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चंडीगढ़ः पंजाब सरकार द्वारा बलवीर पन्नू को आज पंजाब राज्य नागरिक आपूर्ति निगम (पनसप) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस मौके पर बलवीर पन्नू आज अपना पद संभालने के लिए पनसप के कार्यालय पहुंचे। उनके साथ पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक और कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल भी मौजूद थे। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक ने कहा कि बलवीर पन्नू सेना से सेवानिवृत्त हैं और सेवानिवृत्ति के बाद से समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं।

जब वे सेना में थे तब भी देश सेवा की भावना पूर्ण थी और सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद भी देश सेवा की भावना उनके दिल और दिमाग में है। आज उन्हें पंजाब सरकार द्वारा पंजाब सरकार का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आम आदमी पार्टी सुचारू रूप से काम कर रही है, वह भी उसी तरह काम करेंगे और किसानों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे।

पंजाब सरकार द्वारा पनसप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने पर बलबीर सिंह पनू ने कहा कि पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है और वह यह सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करेंगे कि पार्टी ने जो सम्मान दिया है उसे पूरा कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगा और किसान भाइयों को किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने दूंगा।

 सरकार बनते ही पूरे होंगे वादे, भाजपा पर चुनावी जुमले देने का आरोप

ऊना/सुशील पंडित : आज एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस कमेटी डॉ विजय डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने दस वादों को गारंटी के रूप में जारी किया. इसमें पांच गारंटी वो भी शामिल हैं जिन्हें पहले जारी किया जा चुका था।
कांग्रेस नेता ने कहा कि विधानसभा चुनाव में इस बार पार्टी ने हिमाचल में एक नई परंपरा शुरु करने का निर्णय लिया है और घोषणा पत्र लाने से पहले 10 गारंटी जारी कर  दी। इन गारंटियों को प्राथमिकता के आधार पर पहले पूरा किया जाएगा। डॉ विजय डोगरा ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी घोषणाओं को जुमलों में बदलकर रख दिया है जबकि कांग्रेस अपना वादा निभाने पर भरोसा करती है इसीलिए इस बार गारंटियां जारी करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि हमने पूरे हिमाचल का सर्वेक्षण करने के बाद तय किया है कि कुछ विषयों पर हम अपने मतदाताओं को चुनावी वायदों को गारंटी के रूप में जारी करें। वैसे तो कां स का इतिहास रहा है कि हम अपने चुनावी वायदों को ‘चुनावी जुमला’ कहकर भुला नहीं देते, हम उन्हें पूरा करते हैं। लेकिन इस बार परिस्थितियां दूसरी हैं। एक ओर आपके सामने भारतीय जनता पार्टी है जिसने अपने अधिकांश चुनावी वायदों को सत्ता में आने के बाद भुला दिया है। चाहे वह केंद्र की भाजपा सरकार हो या राज्य की, दोनों ने चुनावी वायदे पूरे नहीं किए हैं।  उन्होंने कहा कि हम जो गारंटी आपको दे रहे हैं, वो सरकार बनने के तुरंत बाद लागू होनी शुरू हो जाएंगी। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना लागू करने की बात हो या फिर 5 लाख रोज़गार देने की। चाहे वह बागवानों की बात हो या हर महीने महिलाओं की आय की।

क्या है गारंटी में

हिमाचल कांग्रेस की ओर से जारी 10 गारंटियों में सबसे बड़ी गारंटी पुरानी पेंशन योजना की बहाली है. चूंकि हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संख्या देश में सबसे बड़ी है इसलिए इस गारंटी से बड़ी संख्या में मतदाताओं के प्रभावित होने की संभावना है। बेरोज़गारी की समस्या से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश में बेरोज़गारों के लिए दो बड़ी गारंटी कांग्रेस ने दी है. एक तो पांच लाख रोज़गार देने की गारंटी है और दूसरा अपना कारोबार करने के इच्छुक युवाओं के लिए हर विधानसभा में 10 करोड़ रुपए का स्टार्ट अप फंड शुरु करने की योजना है। इसमें शून्य प्रतिशत दर पर नए कारोबार के लिए लोन दिया जाएगा।

