Punjab News: कैबिनेट मीटिंग में Excise Policy को लेकर वित्त मंत्री का आया बड़ा बयान, देखें वीडियो

चंडीगढ़ः पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में कैबिनेट मीटिंग हुई। इस मामले को लेकर वित्तमंत्री हरपाल चीमा प्रेस कांफ्रेंस करते हुए अहम जानकारियां दी। पहला फैसला पंजाब राज एनआरआई सालाना रिपोर्ट को पास किया गया है पर्सोनल डिपार्टमेंट में कई केस लंबे समय से चल रहे है, ऐसे में उसको ठिक करने के लिए एक कमेटी बनाई है। इसके साथ water amendment act 2004 में संशोधन किया है। जिसमें आरोपी को जेल नहीं जाना पड़ेगास, बल्कि इसमें सिर्फ़ उसे आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसे में जुर्माना 5000 से लेकर 15 लाख तक का जुर्माना रखा गया है। कंसेट के 25 section में कोई बदलाव नहीं किया है।

पंजाब जन्म और मौत रजिस्ट्रेशन नियम 2004 में शोध पर लगी है मोहर अब शोध किया गया है इसमें डीसी को सभी पॉवर दी गई है जो सेल्फ डेकलरेशम देकर बना दिया जाएगा, दूसरा इसमें शोध किया है जिसकी मृत्यु हो गई उसको कारण अब लिखना होग। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा में बदलाव कर दिया है अब उसको रिवेनियू डिपार्टमेंट को दी गई है पहले यह transport के पास थी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि Punjab excise policy हर साल बनती है। पिछली सरकारों के समय में पहले 6100 करोड़ रुपए आते थे, लेकिन अब नई एक्साईज पॉलिसी के आने के बाद 10 बजार 1 से 45 करोड़ा रुपए टारगेट था। पंजाब स्टेट कमीशन फॉर एनआरआई की सालाना प्रबंधगी रिपोर्ट को मंज़ूरी दी गई है। इस बार ई टेंडरिंग के जरिए ठेकों की नीलामी होगी।

वित्त मंत्री चीमा ने 10 हजार 200 करोड़ रुपए एक्साइज पॉलिस से कमाएंगे जो लोगों की भलाई पर लगाया जाएगा। एक्साइज पॉलिसी को लेकर ई-ट्रेड्रिंग प्रोसेस शुरू किया जा रहा है। 11 हजार 20 करोड़ रुपए का इसका टारगेट फिक्स किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। अब तक किसी भी टैंडर में किसी तरह का सरकार को कोई नुकसान नहीं हुआ।

वहीं देसी शराब का कोटा 3 प्रतिशत बढ़ाया गया, वहीं पंजाब के पूर्व सैनिकों की लाइसेंस फीस 5 लाख के कम करके 2.50 लाख कर दी गई। इसी तरह से लिक्कर को लेकर वित्त मंत्री ने कहा कि बीयर की दुकान 2 लाख प्रति माह थी, इस बार उसे भी कम किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि पिछले साल 35 दुकानें खुली थी। इनवेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए नई बॉटलिंग प्लांट लगाने की अनुमति दी गई। ईडी को मजबूत करने के लिए नए आबकारी पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएगे। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई जो इस पर काम करेंगी।