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चंडीगढ़: वैलेंटाइन्स डे को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने और शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष व्यवस्था की है। आज 5 डीएसपी 16 एसएचओ के 10 आई/सी पीपी के 4 इंस्पेक्टर सहित लगभग 290 पुलिस कर्मियों को बदमाशों आदि पर नजर रखने के लिए सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक तैनात किया जाएगा।

इसमें सभी पुलिस स्टेशनों से 104 एनजीओ/ओआर और अन्य इकाइयों से भी 150 एनजीओ/ओआर शामिल होंगे। बाजार पेट्रोलिंग सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक की जाएगी। शहर के विभिन्न स्थानों पर शाम चार बजे से रात दस बजे तक कुल 26 आंतरिक नाके लगाए जाएंगे। गेरी रूट पर भी विशेष व्यवस्था की गई है, जो सेक्टर 11/12 से सेक्टर 10 लेजर वैली सेक्टर 10 और पंजाब यूनिवर्सिटी सेक्टर 14 और 25 चंडीगढ़ और इसके आसपास की सड़कों पर भी है। शहर में विशेषकर कन्या महाविद्यालयों के आसपास सभी पीसीआर वाहन पेट्रोलिंग पर रहेंगे। पार्क्स मॉल, लेक प्लाजा और कॉलेजों के आसपास सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे।

पटियाला: राज्य के साथ सौतेली मां वाले सलूक अपनाने के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने केंद्र को सवाल किया कि यदि पंजाब से अन्य राज्यों को अनाज की ढुलाई के लिए विशेष रेल-गाड़ियां चलाई जा सकती हैं तो फिर पंजाब में कोयला लाने के लिए रेल-गाड़ियां क्यों नहीं चलाई जा सकतीं।

आज यहां पीएसईबी इंजीनियर्ज एसोसिएशन की जनरल बॉडी मीटिंग को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कितनी हैरानीजनक बात है कि राज्य को आवंटित हुए कोयले की खान से कोयला पहले बंदरगाहों पर ले जाना पड़ेगा और उसके बाद समुन्द्री रास्ते के द्वारा पूरे मुल्क से घूमकर आएगा, जिसके बाद बंदरगाह से रेल-गाड़ीयों के द्वारा राज्य में पहुँचेगा। भगवंत मान ने कहा कि यह कदम पूरी तरह अनुचित है, क्योंकि राज्य को रेल सेवा के द्वारा कोयले की सीधी सप्लाई की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने यह दोषपूर्ण प्रक्रिया अपने मित्रों को आर्थिक फ़ायदा देने के लिए बनायी है। उन्होंने कहा कि अदानियों की जेबें भरने के लिए खर्चा पंजाब के सिर मढ़ा जा रहा है। भगवंत मान ने कहा कि केंद्र का यह कदम पूरी तरह अनुचित और असहनीय है क्योंकि इससे कोयले की ढुलाई का खर्चा राज्य को वहन करना पड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कितनी हैरानी की बात है कि सरकार का कर्तव्य लोगों का कल्याण करना होता है, परन्तु इनकी तरफ से मित्रों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ऐसी नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र के संकल्प के विरुद्ध है क्योंकि लोकतंत्र के अंतर्गत लोगों का कल्याण करना सबसे ज़रूरी होता है। भगवंत मान ने कहा कि लोगों के हित महफूज़ रखने के लिए ऐसे कदमों का ज़ोरदार विरोध किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भाखड़ा ब्यास प्रशासनिक बोर्ड (बीबीएमबी) के मैंबर की नामज़दगी में पंजाब के हितों की रक्षा की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि वह इस मुद्दे को भारत सरकार के समक्ष उठा चुके हैं और इसके लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का कर्तव्य बनता है कि राज्य के साथ किसी भी तरह की बेइन्साफ़ी ना हो।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में बिजली के लंबे कट के दिन ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि पंजाब अतिरिक्त बिजली वाला राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के प्रयासों के स्वरूप राज्य में बिजली उत्पादन में 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयासों के स्वरूप पछवाड़ा कोयला खान से बिजली उत्पादन के लिए कोयले की सप्लाई लम्बे समय के बाद फिर से शुरू हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहली जुलाई से 300 यूनिट मुफ़्त बिजली देने की गारंटी पूरी कर दी है। उन्होंने कहा कि यह बड़े गर्व की बात है कि राज्य भर के 87 प्रतिशत घरों का नवंबर-दिसंबर 2022 का बिजली बिल ज़ीरो आया है। भगवंत मान ने कहा कि वह आम परिवार से सम्बन्धित हैं और आम लोगों को होने वाली दिक्कतों से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं।  

मुख्यमंत्री ने पंजाब को नशा मुक्त करने की अपनी सरकार की दृढ़ वचनबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि नशों के खतरे से कड़े हाथों के साथ निपटा जा रहा है और नशा तस्करों के साथ बिल्कुल लिहाज़ न बरतने की नीति अपनाई जा रही है। भगवंत मान ने कहा कि नौजवानों की ताकत को रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल करने के लिए रोजग़ार के नए अवसर सृजन करने साथ-साथ राज्य में खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा राज्यों की सलाह के बगैर बिजली संशोधन बिल-2022 पेश करने का ज़बरदस्त विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह कदम राज्यों के संवैधानिक हकों पर हमला था, जिसका मकसद संघीय ढांचे की बुनियादों को कमज़ोर करना था। भगवंत मान ने कहा कि भारत सरकार की केंद्रीयकृत लोकतंत्र की कोशिशों के विरुद्ध राज्य चुप नहीं बैठेंगे।  