महंगाई की मार से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए जहां 300 यूनिट तक बिजली मुफ़्त में देने की गारंटी दी गई है तो महिलाओं को प्रतिमाह 1500 रुपए आय की गारंटी दी गई है।
सेब उत्पादक बागवानों सहित दूसरे फल की खेती करने वाले बागवानों की समस्या के हल के लिए कांग्रेस ने गारंटी दी है कि अपनी फसल की कीमत बागवान ही तय करेंगे और कांग्रेस की सरकार इन फलों को बाज़ार में बेचने की समस्या का भी हल करेगी।
निजी स्कूलों की भारी भरकम फ़ीस के बीच अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने से वंचित आम लोगों के बच्चों के लिए हर विधानसभा में चार अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल खोलने की बात कही गई है. तो अस्पतालों की दूरी कम करने के लिए गांव गांव में चलित अस्पताल पहुंचाने का वादा भी है।
गांवों में पिछले कुछ वर्षों में बढ़ रही आवारा या खुले पशुओं की समस्या से निजात के लिए और गौ पालकों की आय बढ़ाने के लिए दो गारंटी दी गई है. एक तो हर पशु पालक से हर दिन गाय और भैंस का 10 लीटर दूध ख़रीदने की गारंटी है तो दूसरी ओर दो रुपए किलो में गोबर ख़रीदने की. कांग्रेस ने कहा है कि इन दोनों गारंटियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ताक़त भी मिलेगी।
वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने  ट्वीट कर भरोसा दिलाया कि सरकार बनते ही लागू गारंटी होंगी।

एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता डॉ विजय डोगरा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कुटलैहड़ में किस कार्यकर्ता पर दांव खेलेगी यह तो पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है परंतु पार्टी को कर्मठ कार्यकर्ता व धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति पर विश्वास जताते हुए टिकट आवंटन करना चाहिए।

ऊना/सुशील पंडित : कोविड के कारण अनाथ हुए हरोली विधानसभा क्षेत्र के तहत आने वाले लोअर बढे़ड़ा निवासी दो नाबालिग बच्चों का जिला प्रशासन ऊना मददगार बन कर सामने आया है। इन बच्चों की माता का कोविड की चपेट में आने से देहांत हो गया था, जबकि यह बच्चे पहले ही अपने पिता को ह्रदय घात के कारण खो चुके थे। माता-पिता दोनों को खोने के बाद परिवार पर एक सोसाइटी से लगभग 1.50 लाख रुपए का ऋण था और दोनों पर इस ऋण को चुकाने की जिम्मेदारी थी। दोनों के पास आय का कोई साधन नहीं था, ऐसे में उपायुक्त राघव शर्मा ने स्वयं इस मामले में दखल देते हुए इनकी मुश्किल को दूर कर दिया है। 
उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि मूल ऋण को माता श्री चिंतपूर्णी ट्रस्ट से अदा कर दिया गया है, जबकि सहकारी सभा ने ब्याज को माफ कर दिया है। इस प्रकार से अब दोनों बच्चों को ऋण अदायगी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के भरण-पोषण के लिए हर प्रकार से सहायता करने का प्रयास कर रही है।

दोनों को पालन पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से फोस्टर केयर योजना के तहत 2500-2500 रूपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जा रही है।
राघव शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन ऊना ने इन बच्चों का प्रदेश सरकार की योजना हिमकेयर के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए पंजीकरण भी करवाया है, जिसमें अस्पताल में दाखिल होने पर पांच लाख रूपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि दोनों बच्चों को पीएम-केयर्स योजना से भी लाभ प्रदान किया जा रहा है। 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद इन्हें उच्च शिक्षा अथवा अपना रोजगार आरंभ करने के लिए 10 लाख रुपए का फंड मिलेगा। 

