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बेंगलुरुः बेंगलुरु में वायु सेना के एक प्रशिक्षु कैडेट की हत्या के आरोप में वायु सेना के छह अधिकारियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक 27 साल के अंकित झा का शव वायु सेना तकनीकी कॉलेज के एक कमरे में फंदे से लटका मिला था। अंकित के खिलाफ हाल ही में ‘कोर्ट ऑफ इंक्वायरी’ शुरू की गई थी। इस पर पुलिस ने संदेह जताया है कि अंकित की मौत चार पांच दिन पहले हुई थी।

अंकित के भाई अमन झा की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को गंगम्मना गुड़ी पुलिस थाने में वायु सेना के छह अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमन ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया, क्योंकि एएफटीसी के लोग एक सबूत के साथ शनिवार सुबह करीब साढ़े चार बजे थाने में मौजूद थे।

शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अंकित की मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। इस मामले में हमारी जांच जारी है। अंकित झा एक प्रशिक्षु कैडेट थे और वह एएफटीसी के एक कमरे में फंदे से लटके मिले थे।

पुलिस अधिकारी ने कहा-‘जिन अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन वायु सेना ने हमें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है।‘ उन्होंने कहा कि वह जांच को आगे बढ़ाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।‘

मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेश के रतलाम के आदिवासी गांव में एक बार फिर से प्रशासन के कुशासन की तस्वीर सामने आई। दरअसल, यहां के एक गांव में एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा के दौरान न कोई ऐंबुलेंस मिली और न ही कोई वाहन जिसके चलते  परिजनों ने  घंटों इंतजार करने के बाद भी जब एंबुलेंस गांव में नहीं पहुंची तो परिजनों ने मोटरसाइकिल पर गर्भवती महिला को स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाना संभव समझा और इस बीच महिला की हालत इतनी खराब थी कि पर अस्पताल ले जाने के क्रम में ही महिला की पीड़ा तेज हो गई और रास्ते में उसने बच्ची को जन्म दिया। सूचना मिलने के बाद सैलाना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर जितेंद्र रैकवार एंबुलेंस के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने महिला और नवजात बच्ची को सैलाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।  डॉक्टर के अनुसार, फिलहाल जच्चा-बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने इस स्थिति के लिए सड़क न होने की बात कही और मोबाइल नेटवर्क की समस्या की बात भी बात कही।  बता दें कि बरड़ा पंचायत के बयोटेक गांव में रहनेवाले देवीलाल की पत्नी को रविवार सुबह 9 बजे के करीप प्रसव पीड़ा हुई।

इस दौरान परिजनों ने 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन किसी का कोई जवाब न आने पर  परिवार वालों ने घंटों इंतजार किया और इसके बाद वह गर्भवती संगीता को मोटरसाइकिल पर बैठाकर शिवगढ़ के लिए रवाना हो गए लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने बीच सड़क बच्चे को जन्म दे दिया।  वहीं अब इस पर सीएमओ डॉ. प्रभाकर ननावरे ने बताया की महिला व बच्चे के स्वास्थ्य की जानकारी लेकर जरूरी निर्देश दिए गए हैं। यह 108 एंबुलेंस का मामला है, जिसे गंभीरता से दिखवाया जा रहा है। अगर कोई दोषी है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने यूट्यूब चैनलों पर बड़ी कार्रवाई की है। गलत जानकारी देने वालें 10 यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, यह कार्रवाई गलत जानकारी फैलाने वाले चैनलों पर की गई है। बताया गया है कि 10 चैनलों के 45 वीडियो ब्लॉक किए गए हैं।  सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट कर बताया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 10 यूट्यूब चैनलों को देश के खिलाफ जहर उगलने वाले, भ्रामक खबरों के माध्यम से मित्र देशों के साथ सम्बंधों को ख़राब करने का प्रयास करने के लिए प्रतिबंध लगा कर उन्हें सस्पेंड कर दिया है। राष्ट्रहित में ये पहले भी किया है, आगे भी करेंगे। इससे पहले भी केंद्र सरकार कई यूट्यूब चैनल पर कार्रवाई कर चुकी है।

