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लुधियाना, 22 फरवरी 2026: आज आम आदमी पार्टी (आप) के वॉलिंटियरो और नेताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का लुधियाना में काले झंडों से स्वागत किया। “पूर्वांचल सम्मान रैली” में शामिल होने पहुंचे सैनी का काफिला जैसे ही धुरी लाइन रेलवे ओवर ब्रिज से उतरा, ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए भाजपा की कथित भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध दर्ज कराया।

आतम नगर से ‘आप’ विधायक कुलवंत सिंह सिद्धू ने प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मीडिया से कहा कि भाजपा ने हमेशा पंजाब के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के स्वास्थ्य, शिक्षा और विकास से जुड़े फंड रोकती है और फिर राज्य में आकर जनता को गुमराह करने की कोशिश करती है। “पंजाब की जनता सब समझती है,” उन्होंने कहा।

इस मौके पर ‘आप’ के लोकसभा इंचार्ज शरणपाल सिंह मकड़ ने भी प्रदर्शनकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा और उसके नेता पंजाब में आकर किसान-विरोधी और व्यापार-विरोधी नीतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते। उन्होंने यह भी कहा कि कानून-व्यवस्था को लेकर भ्रामक सवाल उठाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।

प्रदर्शन के दौरान ‘आप’ के जिला प्रधान लुधियाना शहरी जतिंदर खंगूड़ा ने आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा पर पलटवार किया। उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पंजाब देश में दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा में 2023 और 2024 के दौरान हत्या और अन्य अपराधों के मामले अधिक रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों पर कर्ज का बोझ उस समय बढ़ा जब भाजपा राज्य की सत्ता में थी।

‘आप’ नेताओं का कहना था कि हरियाणा सरकार को पंजाब में राजनीतिक लाभ लेने की बजाय अपने राज्य की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए। वहीं भाजपा द्वारा आयोजित “पूर्वांचल सम्मान रैली” में मुख्यमंत्री सैनी के साथ पंजाब भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। हालांकि, कार्यक्रम स्थल के बाहर ‘आप’ कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया।

चंडीगढ़ / अमृतसर, 22 फरवरी 2026: आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब के मुख्य प्रवक्ता और विधायक कुलदीप सिंह धालीवाल ने रविवार को शिरोमणि अकाली दल की लीडरशिप पर निशाना साधते हुए कहा कि सुखबीर सिंह बादल अपने पिता प्रकाश सिंह बादल की तरह “दोहरी राजनीति” कर रहे हैं और पुराने रटे-रटाए भाषणों तथा नए दावों के जरिए पंजाब के लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।

अमृतसर में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि गैंगस्टरवाद को खत्म करने के बड़े-बड़े दावे करने से पहले सुखबीर सिंह बादल को अपने पिछले कार्यकाल का जवाब देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि एक ओर अकाली दल आपराधिक पृष्ठभूमि से जुड़े लोगों के परिवार के सदस्यों को उम्मीदवार बनाता है, वहीं दूसरी ओर गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई की बातें करता है।

तरनतारन के चुनावों का हवाला देते हुए आप विधायक ने कहा कि अकाली दल ने ऐसे व्यक्तियों से जुड़े लोगों का खुलकर समर्थन किया, जिन पर आपराधिक आरोप रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज वे गैंगस्टरों के घर ढहाने की बात करते हैं, जबकि पहले उनके कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं। “पंजाब सब कुछ याद रखता है,” धालीवाल ने कहा।

