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विकास कार्यों में तीव्रता लाएं तथा निर्धारित अवधि में पूरा करें अधिकारी – राघव शर्मा
ऊना/सुशील पंडित : ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों तथा परियोजनाओं में तीव्रता लाई जाए तथा उन्हें निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाए ताकि संबंधित क्षेत्र के लोगों को इनका लाभ प्राप्त हो सके। यह निर्देश उपायुक्त राघव शर्मा ने पंचायती राज व ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को दिए। उपायुक्त ने सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देश दिए कि लम्बित पड़े विकास कार्यों को 60ः40 की रेशो को ध्यान में रखकर शीघ्र पूर्ण करें। उन्होंने एलडीएम को भी निर्देश दिए कि एनआरएलएम के तहत स्वयं सहायता समूहों के मामलों को जल्द ही ऋण उपलब्ध करवाएं।उन्होंने कहा कि स्वच्छ ग्रामीण भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों को शीघ्र पूर्ण करवाएं तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन के कार्यों को पूर्ण करने हेतू पंचायत के प्रस्ताव व पूर्ण प्राकलन सहित डीआरडीए को भेजना सुनिश्चित करें ताकि इनकी स्वीकृति प्रदान की जा सके। उन्होंने बताया कि 2 अक्तूबर तक मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान को पंचायत स्तर तथा खंड स्तर पर मनाना सुनिश्चत करें।बैठक में एडीसी महेंद्र पाल गुर्जर, पीओ डीआरडीए शैफाली व बीडीओ उपस्थित रहे। -

उपायुक्त ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण के तहत 15 पंचायतों को किया सम्मानित
प्रधान पंचायतों को एक मॉडल के रूप में विकसित करें – उपायुक्त
जिला व पांचों ब्लॉकों के लिए जिग्राफिक इंफोरमेंशन सिस्टम मैप किया लॉन्च
चयनित पंचायतों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित
ऊना/सुशील पंडित : स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण -2023 के अंतर्गत जिले की 15 पंचायतों को बेहतर कार्य करने के लिए उपायुक्त राघव शर्मा ने डीआरडीए भवन में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर 5 हज़ार से अधिक जनसंख्या के लिए विकास खंड हरोली की ग्राम पंचायत ईसपुर जिला स्तर पर प्रथम स्थान पर रही है। जबकि खंड स्तर पर ब्लॉक गगरेट की ग्राम पंचायत अंबोटा प्रथम तथा ब्लॉक ऊना की बहडाला पंचायत ने प्रथम स्थान हासिल किया। उपायुक्त ने बताया कि 2 से 5 हज़ार तक की जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में जिला स्तर पर ब्लॉक ऊना की ग्राम पंचायत अजौली ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। जबकि ब्लॉक अंब की ग्राम पंचायत मुबारिकपुर, ब्लॉक बंगाणा की ग्राम पंचायत मुच्छाली, ब्लॉक गगरेट की ग्राम पंचायत कुनेरन, ब्लॉक हरोली की ग्राम ंपचायत बीटन तथा ब्लॉक ऊना की ग्राम पंचायत बनगढ़ प्रथम स्थान पर रही।डीसी ने बताया कि 2 हज़ार से कम जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों में जिला स्तर पर अम्ब ब्लॉक की ग्राम पंचायत नारी चिंतपूर्णी प्रथम स्थान पर रही। जबकि खंड स्तर पर ब्लॉक अंब की ग्राम पंचायत नन्दपुर, बंगाणा ब्लॉक की ग्राम पंचायत पिपलू, ब्लॉक गगरेट की ग्राम पंचायत अम्लैहड़, ब्लॉक हरोली की ग्राम पंचायत रोड़ा व ब्लॉक ऊना की ग्राम पंचायत छतरपुर प्रथम स्थान पर रही।इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि जिला की 245 पंचायतों में से 15 ग्राम पंचायतों को स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023-24 के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण का पुरस्कार मिला है। उन्होंने सभी पुरस्कार विजेता पंचायतों को बधाई दी। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे विजेता पंचायतों से प्रेरणा लें तथा आगामी वर्ष के लिए स्वच्छता के लिए बेहतर कार्य करें ताकि वे भी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार का हिस्सा बन सके। उन्होंने पंचायतों से ठोस व तरल कचरें के निष्पादन हेतू नगर पंचायत से नियमित सम्पर्क रखें ताकि कचरे का सही ढंग से निष्पादन किया जा सके। उन्होंने पंचायत प्रधानों से कहा कि वे पंचायतों को एक मॉडल के रूप में विकसित करें। पंचायत स्तर पर लोगों को सूखे व गीले कचरे के अलग-अलग निष्पादन हेतू ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करें ताकि गांवों का वातावरण शुद्ध व स्वच्छ बना रहे। इस मौके पर उन्होंने विजेता पंचायतों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके अलावा उपायुक्त राघव शर्मा द्वारा पूरे जिला व पांचों ब्लॉकों का जियोग्राफिक इंफोमेशन सिस्टम मैप को भी लॉन्च किया। इसके माध्यम से जिले की और सभी पंचायतों की लोकेशन पता लगाने में असानी रहेगी। -

जिला रोजगार कार्यालय ऊना में साक्षात्कार 28 सितम्बर को
ऊना/सुशील पंडित : मैसर्ज़ ईसकोन इंडस्ट्री बेला बाथड़ी द्वारा 28 सितम्बर को प्रातः 11 बजे जिला रोजगार कार्यालय ऊना में साक्षात्कार का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला रोजगार अधिकारी अक्षय शर्मा ने बताया कि साक्षात्कार में इलैक्ट्रिशियन का एक पद और सुपरवाइज़र व लैब सहायक के दो पद भरे जाएंगे। उन्होंने बताया कि इलैक्ट्रिशियन पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आईटीआई व पांच वर्ष का अनुभव, सुपरवाइज़र व लैब सहायक के लिए बीएससी नॉन मैडिकल तथा आयु 25 वर्ष से कम निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि अभ्यर्थी अपने साथ दो पासपोर्ट साईज़ फोटो, मूल प्रमाण पत्र व अपना बायोडाटा सहित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं।उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष नम्बर 01975-226063 पर सम्पर्क किया जा सकता है। -

स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम में छात्रों ने वेस्ट प्लास्टिक से बनाई सौंदर्यीकरण की चीजें
ऊना/ सुशील पंडित : राजकीय महाविद्यालय खड्ड के राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिट में ‘स्वच्छता ही सेवा” अभियान के तहत वेस्ट प्लास्टिक का पुनः इस्तेमाल करके उनका सौंदर्य करण करके उन्हें एक नया रूप दिया और उपयोग में लाई जाने योग्य वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया l रितिका, तमन्ना, सोफिया, पायल ,अदिति, रिया ,अंजलि, गुरबख्श कौर, पुष्पेंद्र ,रूबी ,रक्षा, राहुल ,सागर ,मोहित ने पेन होल्डर ,कशिश, आंचल ने फ्लावर पॉट ,प्रिया, शिवानी ने फ्लावर बास्केट ,काजल,रानी ने अति सुंदर झूमर बनाया l इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कशिश और आंचल ने, द्वितीय स्थान प्रिया और काजल सैनी ने, तृतीय स्थान शिवानी ,रितिका और मोहित ने हासिल किया l महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र शर्मा ने विद्यार्थियों द्वारा किए गए सराहनीय प्रयास की प्रशंसा की तथा भविष्य में ऐसी गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया l कार्यक्रम अधिकारी डॉ आरती ने बताया की राष्ट्रीय सेवा योजना समाज सेवा ,राष्ट्र सेवा, का जज्बा तो विद्यार्थियों के अंदर पैदा करती ही है इसके साथ-साथ वह विद्यार्थियों के अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाने कार्य भी करती है l इस अवसर पर प्रोफेसर रविराज ,प्रोफेसर मनीराम भी उपस्थित रहे l -

ऊना महाविद्यालय में एबीवीपी की नव कार्यकारणी गठित
ऊना तहसील के संयोजक तरुण व सक्षम हरोली के तहसील संयोजक घोषित
