कनाडा रह रहे छात्रों को लेकर भारत सरकार ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों खासकर छात्रों के लिए एक एडवाजरी जारी की है। भारत सरकार की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियों और राजनीतिक रूप से समर्थित घृणित अपराधों और हिंसा को देखते हुए कनाडा में मौजूद या जाने का विचार कर रहे भारतीय नागरिकों के लिए अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया जाता है।

भारत सरकार की यह एडवाइजरी इसलिए भी कनाडा के लिए करारा जवाब है क्योंकि एक दिन पहले ही कनाडा सरकार ने एडवाइजरी जारी करते हुए भारत में रहने वाले कनाडाई नागरिकों से उच्च स्तर की सावधानी बरतने का आग्रह किया था। कनाडा की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया था कि आतंकवादी हमलों के खतरे को देखते हुए भारत में अत्यधिक सावधानी बरतें। संभव हो तो भारत की गैर-जरूरी यात्रा करने से बचें।

एडवाइजरी में आगे कहा गया है, “हाल की धमकियों में भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय को टारगेट किया गया है। इन धमकियों में उन लोगों को खासतौर से टारगेट किया गया है जो भारत विरोधी एजेंडे की आलोचना करते हैं। इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे कनाडा के उन क्षेत्रों और संभावित स्थानों की यात्रा करने से बचें जहां ऐसी घटनाएं हुई हैं। भारत का उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास कनाडा में रह रहे भारतीय समुदाय की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कनाडाई अधिकारियों के साथ संपर्क में रहेगा।”

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि कनाडा में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को देखते हुए भारतीय छात्रों को अत्यधिक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिक और छात्र ओटावा स्थित भारतीय उच्चायोग या टोरंटो और वैंकूवर स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावासों की वेबसाइटों या MADAD पोर्टल madad.gov.in के माध्यम से खुद को जरूर रजिस्टर्ड करवा लें। जिससे किसी भी आपातकालीन या अनहोनी की स्थिति में उनसे बेहतर संपर्क स्थापित किया जा सके।

पिछले 48 घंटे के भीतर भारत ने दो बार कनाडा की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कनाडा ने पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाते हुए सोमवार को भारत के एक वरिष्ठ राजनयिक को निष्कासित करने का आदेश दिया जिसके बाद ‘जैसे को तैसा’ की नीति के तहत भारत ने भी कनाडा के एक वरिष्ठ डिप्लोमैट को पांच दिन के अंदर कनाडा वापस जाने का आदेश दे दिया।