मकानों, दुकानें एवं जमीन पर चला बुलडोजर
मोगाः जिले के गांव दुनेके में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग NH 105B के निर्माण को लेकर आज एनआईए एक्शन मोड पर आ गई। दरअसल, आज नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 400 मीटर जमीन को खाली करवाया लिया गया। बताया जा रहा है कि इस जमीन को लेकर लगभग 25 लोगों के मकान, दुकानें एवं जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा लिया गया। मौके पर नेशनल हाइवे अथॉरिटी की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा।
दरअसल, भारत माला प्रॉजेक्ट के अंतर्गत मोगा के गांव दुनेके से गुजर रहे नेशनल हाइवे NH 105B के निर्माण को लेकर सोमवार को नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने 400 मीटर जमीन पर कोर्ट के आदेश के बाद कब्ज़ा कर लिया। इस जमीन में 25 लोगों की निजी जमीन, मकान और दुकानें शामिल थीं। इस प्रॉजेक्ट के अंतर्गत कुल 1000 मीटर जमीन अधिग्रहित की गई थी। जिसमें से 600 मीटर पर पहले ही निर्माण कार्य शुरू हो चुका था। शेष 400 मीटर जमीन को खाली कराने के लिए NHAI ने पहले सभी मालिकों को सरकारी दर से दोगुना मुआवजा देने की पेशकश की थी।
लेकिन स्थानीय लोगों ने जमीन को मोगा नगर निगम के अधीन दिखाकर उसका मूल्य कई गुना बढ़ा दिया और मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। NHAI की ओर से पहले भी सभी ज़मीन मालिकों को नोटिस भेजे गए थे, परन्तु किसी ने नोटिस स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 17 जुलाई को दुनेके पंचायत घर में 18 लोगों के नाम से अंतिम चेतावनी नोटिस लगाया गया। सोमवार को कोर्ट के आदेश के बाद, पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में NHAI ने 400 मीटर क्षेत्र पर कब्जा किया और मकानों व दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया। ज़मीन मालिकों ने बताया कि उनकी ज़मीन NHAI द्वारा अधिग्रहित की गई थी, लेकिन उन्हें जो मुआवज़ा राशि दी जा रही है, वह मौजूदा बाज़ार मूल्य की तुलना में बहुत कम है। इसी कारण अधिकांश ज़मीन मालिकों ने अभी तक कोई मुआवज़ा स्वीकार नहीं किया है।
उन्होंने कहा कि न तो उन्हें कब्ज़ा लेने से पहले कोई व्यक्तिगत नोटिस भेजा गया और न ही कार्रवाई की स्पष्ट जानकारी दी गई। 17 जुलाई को केवल दुनेके पंचायत घर पर एक नोटिस चिपकाया गया था, जिसमें केवल 18 लोगों के नाम थे। जिन घरों और दुकानों को आज तोड़ा गया, उनमें से अधिकतर लोगों के नाम उस सूची में शामिल ही नहीं थे।ज़मीन मालिकों की मांग है कि उन्हें उनकी ज़मीन का उचित बाजार मूल्य दिया जाए, अन्यथा वे ज़मीन देने को तैयार नहीं हैं।
उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में केस दायर किया हुआ है, लेकिन अभी तक कोर्ट की तरफ से कोई सुनवाई नहीं हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की ओर से कहना हे आज कब्जा लेने के लिए आए थे और उनके पास कोर्ट का आदेश है। उन्होंने बताया कि NH 105B के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई थी, उसका मुआवजा तय सरकारी दर से दोगुना बनाकर दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर ज़मीन मालिकों ने वह पैसा अभी तक स्वीकार नहीं किया है अधिकारियों का यह भी कहना है कि सभी को नोटिस भेजे गए थे। आज कोर्ट के आदेश के अनुसार ही जमीन को खाली करवाया गया है।
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