मुख्यमंत्री ने तंज़ कसते हुए कहा कि पहले उद्योगपति सत्ताधारी परिवार से समझौते करने आते थे, परन्तु जब से उनकी सरकार ने सत्ता संभाली है, तब से उद्योगपति राज्य के लोगों के साथ समझौतों पर दस्तख़त करते हैं। उन्होंने कहा कि पहले धनवान परिवार इन समझौतों से लाभ लेते थे, परन्तु अब पंजाबियों को इसका फ़ायदा होगा। भगवंत मान ने कहा कि यह इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी सरकार अब समाज के हरेक वर्ग के कल्याण के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद ज़ाहिर की कि 23 और 24 फरवरी को पंजाब निवेश सम्मेलन करवाया जा रहा है, जिससे राज्य में औद्योगिक तरक्की को नई रफ़्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस प्रतिष्ठित समारोह के प्रबंधों को राज्य सरकार ने पहले ही अंतिम रूप दे दिया है। भगवंत मान ने कहा कि इससे राज्य के उद्योगपतियों को बड़े स्तर पर बढ़ावा मिलेगा, जिससे रोजग़ार की खोज के लिए पढ़े-लिखे युवा विदेशों का रूख करने के रुझान को रोका जा सकेगा।  इस मौके पर कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ, डॉ. बलबीर सिंह और चेतन सिंह जौड़ामाजरा भी उपस्थित थे।  

श्रद्धालुओं को मिलेंगी बेहतरीन सुविधाएं, विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए जा रहे करोड़ों रुपए

ऊना/ सुशील पंडित : उत्तर भारत के प्रमुख धार्मिक स्थल छिन्मस्तिका धाम चिंतपूर्णी मंदिर में देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होने जा रही हैं। माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर में बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाकर इसे विश्व स्तरीय धार्मिक पयर्टन मानचित्र पर अंकित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यह बात माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर आयुक्त एवं उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने चिंतपूर्णी में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेते हुई कही।

उन्होंने बताया कि चिंतपूर्णी मंदिर में श्रद्धालुओं को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने के साथ-साथ स्थानीय क्षेत्र के विकास हेतू विभिन्न स्कीमें संचालित की जा रही हैं। राघव शर्मा ने बतांया कि प्रसाद स्कीम के तहत माता के मंदिर का विस्तारीकरण किया जाएगा। इसके अलावा माधो का टीला प्रोजेक्ट तथा पुराने बस अड्डे पर प्रतीक्षालय कक्ष श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए तैयार किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया कि माता श्री चिंतपूर्णी में सीवरेज़ स्कीम और पीने की पानी की योजनाओं को मार्च माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

उन्होंने पीडब्ल्यूडी और आईपीएच विभाग के अधिकारियों को चिंतपूर्णी मंदिर क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में तेजी जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर एसडीएम  अम्ब विवेक महाजन, मन्दिर अधिकारी बलबंत सिंह, एसडीओ आरके जसवाल, वित्त अधिकारी शम्मी राज और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

कैसे बने प्रशासनिक अधिकारी

ऊना/सुशील पंडित :  अटल बिहारी वाजपेई राजकीय महाविद्यालय बंगाणा एनएसएस का विशेष शिविर का चौथे दिन की शुरुआत एक्सरसाइज और परेड से शुरू हुई। इसके बाद पहले सेशन में मतदान जागरूकता और करियर गाइडेंस के संदर्भ में कैसे बने एक  प्रशासनिक अधिकारी। कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर कम रिसोर्स पर्सन एसडीएम बंगाणा चिराग शर्मा ने बोटिंग अवरनेस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मतदान एकमात्र ऐसा साधन है जिससे देश की जनता स्वयं अपने देश का विकास निर्धारित कर सकती है। मत देने की शक्ति से वह अपने देश की बागडोर संभालने के लिए उनकी नजर में योग्य व्यक्ति को खुद चुन सकते हैं।

इस के बाद उन्होंने कैसे बने एक  प्रशासनिक अधिकारी पर कहा कि उन्होंने कहा कि बहुत से विद्यार्थियों का सपना होता है कि वह आईएएस बनकर देश की सेवा करे। इसके लिए हर साल लाखों अभ्यर्थी यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इस परीक्षा को अच्छे रैंक से पास करके आईएएस ऑफिसर बन पाते हैं। आईएएस सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है।लेकिन परीक्षा की कठिनाई को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सही रणनीति के साथ पूरी लगन से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना है। इसके लिए सही प्रकार की रणनीति, रेगुलर एनसीईआरटी की बुक, न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ना चाहिए।

एनएसएस के दूसरे सत्र में डिजिटल इंडिया और ई बैंकिंग पर एक लैक्चर रखा गया। लैक्चर के मुख्य वक्ता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर विवेक कुमार ने कहा कि डिजिटल इंडिया इस देश को डिजिटल रूप से सशक्त देश बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान है। इस अभियान को शुरू करने का उद्देश्य कागजी कार्रवाई को कम करके भारतीय नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक सरकारी सेवाएं प्रदान करना है। डिजिटल इंडिया से कार्य में तेजी आई है।इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. सतिंदर कुमार शर्मा, एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर सिकंदर नेगी, प्रोफैसर कृष्ण , प्रोफैसर संजय शर्मा और एनएसएस कैप्टन अक्षय शर्मा आदि मौजूद थे।