चंडीगढ़ः पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों की मांगों को लेकर बैकफुट पर सरकार आ गई। दरअसल, बताया जा रहा है कि सरकार ने पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों की मांगें मान ली है। इसी के तहत सरकार ने मुलाजिमों की सैलेरी में 5 फीसदी बढ़ोतरी करने का पत्र जारी कर दिया है। वहीं बाहर किये गये 25-30 कर्मचारियों को काम पर वापस बुला लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब 4 अक्टूबर को वित्त मंत्री के साथ संघ की बैठक होगी। इस समझौते के बाद अब पीआरटीसी और पनबस कर्मचारी 2 अक्टूबर (यानि आज) को मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे।
पंजाब रोडवेज-पनबस-पीआरटीसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष रेशम सिंह गिल ने कहा कि यूनियन अपनी मांगों को लेकर 20 सितंबर को हड़ताल पर चली गई थी। इस संबंध में परिवहन मंत्री ने उनसे मुलाकात की और कर्मचारियों के वेतन में 5 फीसदी बढ़ोतरी और बर्खास्त कर्मचारियों को बहाल करने की मांगों पर सहमति जताई। एक सप्ताह के अंदर मुख्यमंत्री के साथ बैठक करने पर सहमति बनी थी लेकिन इन बातों को टाला जा रहा था। इसके तहत यूनियन ने 2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के खिलाफ पटियाला में प्रदर्शन करने का न्योता दिया था। यूनियन के राज्य सचिव शमशेर सिंह ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के वेतन में 5 फीसदी बढ़ोतरी का पत्र जारी कर दिया है।
जिन 25-30 कर्मचारियों को ब्लैकलिस्ट कर बाहर कर दिया गया था, उन्हें वापस काम पर बुला लिया गया है। अन्य मांगों को लेकर वित्त मंत्री 4 अक्टूबर को यूनियन के साथ बैठक करेंगे। संघ ने इन बातों का समर्थन किया है। जिससे अब मुख्यमंत्री का कोई विरोध नहीं होगा। परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा कि 20 सितंबर को हुई बैठक में ही ये मांगें मान ली गई थीं। इस माह वेतन में वृद्धि होगी।
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