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छत्तीसगढ़ : आम आदमी पार्टी  नेता अमर अग्रवाल ने विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड संयोजक को गोलियां मार दी। उन्हें सीने में 3 गोलियां लगी हैं। इसके बाद गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक अमर अग्रवाल खरसिया विधानसभा से AAP के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुका है। बताया जा रहा है कि घायल गोपाल गिरी और अमर अग्रवाल का 2019 से जमीन विवाद चल रहा है। वारदात के बाद से AAP नेता भाग गया है, उसकी तलाश की जा रही है।

बताया जा रहा है कि सोमवार को भी अमर अग्रवाल और खरसिया निवासी गोपाल गिरी के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अमर अग्रवाल ने फायर कर दिया। इसके बाद भाग निकला। लोगों ने गोपाल को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर देख रायगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। गोपाल के पिता शंकर गिरी गोस्वामी ने बताया कि वह खरसिया के वार्ड नं. 15 के निवासी हैं। उनका बेटा घर के पीछे स्थित सरकारी जमीन पर खड़ा था। इसी बीच अमर अग्रवाल आया और गोपाल से बोला कि इस जमीन से हट जाओ। गोपाल ने मना किया तो दोनों में हाथापाई हो गई।

इसके बाद अमर अग्रवाल ने गोपाल पर गोली चला दी। गोपाल के पिता के अनुसार 4 बार फायर किया गया है। खरसिया एसडीओपी प्रभात पटेल ने बताया कि वारदात के बाद से गोली चलाने वाला अमर अग्रवाल फरार है। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। आरोपी का लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं।प्रभात पटेल ने कहा कि दो भाइयों के बीच जमीन विवाद चल रहा था, उस जमीन में सीमांकन होना था, जिसके तहत पुलिस और पटवारी मौके पर पहुंचने वाले थे, उससे पहले तीसरे शख्स ने इस घटना को अंजाम दिया है।

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आप को राउज एवेन्यू इलाके में स्थित अपने दफ्तर को खाली करना होगा। शीर्ष कोर्ट ने आप को दफ्तर खाली करने के लिए 15 जून तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आम चुनावों के मद्देनजर आप को समय दिया जा सकता है। इस ऑफिस को जिला न्यायपालिका के विस्तार के उद्देश्य से दिल्ली हाई कोर्ट को आवंटित किया गया था।

दरअसल, अभी जहां आम आदमी पार्टी का ऑफिस है उस जमीन को राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स के विस्तार के लिए निर्धारित किया गया है। शीर्ष कोर्ट ने आम आदमी पार्टी से कहा है कि इस दौरान वह केंद्र सरकार के भूमि और विकास कार्यालय (L&DO) के पास नई जमीन आवंटित करने के लिए आवेदन कर सकती है। भूमि और विकास कार्यालय दिल्ली सरकार के आवेदन पर विचार करेगा। इसके लिए समय सीमा भी दी गई है। L&DO दिल्ली सरकार के आवेदन पर चार हफ्ते में फैसला लेगा। इसके बाद दिल्ली सरकार को सूचित कर दिया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह दिल्ली हाई कोर्ट को दी गई जमीन का अतिक्रमण है। शीर्ष अदालत में भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) की ओर से भी दलील पेश की गई। एल एंड डीओ की ओर से कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने 2017 से जमीन पर कब्जा कर रखा है। शीर्ष अदालत में AAP का प्रतिनिधित्व अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने सिंघवी से कहा- “आपको स्वयं उचित कदम उठाने का तरीका ढूंढ़ना चाहिए। साथ ही एल एंड डीओ के साथ आवेदन करना चाहिए। आप भूमि या भवन आवंटित करने के लिए हमारे अच्छे ऑफिसेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते।”