पंजाब सरकार का फोकस: रोजगार और मजबूत प्रशासनिक ढांचा

चंडीगढ़: राज्य में रोजगार सृजन और प्रशासनिक दक्षता को बड़ा बढ़ावा देते हुए पंजाब के वित्त एवं योजना मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज योजना विभाग में 70 पदों पर सीधी भर्ती प्रक्रिया को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी है। यहां जारी एक प्रेस बयान में यह खुलासा करते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने एक प्रेस बयान में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार विभागीय कार्यप्रणाली को सुचारू बनाने और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है।

उन्होंने बताया कि दो प्रमुख संस्थाओं, सांख्यिकी निदेशालय तथा आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड—के अधीन विभिन्न ग्रुप-ए, बी और सी श्रेणियों के पदों पर सीधी भर्ती शुरू करने की औपचारिक स्वीकृति दे दी गई है। स्वीकृत पदों का श्रेणीवार विवरण साझा करते हुए वित्त मंत्री चीमा ने बताया कि कुल 70 रिक्त पदों में से 68 पद सांख्यिकी निदेशालय में भरे जाएंगे। इनमें 14 सहायक अनुसंधान अधिकारी, 4 वरिष्ठ सहायक और 50 इन्वेस्टिगेटर की सीधी भर्ती शामिल है। उन्होंने आगे कहा कि शेष 2 पद आर्थिक नीति एवं योजना बोर्ड को आवंटित किए गए हैं, जिनमें एक ग्रुप-ए प्रोग्रामर और एक सीनियर सहायक की भर्ती की जाएगी।

इस निर्णय की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि प्रारंभ में पंजाब कैबिनेट के समक्ष एक प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें इन दोनों संस्थाओं में विभिन्न श्रेणियों के तहत 140 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव था। 29 मार्च 2026 को आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान प्रस्तावित पदों में से 50 प्रतिशत पदों को भरने की मंजूरी दी गई, जिससे वर्तमान भर्ती अभियान के लिए स्वीकृत पदों की कुल संख्या 70 हो गई।

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि इस संशोधित प्रस्ताव की औपचारिक स्वीकृति के बाद अब अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड (एसएसबी) को औपचारिक पत्र भेजा जा रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एसएसबी द्वारा भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इन महत्वपूर्ण पदों को शीघ्र तथा पारदर्शी तरीके से भरा जा सके।