लुधियाना। जिले के न्यू सुभाष नगर इलाके में शुक्रवार शाम उस समय सनसनी फैल गई, जब शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर पड़ोसियों ने 23 वर्षीय युवक लक्ष्य पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। युवक की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उसका इलाज CMC अस्पताल में चल रहा है।
क्या है पूरा मामला
पीड़ित लक्ष्य की मां पूजा रानी ने बताया कि पूरा विवाद उनके बेटे को विदेश भेजने की योजना से शुरू हुआ। जब पड़ोसियों को पता चला कि लक्ष्य विदेश जाने वाला है, तो उन्होंने अपनी बेटी की शादी उससे कराने की जिद शुरू कर दी।
पूजा रानी के अनुसार, पिछले 5–6 दिनों से पड़ोसी लगातार उन पर शादी के लिए दबाव बना रहे थे। परिवार ने उन्हें समझाया कि दोनों परिवारों की जाति और परंपराएं अलग हैं, इसलिए यह रिश्ता संभव नहीं है। लेकिन पड़ोसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुए और विवाद बढ़ता गया।
CCTV फुटेज आया सामने
इलाके में लगे CCTV कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हुई है। फुटेज में देखा गया कि लक्ष्य गली में अपने दोस्तों के साथ सामान्य बातचीत कर रहा था। तभी एक बाइक पर दो युवक वहां पहुंचे।
बाइक के पीछे बैठे युवक ने उतरते ही बिना किसी बातचीत के लक्ष्य पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। हमला होते ही लक्ष्य खुद को बचाने की कोशिश में जमीन पर गिर गया, लेकिन हमलावर लगातार उस पर वार करते रहे।
परिवार ने लगाए गंभीर आरोप
पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने धार्मिक और जातिगत कारणों से शादी से इनकार किया था, लेकिन पड़ोसियों ने इसे अपनी बेइज्जती समझ लिया। परिवार का आरोप है कि अपनी बेटी को विदेश में बसाने के मकसद से पड़ोसियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हमले को अंजाम दिया।
मौके पर पहुंची पुलिस
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दोनों परिवारों के बीच शादी को लेकर विवाद की पुष्टि हुई है। CCTV फुटेज को कब्जे में लेकर हमलावरों की पहचान कर ली गई है।
कांग्रेस नेता दयाल प्यारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गंगू राम मुसाफिर की मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. वाई एस परमार को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा के लिए धारा 118 का प्रावधान किया और वर्तमान राज्य सरकार भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चल रही है। डॉ. परमार के समय से प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान मिलता रहा, लेकिन 16वें वित्तायोग ने 77 साल पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में जब उन्होंने भाजपा नेताओं से पूछा कि क्या वह हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान मिलने के पक्ष में हैं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। भाजपा नेताओं को प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपए की कटौती का मुद्दा प्रदेश की जनता के समक्ष रखना चाहिए।
सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार को पांच वर्षों में 70 हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि मिली लेकिन उन्होंने इसका सदुपयोग नहीं किया। अगर पूर्व भाजपा सरकार ने इस पैसे का सदुपयोग किया होता तो प्रदेश पर 76 हजार करोड़ रुपए का कर्ज और 10 हजार करोड़ रुपए की देनदारियां नहीं होती। आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने एक हजार करोड़ के भवन सिर्फ मित्रों को खुश करने के लिए बना दिए, जबकि वर्तमान राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिन रात प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा ‘‘कुछ भी हो, मैं चुनौतियों का मुकाबला करने और जीतने की क्षमता रखता हूं।’’ आपदा प्रभावितों की मदद के लिए राज्य सरकार ने कानून बदल दिया और पूरी तरह से घर क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाली डेढ़ लाख रुपए की आर्थिक सहायता को आठ लाख रुपए कर दिया। हिमाचल के युवा सेना में जाकर देश सेवा करते हैं लेकिन अग्निवीर योजना लागू कर हिमाचल के युवाओं के साथ धोखा किया गया है। केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम ही नहीं बदला बल्कि इस योजना की आत्मा को ही मार दिया, जो कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सोच का परिणाम थी।
अब राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं के बच्चों को भी प्रदेश से बाहर शिक्षा हासिल करने के लिए आर्थिक मदद देने का निर्णय लिया है। “गरीब और युवाओं का दर्द महसूस करना ही व्यवस्था परिवर्तन है।” उन्होंने कहा कि बद्दी-नालागढ़ में पूर्व भाजपा सरकार ने 5,000 हजार करोड़ रुपए की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी। इसके अलावा चुनाव से पहले पूर्व भाजपा सरकार ने पांच हजार करोड़ रुपए की रेवड़ियां सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बांट दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस को बंद करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है लेकिन प्रदेश सरकार झुकेगी नहीं।
सर्वदलीय बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल पहले अकेले वॉकआउट कर गए जबकि पांच विधायक बैठक में बैठे रहे। काफी देर तक दुविधा में रहने के बाद नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के अन्य विधायक बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जब भी प्रदेश हित की बात हो तो राजनीति दलों को विचारधारा से ऊपर उठ कर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ हिमाचल प्रदेश की जनता और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चट्टान की तरह खड़े हैं।
यह भी व्यवस्था परिवर्तन का हिस्सा है जब विपक्ष के विधायक को मंच से बोलने का अवसर मिल रहा है। जबकि भाजपा सरकार के समय तो बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री आम जनता के दर्द को समझते हैं, इसलिए वह विपक्ष के विधायकों वाले विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर वहां विकास की गति को बढ़ा रहे हैं, जबकि जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस विधायकों वाले विस क्षेत्रो में विकास की गति को धीमा कर दिया जाता था।
हिमाचल प्रदेश के लोगों को मुख्यमंत्री के रूप में सशक्त नेता मिला है और वह केंद्र के साथ भी अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं। राज्य सरकार ने छैला-ओछघाट सड़क के लिए 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जनसभा में पच्छाद की विधायक रीना कश्यप ने भी अपने विचार रखे और क्षेत्र की समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस मौके पर विधायक अजय सोलंकी, विनोद सुल्तानपुरी, पूर्व विधायक कंवर अजय बहादुर सिंह, सोलन जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष वरमाणी, वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष नासिर खान, एपीएमसी सिरमौर के अध्यक्ष सीताराम शर्मा, जोगिंद्रा बैंक के अध्यक्ष मुकेश शर्मा, कांग्रेस नेता सुरेंद्र सेठी, उपायुक्त प्रियंका वर्मा सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।
