हिमाचल कैबिनेट बैठक: पंचायत आरक्षण नियमों में बदलाव, कई विभागों में भर्ती को मंजूरी

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28, 87, 88 और 89 में प्रस्तावित संशोधनों पर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार वर्ष 2010 को आधार वर्ष मानते हुए जो पंचायतें लगातार दो कार्यकाल तक आरक्षित रही हैं, उन्हें आगामी पंचायत चुनावों में दोबारा आरक्षित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियम, 2010 में संशोधन को मंजूरी दी गई, जिसमें ‘निराश्रित’ शब्द की स्पष्ट परिभाषा तय की गई है और लाभ लेने की प्रमाणन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

मंत्रिमंडल ने स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति के तहत स्थानीय क्षेत्र विकास निधि का 40 प्रतिशत ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। इसके अलावा एकमुश्त माफी योजना का लाभ लेने के बावजूद समय पर शुरू न हुई 15 जलविद्युत परियोजनाओं को रद्द करने की स्वीकृति दी गई। पंडोह में 10 मेगावाट क्षमता की लघु जलविद्युत परियोजना को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) को इस शर्त पर आवंटित करने का फैसला लिया गया कि उपयोग में न लाई गई भूमि राज्य सरकार को वापस की जाएगी। इस परियोजना से राज्य सरकार को 13 प्रतिशत मुफ्त बिजली और 5 प्रतिशत बिजली हिस्सेदारी के रूप में प्राप्त होगी।

बैठक में सिंगल विलेज और मल्टी विलेज स्कीम के तहत गांवों में स्थापित अधोसंरचना के संचालन व रखरखाव को ग्राम पंचायतों को सौंपने की मंजूरी दी गई। ढगवार में क्षेत्रीय सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड के गठन को भी स्वीकृति दी गई, जिसमें कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा और ऊना जिलों के दुग्ध उत्पादक शामिल होंगे। साथ ही ढगवार दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र के प्रबंधन व संचालन के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को प्रशासक नियुक्त किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने चंडीगढ़-शिमला-चंडीगढ़ हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा को सप्ताह में तीन उड़ानों से बढ़ाकर 12 उड़ानें करने और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग देने का भी निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में पद भरने को भी मंजूरी दी है। तकनीकी शिक्षा विभाग में 60 कनिष्ठ सहायक प्रवक्ता, सहकारिता विभाग में सहायक पंजीयक के 2 और निरीक्षक सहकारी समिति के 30 पद भरे जाएंगे। शिक्षा विभाग के खेल छात्रावासों में 16 कोच तथा सूचना एवं जन संपर्क विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) के तीन पद भरने को मंजूरी दी गई। इसके अलावा हमीरपुर के खरीड़ी खेल छात्रावास की क्षमता 100 बिस्तर करने, ऊना के गगरेट में उप-मंडलीय पुलिस कार्यालय स्थापित करने, कोटखाई में नया केंद्रीय विद्यालय खोलने, कोटला पुलिस पोस्ट को पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने और टाहलीवाल फायर पोस्ट को उप अग्निशमन केंद्र में स्तरोन्नत करने जैसे कई फैसले भी बैठक में लिए गए।