प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल से समानता दर्शाते हुए धालीवाल ने आरोप लगाया कि 2007 से 2017 के दौरान अकाली-भाजपा शासन में संगठित गैंगस्टरवाद और नशे की समस्या गहराई। उन्होंने सवाल उठाया कि मौजूदा सरकार को कानून-व्यवस्था पर लेक्चर देने का नैतिक अधिकार उन लोगों को कैसे है, जिनके शासनकाल में अपराध और नशे के नेटवर्क फलते-फूलते रहे।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के कामकाज पर चिंता जताते हुए धालीवाल ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब के लापता स्वरूपों, जमीन से जुड़े सौदों और वित्तीय अनियमितताओं पर उठाए गए सवालों का जवाब अकाली नेतृत्व को देना चाहिए। उन्होंने कहा कि समुदाय पारदर्शिता और जवाबदेही का हकदार है।

धालीवाल ने यह भी दावा किया कि माझा से मालवा तक कई परंपरागत अकाली परिवारों ने पार्टी से दूरी बना ली है। उनके अनुसार, पार्टी अब सीमित नेतृत्व के नियंत्रण में रह गई है और अस्तित्व बचाने के लिए विवादित पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को शामिल कर रही है।

आप विधायक ने आरोप लगाया कि सुखबीर सिंह बादल किसानों के मुद्दों और भारत-अमेरिका व्यापार समझौते जैसे राष्ट्रीय विषयों पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में वर्षों तक गठबंधन में रहने के बावजूद अकाली नेतृत्व ने भाजपा से जुड़े सवालों पर मुखर रुख नहीं अपनाया।

अपने संबोधन के अंत में कुलदीप सिंह धालीवाल ने कहा कि पंजाब के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और उन्हें नाटकीय भाषणों से गुमराह नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि “आप डर का माहौल बनाकर, आपराधिक तत्वों को संरक्षण देकर फिर उनके खिलाफ कार्रवाई का दावा नहीं कर सकते। पंजाब सब देख रहा है और जवाब मांग रहा है।”

अहमदाबाद, 22 फरवरी 2026: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की है कि पंजाब सरकार मार्च 2026 में अपना पांचवां लोक-हितैषी बजट पेश करेगी। उन्होंने कहा कि यह बजट पहले की तरह समाज के हर वर्ग की भलाई पर केंद्रित होगा और आम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ देगा।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार लगातार नागरिक-केंद्रित फैसले लेकर राज्य की दिशा बदल रही है। उन्होंने कहा, “हम मार्च महीने में अपना पांचवां बजट पेश करेंगे और लोक-हितैषी बजट की परंपरा को जारी रखेंगे। हमारा एकमात्र उद्देश्य आम आदमी की भलाई सुनिश्चित करना है।”

केंद्र सरकार की नीतियों पर टिप्पणी करते हुए मुख्यमंत्री ने भाजपा नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार के बजट को दिशाहीन बताया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाना उचित नहीं है और राज्यों के वित्तीय अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

राज्यों के वित्तीय अधिकारों का मुद्दा उठाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण विकास फंड (RDF) में पंजाब के हिस्से को रोका गया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र तब मजबूत होता है जब हर राज्य को उसका वैध अधिकार मिले।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम हुआ है।

शिक्षा क्षेत्र में “पंजाब शिक्षा क्रांति” अभियान के तहत 118 सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को स्मार्ट क्लासरूम, आधुनिक लैब और खेल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। शिक्षकों और प्रिंसिपलों को आधुनिक प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था की गई है।

बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 16,209 करोड़ रुपये की लागत से 44,920 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया है। इन सड़कों को पांच वर्ष की मेंटेनेंस गारंटी के साथ तैयार किया गया है, ताकि गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

सुरक्षा बलों की कुर्बानियों को मान्यता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शहीद जवानों के परिवारों को 1 करोड़ रुपये और ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कर्मियों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

एक अन्य लोक-हितैषी फैसले में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 19 टोल प्लाजा बंद किए गए हैं, जिससे आम लोगों को प्रतिदिन लगभग 64 लाख रुपये की बचत हो रही है।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि पंजाब सरकार का हर नीतिगत निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने, नागरिकों को सशक्त बनाने और लोक-भलाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लिया जा रहा है। मार्च 2026 में पेश होने वाला यह बजट राज्य के विकास एजेंडे को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है।