ऊना/ सुशील पंडित : अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा नए सत्र में छात्र, समाज और राष्ट्र हित के लिए ज्ञान शील एकता के ध्येय को लक्ष्य रखकर राष्ट्र पुनर्निर्माण के लिए नव कार्यकारणी की घोषणा की गई। जिसमे अध्यक्ष का दायित्व विशाल ठाकुर को सौंपा गया एवम कार्तिक को इकाई मंत्री का दायित्व सौंपा गया। तरुण जैलदार को ऊना तहसील संयोजक एवम सक्षम को हरोली तहसील संयोजक का दायित्व सौंपा गया। अंकिता को राष्ट्रीय कला मंच जिला संयोजक बनाया गया एवम खुशी को सह संयोजक। इशांत, निखिल, अशीष, विवेक और आदित्य को उपाध्यक्ष बनाया गया वहीं रिशु, उदय , क्रिश, अभिनंदन, विशाल को इकाई सह मंत्री बनाया गया । राहुल को बीए प्रमुख एवम केशव को सह प्रमुख, सचिन को बीएससी प्रमुख ऋतिक को सह प्रमुख , अंशु सैनी को बीकॉम प्रमुख एवम सचिन को सह प्रमुख, नवदीप को बीबीए प्रमुख आयुष को सह प्रमुख , अंकु को बीसीए प्रमुख एवम रोहित को सह प्रमुख, विश्व रायजादा को बीवॉक प्रमुख एवम नितिन धीमान को सह प्रमुख, गौरव को एमए अर्थशास्त्र प्रमुख, हैप्पी शर्मा को एम.ए राजनीति विज्ञान प्रमुख, अभिनव को एमबीए प्रमुख एवम अभिषेक को सह प्रमुख बनाया गया। -

ਪੰਜਾਬ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਲੰਗਰ, ਦੇਖੋ ਵੀਡਿਓ
ਬਟਾਲਾ : ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਘਰ ਹੋਵੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਇਤਹਾਸਿਕ ਗੁਰੂਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਪਹੁਚੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਬਟਾਲਾ ਚ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਜਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਥੇ ਹੀ ਆਪਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਦੁੱਧ ਖੀਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਗਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਰੀਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
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पंजाबः सीएम मान को गवर्नर बनवारी लाल का जवाब
चंडीगढ़ः पंजाब के सीएम भगवंत मान के राज्य का 5637 करोड़ रूरल डेवलपमेंट फंड (RDF) केंद्र सरकार से जारी करवाने की मांग पर गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने जवाब दिया है। गवर्नर ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। पंजाब गवर्नर बीएल पुरोहित ने कहा कि उन्हें पता लगा है कि आप के शासनकाल में पंजाब पर लगभग पचास हजार करोड़ का कर्ज बढ़ गया है। इस पर उन्होंने मुख्यमंत्री मान से इस बड़ी धनराशि के उपयोग की जानकारी मांगी है, ताकि प्रधानमंत्री को धनराशि का उचित उपयोग होने बारे आश्वस्त कर सकें। बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीती 21 सितंबर को पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को पत्र लिखा था।

इसमें उन्होंने गवर्नर से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष पंजाब के 5637.4 करोड़ RDF फंड का मुद्दा उठाने और इसे जारी कराने की अपील की थी। मुख्यमंत्री मान ने अपने पत्र में यह भी कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड/ ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा कर्ज लौटाने में असमर्थ है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा MDF फंड तीन प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत करने से पंजाब को दो सीजन के दौरान 400 करोड़ रुपए का नुकसान होना भी बताया है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने गेहूं खरीद सीजन 2023-24 के लिए अस्थायी खरीद शीट जारी करते हुए MDF घटाकर तीन प्रतिशत से दो प्रतिशत किया। नतीजतन पंजाब को 265 करोड़ रुपए का अतिरिक्त नुकसान झेलना पड़ा। इससे दो सीजन में कुल नुकसान 440 करोड़ (175 करोड़+265 करोड़) पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर यह फंड जारी नहीं होने से ग्रामीण बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब मंडी बोर्ड/ग्रामीण विकास बोर्ड बीते समय में ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उठाए कर्ज की