नई दिल्लीः दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने वाहनों को लेकर बड़ा फैसला किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों को 31 मार्च के बाद से पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा। इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया जाएगा, जो ऐसे वाहनों की पहचान करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों पर चर्चा के लिए अधिकारियों के साथ एक बैठक के बाद, सिरसा ने कहा कि सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है।
बैठक में प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसमें पुराने वाहनों पर प्रतिबंध, अनिवार्य एंटी-स्मॉग उपाय और इलेक्ट्रिक सार्वजनिक परिवहन में परिवर्तन शामिल हैं। बैठक के बाद सिरसा ने कहा, “हम पेट्रोल पंपों पर ऐसे गैजेट लगा रहे हैं जो 15 साल से अधिक पुराने वाहनों की पहचान करेंगे और उन्हें कोई ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।” उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार इस फैसले के बारे में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय को सूचित करेगी। पुराने वाहनों के लिए ईंधन की आपूर्ति को प्रतिबंधित करने के अलावा, सिरसा ने घोषणा की कि राजधानी में सभी ऊंची इमारतों, होटलों और वाणिज्यिक परिसरों में वायु प्रदूषण के स्तर को रोकने के लिए एंटी-स्मॉग गन स्थापित की जानी चाहिए।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 90 प्रतिशत सार्वजनिक सीएनजी बसों को दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से हटा दिया जाएगा और स्वच्छ और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन की दिशा में सरकार के प्रयास के तहत इलेक्ट्रिक बसों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। ये घोषणाएं वायु प्रदूषण से निपटने के दिल्ली के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में आती हैं, जो शहर के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है।
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