किसानों से बदला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि 10 सीटों से आप पार्टी हार का सामना करना पड़ा था।

बिट्टू ने कहा कि केंद्र द्वारा 44 हजार करोड़ रुपए पिछले 2 माह से दिए गए है। उन्होंने कहा कि अगर एमएसपी को लेकर अगर पंजाब सरकार को 10 हजार करोड़ रुपए ओर चाहिए तो वह कुछ दिनों में केंद्र से लाकर पंजाब सरकार को दे देंगे। इस दौरान बिट्टू ने आप पार्टी को विपक्ष की बी टीम बताया। बिट्टू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार किसानों को कोई दिक्कत ना आए उसके लिए पहली किश्त में ही सारा पैसा भेजा दिया है। उन्होंने कहा कि पहले किसानों का पैसा 2 किश्तों में आता था। बिट्टू ने कहा कि सीएम भगवंत मान एक भी मंडी में नहीं गए, जबकि सारा पंजाब सड़कों पर उतरा हुआ है। बिट्टू ने कहा कि पूर्व सीएम कैप्टन अमरेंद्र भी मंडियों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सीएम मंडी में नहीं दिखाई दे रहे। बिट्टू ने कहा कि इस मामले में आ रही समस्या को लेकर अधिकारियों से बात गई।

बिट्टू का कहना है कि इन्होंने पिछली बार भी गलत वेराइटी लगवाई थी जिसका नुकसान शेलर वालों को झेलना पड़ा था। बिट्टू ने कहा कि भाजपा का एक वफद गवर्नर से मुलाक़ात करेगा और उन्हें इस मामले को लेकर हल करने की अपील करेंगा। बिट्टू ने कहा हाईब्रीड बीज PR 126 के नाम पर लगाया जाता है। उन्होंने कहा कि जो सरकार या यूनिवर्सिटी देती है वह 56रु kg देती है। उन्होंने कहा कि उस बीज को कोई कीड़ा या नुकसान नहीं होता। बिट्टू ने कहाकि सरकार जिस बीज को लेकर आई है वह हाइब्रिड बीज 3500रु किलो बिका, जो 56रु के मुकाबले है। बिट्टू ने कहा कि इस बीज से बीमारी लगती है, जिसके लिए महंगी दवाओं का खर्च होता जिसमे की 3500रु वाला बीज दोबारा काम नहीं आता। उन्होंने कहा कि किसी एग्रिकल्चर यूनिवर्सिटी उसे मान्यता नहीं देती।

बिट्टू ने कहा कि सरकार ने आज उस बीज को लगवा कर किसानों को परेशान करने के लिए छोड़ दिया। बिट्टू ने आरोप लगाए है कि इसी के कारण शेलर मालिक उसे उठाना नहीं चाहते क्योंकि वह चावल टूटता जाता है। जो 66 किलो निकलना था वह अब 62 किलो निकल रहा है। बिट्टू ने कहा कि अब सरकार बताए कि उसकी भरपाई कौन करेगा ? बिट्टू ने कहा कि जिस मीटिंग में वह मौजूद थे उसमें सीएम कह कर गए थे कि जो फसल आएगी उससे दोगुना स्पेस उनके पास मौजूद है, बिट्टू ने कहा कि यह बात ऑन रिकार्ड है। बिट्टू ने कहा कि जितनी पैदावार होनी है उससे दोगुनी पैदावार पंजाब सरकार के पास है।

बिट्टू ने कहा कि सरकार का अपना कानून जिसमें कानून धारा 14 है, जिसमें की यह लागू करके उसमें फैसला राज्य सरकार ले सकती है। जिसके तहत अगर कोई भी शैलर वाला नहीं उठाता तो धारा 14 के तहत सरकार खुद उठा कर रख सकती है। इनके पास जो पैसा है तो वह फसल तो उठाए और किसान को घर भेंजे। बिट्टू ने कहा कि इसका मतलब तो यह है कि इनकी अफसर भी नहीं मान रहे क्या ? बिट्टू ने कहा कि रेल भी माल उठा रही है जबकि कल तक 274 रैक जिसमें 187 गेहूं के और 87 रैक चावल के जा चुके है, 7.94 लाख मिट्रिक टन जा चुका है। 35 लाख मिट्रिक टन चावल जाना है। बिट्टू ने कहा कि इसमें कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। बिट्टू ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ राजनीति की जा रही है।