अदायगी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि यह मामला केंद्र सरकार के साथ यहां तक कि प्रधानमंत्री के साथ कई बार उठाया गया। लेकिन केंद्र सरकार ने 5637.4 करोड़ रुपए का ग्रामीण विकास फंड अभी तक जारी नहीं किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री मान ने कहा कि ग्रामीण विकास फंड और मंडी विकास फंड की अदायगी नहीं होने के कारण मंडी बोर्ड/ ग्रामीण विकास बोर्ड मौजूदा कर्ज लौटाने में समर्थ नहीं। इसी तरह सरकार राज्य की ग्रामीण जनसंख्या और किसानों की भलाई के लिए विकास गतिविधियों को निर्विघ्न रूप में जारी नहीं रख सकती। मुख्यमंत्री मान ने गवर्नर को यह परेशानी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष उठाने की अपील की, ताकि बकाया राशि जल्द जारी हो सके।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सैद्धांतिक तौर पर अनाज खरीद के लिए सभी खर्चों की भरपाई खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जानी होती है। उन्होंने कहा कि खरीफ मार्केटिंग सीजन 2020-21 की अस्थायी खरीद शीट में भारत सरकार ने कुछ स्पष्टीकरण की कमी के कारण ग्रामीण विकास फंड की अदायगी नहीं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अनुसार केंद्र सरकार ने रबी मार्केटिंग सीजन 2021-22 का ग्रामीण विकास फंड का रुका पैसा जारी कर दिया। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट (PRDA) 1987 की धारा-7 के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का तीन प्रतिशत ग्रामीण विकास फीस के तौर पर पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड को भुगतान करना होता है।
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पंजाब : बीबीएमबी के चेयरमैन नंद लाल शर्मा का पंजाब स्टेट कर्मचारी जत्थेबंदी ने किया स्वागत, देखें वीडियो
तलवाड़ा/सोनू थापर : आज दिनांक 22.09.2023 को प्रधान विजय कुमार ठाकुर जी की अध्यक्षता में पंजाब स्टेट कर्मचारी जत्थेबंदी मान्यता प्राप्त बीबीएमबी तलवाड़ा के पदाधिकारियों द्वारा शिवालिक सदन बीबीएमबी तलवाड़ा में अध्यक्ष महोदय बीबीएमबी नन्द लाल शर्मा और मुख्य अभियंता नंगल डैम चरणप्रीत सिंह जी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर अधीक्षण अभियंता अजय भारद्वाज, अधीक्षण अभियन्ता राजीव गोयल, अधीक्षण अभियंता (P.W) अजीत कुमार, कार्यकारी अभियंता अरविंदरपाल सिंह भी मौजूद रहे। मान्यता प्राप्त यूनियन द्वारा अध्यक्ष महोदय जी को कर्मचारियों संबंधी लंबित मांगों से भी अवगत करवाया गया।
जिस में खास तौर पर साल 2022–23 में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन के के चलते 45 दिन की प्रोत्साहन राशि देने और दिनांक 01/01/23 से बढ़े हुए D.A 4% का बकाए सहित भुगतान करने की बात की गई। साथ ही बीबीएमबी का कार्य नियमित रूप से चलाने हेतु रिक्त पड़े सभी पदों को जल्द भरने की मांग की। इस के इलावा दिनांक 07/01/2011 के बाद नियुक्त कर्मियों को मुफ्त बिजली यूनिਟ सुविधा देने, दैनिक भोगी व अनुबंध के आधार पर रखे कर्मचारियों को नियमित करने ओर P.S.P.C.L की तर्ज पर 2004 से 2010 तक के मृतक आश्रितों को नौकरी देने की मांग की।
कैशलेस मैडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए गठित कमेटी से रिपोर्ट ले कर कर्मचारियों को जल्द इसका लाभ दिलवाने, ओर ऊपर–नीचे का मकान एक ही कर्मचारी को देने संबंधी जल्द सहमति प्रदान करने की मांग की गई। उपरोक्त मांगों के संबंध में अध्यक्ष महोदय नन्द लाल शर्मा द्वारा जल्द ही विचार करके उचित कार्यवाई करने का आश्वासन दिया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी परमिंदर सिंह, ज्वाइंट सेक्रेटरी रूमेल सिंह, सीनियर वाइस प्रधान सुमित ठाकुर, गुरबचन लाल भट्टी, ऑफिस सैक्रेटरी सुखदेव सिंह गुग्गू, ऑफिस सेक्रेटरी पूर्ण चंद आदि मौजूद रहे।
