बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े पैकेज की मांग अमृतसर: आम आदमी पार्टी पंजाब अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने आज अमृतसर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाढ़ राहत कार्यों को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि जहाँ पंजाब सरकार, पूरा प्रशासन और संगठन दिन-रात बाढ़ पीड़ितों की मदद में जुटे हुए हैं, वहीं केंद्र सरकार पूरी तरह खामोश बैठी है।
अरोड़ा ने कहा कि अब तक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की ओर से न तो कोई संवेदनशील बयान आया है और न ही कोई ठोस मदद। उन्होंने आरोप लगाया कि जीएसटी लागू होने के बाद पंजाब को लगभग 50 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, साथ ही एमडीएफ और आरडीएफ के 8,000 करोड़ रुपये तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 828 करोड़ रुपये भी रोक दिए गए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर बाढ़ पीड़ितों के लिए बड़े राहत पैकेज की मांग की है। मौजूदा मुआवज़ा कृषि के लिए 6800 रुपये प्रति एकड़ ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। अरोड़ा ने मांग की कि मुआवज़े को कम से कम तीन गुना बढ़ाया जाए और मृतकों को दिए जाने वाले 4 लाख रुपये की राशि में भी इज़ाफा किया जाए।
अरोड़ा ने बताया कि बाढ़ से पंजाब के एक हज़ार से अधिक गाँव जलमग्न हैं और लाखों एकड़ फसल बर्बाद हो चुकी है। लोगों के घर, पशुधन और रोजगार पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि केंद्र मदद नहीं भी करता है, तो भी पंजाब सरकार के पास पर्याप्त संसाधन हैं और हर प्रभावित परिवार तक सहायता पहुँचाई जाएगी।
अंत में अरोड़ा ने भाजपा नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि सिर्फ़ बयानबाज़ी और फोटोशूट से काम नहीं चलेगा। केंद्र को याद रखना चाहिए कि पंजाब ने हमेशा देश की सेवा की है और अब देश की ज़िम्मेदारी है कि वह पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए।
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