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शिमला: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल की अध्यक्षता में महिला विकास निगम की 52वीं निदेशक मंडल बैठक आयोजित की गई। बैठक में निगम द्वारा संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

इस बैठक में महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। महिला स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्वरोजगार ऋण की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये करने का महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया, ताकि ज्यादा से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होकर आत्मनिर्भर बन सके।

इसके अतिरिक्त महिला कल्याण, कौशल विकास, रोजगार सृजन, प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रमों सहित अन्य विभागीय गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। निदेशक मंडल ने यह सुनिश्चित करने पर बल दिया कि सभी योजनाओं का लाभ पात्र महिलाओं तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचे।

महिला विकास निगम महिलाओं के सर्वांगीण विकास, सशक्तिरण एवं आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर कार्यरत है तथा भविष्य में और अधिक प्रभावी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने के प्रयास जारी रखेगा।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता श्याम भगत नेगी, प्रबन्ध निदेशक महिला विकास निगम अजय कुमार यादव के अतिरिक्त निदेशक मंडल के अन्य सदस्य भी उपस्थित थे।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज सुबह उत्तराखंड के कवाणु में हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटना मेें तीन लोगों की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। यह बस चौपाल से पांवटा साहिब जा रही थी।

मुख्यमंत्री ने शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप से दूरभाष के माध्यम से इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी हासिल की। उन्होंने उपायुक्त को निर्देश दिए कि मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान की जाए तथा घायलों को बेहतर उपचार सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर घायलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने ईश्वर से दिवंगत की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की और शोकग्रस्त परिजनों को इस अपूरणीय क्षति को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होेंने कहा कि अप्रैल से राज्य के स्वास्थ्य संस्थानों में 3,000 करोड़ रुपये व्यय कर विश्वस्तरीय, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार नैदानिक सेवाओं को मजबूत कर रही है तथा पैरामेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए ठोस कार्य किए गए हैं, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सके। स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त पद भी सृजित किए जाएंगे।

आईजीएमसी शिमला में भी जल्द ही पैट स्कैन और रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू की जाएगी। राज्य के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय टांडा में मरीजों को रोबोटिक सर्जरी सेवाएं मिल रही हैं। राज्य सरकार ‘आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों’ को भी मजबूत कर रही है ताकि मरीजों को उनके घर-द्वार के निकट बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

सरकार सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में सुविधाओं के उन्नयन पर विशेष बल दे रही है। स्वास्थ्य सेवाएं विभाग में 300 डॉक्टरों का प्रशिक्षण और अवकाश रिजर्व कोटा बनाने के निर्देश दिए, ताकि पीजी कोर्स के लिए जाने वाले डॉक्टरों के कारण उत्पन्न रिक्तियों से स्वास्थ्य सेवाएं बाधित न हों और इन रिक्तियों को तुरंत भरा जा सके। उन्होंने कहा कि मेडिकल छात्रों के लिए छोटे बैच बनाने के भी निर्देश दिए। किसी भी कक्षा में 60 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। मेडिकल कॉलेजों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार नए लेक्चर थिएटरों के निर्माण में सहायता करेगी।

राज्य सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। सरकार प्रदेश के ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में कार्य कर रही है, ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़ेे। सरकार एक विस्तृत कार्य योजना अपनाकर काम कर रही है, ताकि प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान को बेहतर सुविधाओं, पर्याप्त स्टाफ और उन्नत नैदानिक सेवाओं से सुसज्जित किया जा सके।

सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा मिलने के साथ-साथ चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों को बेहतर कार्य परिस्थितियां उपलब्ध होंगी। स्वास्थ्य विभाग को सभी पहलों का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि लोग विस्तृत स्तर पर लाभान्वित हो सके। सरकार निरंतर चिकित्सा शिक्षा में सुधार और कॉलेजों में पर्याप्त अधोसंरचना सुनिश्चित कर रही है जिससे प्रदेश में कुशल डॉक्टर तैयार होंगे। यह कदम स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में निर्णायक साबित हो रहे हैं।

बैठक में सचिव स्वास्थ्य एम. सुधा देवी, विशेष सचिव अश्विनी कुमार, निदेशक आयुष निपुण जिंदल, निदेशक चिकित्सा शिक्षा डॉ. राकेश शर्मा, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।