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अब भारत-चीन में हुआ विवाद! भारतीय खिलाड़ियों के लिए नो एंट्री, खेल मंत्री ने दौरा किया रद्द
नई दिल्ली : हांगझाऊ एशियन गेम्स के लिए भारत के तीन वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने पर भारत ने चीन के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। ताजा वीजा विवाद से दोनों देशों के बीच पहले से तनाव भरे रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियन गेम्स के लिए चीन जाने के अपने कार्यक्रम को रद्द कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने चीन की हरकत को एशियन गेम्स की भावना के खिलाफ बताया है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 3 वुशु खिलाड़ियों को 19वें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए वीजा नहीं दिया है। चीन के इस कदम के विरोध में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना चीन दौरा रद्द कर दिया है।

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने के लिए चीन की निंदा की है। वह पूर्व में केंद्रीय खेल मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ‘अरुणाचल प्रदेश के हमारे वुशु खिलाड़ियों को वीजा नहीं देने के चीन के कृत्य की मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये खिलाड़ी हांगझाऊ में 19वें एशियन गेम्स में हिस्सा लेने जा रहे थे। यह न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ है बल्कि एशियन गेम्स के नियमों और आचार संहिता के खिलाफ है जो सदस्य देशों के प्रतिभागियों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। अरुणाचल प्रदेश विवादित क्षेत्र नहीं है बल्कि भारत का अभिन्न हिस्सा है। अरुणाचल प्रदेश के सभी लोग यहां के भूभाग या लोगों पर चीन के किसी भी अवैध दावे का मजबूती से विरोध करते हैं। इंटरनैशनल ओलिंपिक कमिटी को चीन के इस अवैध कदम पर कार्रवाई करनी चाहिए।’
भारत चीन की हरकत पर कड़ा ऐतराज जताया है। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार को कहा, ‘हमारे लंबे समय से और सतत रुख के अनुरुप, भारत डोमिसाइल या नस्ल के आधार पर भारतीय नागरिकों से भेदभाव वाले व्यवहार को खारिज करता है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा था, है और रहेगा। हमारे कुछ खिलाड़ियों के लिए चीन के जानबूझकर और सिलेक्टिव तरीके से बाधा पैदा करने को लेकर नई दिल्ली और बीजिंग में सख्त विरोध दर्ज कराया गया है। चीन की हरकत एशियन गेम्स की भावना के साथ-साथ उसके नियमों का भी उल्लंघन है, जो सदस्य देशों के प्रतिभागियों में किसी भी तरह के भेदभाव को वर्जित करते हैं।’
भारत के तीन वुशु खिलाड़ी- मेमान वांगसू, ओनिलु तेगा और मेपुंग लाम्गु को हांगझाऊ एशियन गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमिटी (HAGOC) की तरफ से उनका एक्रेडिएशन कार्ड उनहीं मिला जो एंट्री वीजा के तौर पर भी काम करता है। बुधवार को जब वे एशियन गेम्स के लिए रवाना हो रहे थे तो वे अपने ट्रैवल डॉक्युमेंट्स को डाउनलोड नहीं कर पाए। वुश टीम बुधवार को दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से चीन के लिए रवाना हुई लेकिन ये तीनों खिलाड़ी वीजा नहीं मिलने की वजह से नहीं जा पाए। बाकी 10 वुशु खिलाड़ियों को इस तरह की किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा।
विवाद के बीच ओलिंपिक काउंसिल ऑफ एशिया की एथिक्स कमिटी के चेयरमैन वेइ जिझोंग ने इससे इनकार किया है कि चीन ने खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन खिलाड़ियों ने वीजा को स्वीकार ही नहीं किया। जिझोंग ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि यह ओसीए की समस्या है क्योंकि चीन गेम्स में हिस्सा के लिए अपने यहां आने वाले सभी अर्ह खिलाड़ियों को वीजा देने पर सहमत है। वीजा पहले ही दिया जा चुका है।’