बीते साल 747 वेबसाइट और 94 चैनल किए गए बंद

21 जुलाई को राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया था कि देश विरोधी कंटेंट दिखाने पर साल 2021-22 में लगभग 94 YouTube चैनल और 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद किया गया था। इसके साथ ही 747 वेबसाइटों को भी बंद किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्री ने बताया कि 17 जुलाई को 78 यूट्यूब न्यूज चैनल और उनके सोशल मीडिया अकाउंट को ब्लॉक कर दिया था। इन पर आईटी एक्ट 2000 की धारा 69A के उल्लंघन के आरोप में यह कार्रवाई की गई थी। साथ ही मंत्रालय ने 5 अप्रैल को भी 22 यूट्यूब चैनल 3 Twitter अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट ब्लॉक किया थे। जानकारी के मुताबिक इन YouTube चैनल्स के पास कुल 260 करोड़ व्यूअर थे। इन पर भी देश विरोधी कंटेट दिखाए जा रहे थे।

वहीं 25 अप्रैल को 16 यूट्यूब चैनल बैन किए गए थे, इन चैनल्स में 10 भारतीय जबकि 6 पाकिस्तान बेस्ड चैनल थे। इन चैनल को आईटी रूल्स 2021 के तहत ब्लॉक किया गया। सरकार का कहना था कि ब्लॉक किए गए YouTube न्यूज चैनलों की दर्शकों की संख्या 68 करोड़ से ज्यादा थी। इन सभी चैनलों और अकाउंट्स का इस्तेमाल संवेदनशील और भारत की सुरक्षा, विदेश नीति और पब्लिक ऑर्डर से जुड़े मामलों में फेक न्यूज और सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने के लिए किया जा रहा था। 

नई दिल्लीः राशन कार्ड सरेंडर करने को लेकर मीडिया में चली खबरों के बाद अब आम लोगों में एक डर बैठ गया है कि कही सरकार उनसे वसूली न करे। कई पात्र भी कंफ्यूज हैं कि आखिर राशन लेने के लिए पात्रता के नियम क्या हैं? और किन परिस्थिति में उनका कार्ड निरस्त हो जाएगा। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की है। क्योंकि हम यहां बता रहे हैं कि किस परिस्थिति में आपको राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।

राशन कार्ड सरेंडर से पहले जानें नियम 

गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना काल में महामारी के समय गरीबों के ल‍िए फ्री राशन की व्‍यवस्‍था शुरू की थी। लेक‍िन अब रिकॉर्ड में आया कि कई ऐसे लोग भी राशन का लाभ ले रहे हैं, जो इस योजना के पात्र नहीं हैं। ऐसे खबर आ रही थी कि सरकार इन पर सख्ती करेगी, हालांकि सरकार ने फिलहाल इस पर कोई बयान जारी नहीं किया है। लेकिन फिर भी अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो पहले इसकी पात्रता जरूर जान लें। इसके बाद आप तय कर सकते हैं कि आपको कार्ड सरेंडर करना है या नहीं।

जानिए क्या कहते हैं न‍ियम?

फ्री राशन के नियम के तहत यद‍ि कार्ड धारक के पास खुद की आय से अर्ज‍ित 100 वर्ग मीटर का प्‍लाट, फ्लैट या मकान, चार पहिया गाड़ी, ट्रैक्टर, शस्त्र लाइसेंस है या फिर गांव में दो लाख और शहर में तीन लाख सालाना से अधिक पार‍िवार‍िक इनकम है तो आप फ्री राशन का पात्र नहीं हैं। इसलिए आपको तत्काल तहसील और डीएसओ कार्यालय में राशन कार्ड सरेंडर करना होगा।

सरकार ने कही यह बात 

राशन कार्ड को लेकर तमाम खबरों के बीच यूपी सरकार ने यह साफकर दिया है कि सरकार की तरफ से वसूली को लेकर कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। समय-समय पर राशन कार्ड लाभार्थियों में छंटनी होती है। सरकार की तरफ से राशन लाभर्थियों की रिपोर्ट तैयार जरूर की जा रही है, लेकिन वसूली को लेकर कोई फैसला नहीं आया है। राशन कार्ड की तरफ पीएम किसान योजना को लेकर भी यूपी में जांच शुरू हो गई है।