फिरोजपुर: पंजाब में क्राइम की वारदाते थमने का नाम नहीं ले रही। राज्य में दिन दिहाड़े गोली चलना आम बात हो गई है। वहीं आज ताजा मामला फिरोजपुर से सामने आया है। जिलें के गांव सभरावा में आज करीब 6 कनाल जमीन को लेकर सरेआम गोलियां चलीं और गोलियां लगने से एक ही परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि 2 व्यक्ति घायल हैं जिनका सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है।

सिविल अस्पताल फिरोजपुर के ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने बताया कि मृतकों की छाती में गोलीयां लगने से उनकी मौत हो गई है। पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि 15/20 हथियारबंद व्यक्ति जमीन पर नाजायज कब्जा करने के लिए आए जिनमें से एक सेवा मुक्त फौजी भी है और आते ही उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करनी शुरू कर दी जिससे 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई।

वहीं दो अन्य घायलों को सिविल अस्पताल फिरोजपुर में लाया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है और मृतकों के शव मोर्चरी में रखे गए हैं। पीड़ित परिवार ने मौजूदा सरकार के एक विधायक पर हत्यारों की मदद करने और उन्हें हत्या करने के लिए हल्लाशेरी देने के आरोप लगाए हैं। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा घायलों के बयान लेकर कार्यवाही की जा रही है और मृतकों के परिवारिक सदस्यों में चीख चिहाड़ा मचा हुआ है।

मलेरकोटलाः पंजाब से बड़ी ख़बर सामने आई है। आज आम आदमी पार्टी के अमरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक प्रो. जसवंत सिंह गज्जनमाजरा के कई व्यावसायिक परिसरों में ईडी ने छापेमारी की है। यह छापेमारी केंद्रीय एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीमों की ओर से की गई है। मिली जानकारी के अनुसार ईडी की टीमें गांव जितवाल स्थित स्थानीय तारा कॉन्वेंट स्कूल तारा फीडज और गांव गज्जनमाजरा पहुंचीं।

ईडी की टीम की ओर से प्रोफेसर गज्जन माजरा के पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े अभिलेखों की टीमों द्वारा जांच अभी तक जारी है। बता दें कि भ्रष्टाचार मामले में जहां ईडी लगातार नेताओं के साथ-साथ अधिकारियों पर शिकंजा कस रही है। ईडी की इस कार्रवाई को लेकर ब्यूरोक्रेसी के हाथ-पांव फूल गए हैं। आबकारी नीति के तहत एक्साइज कमिश्नर वरुण रुजम और संयुक्त कमिश्नर नरेश दुबे भी इसकी चपेट में आ चुके हैं।

जिक्रयोग्य है कि पंजाब में केंद्रीय एजेंसी ने भी दस्तक दे दी है। दूसरी ओर सुखबीर बादल का भी कहना है कि 500 करोड़ के घोटाले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती जाएगी वैसे ही कई अन्य अधिकारियों के चेहरों से पर्दा उठता जाएगा।

मोहालीः हादसे के बाद पंजाब के सीएम भगवंत मान की सरकार सख्त नजर आ रही है। मोहाली हादसे से सबक लेते हुए माननीय सरकार ने पंजाब में हर जगह लगने वाले मेलों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी तरह के मेले के आयोजन से पहले प्रशासन से अनुमति लेना जरूरी होगा। पालन ​​नहीं करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सरकार की ओर से पंजाब के सभी जिलों को आदेश दिया गया है कि अगर किसी जिले में मेले में झूले लगे हैं तो मंजूरी के हिसाब से ही नियम होंगे, नहीं तो केस दर्ज किया जाएगा।

इसके अलावा हर जिले में मेले के लिए अलग से कमेटी भी बनाई जाएगी। जिसमें डीसी, एसडीएम और एसएसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। यह कमेटी जिले में लगने वाले प्रत्येक मेले में सभी मापदंडों की व्यक्तिगत रूप से जांच करेगी। जिले की पुलिस भी मेले पर कड़ी नजर रखेगी और मौके पर गश्त वाहन भी मौजूद रहेंगे, जो समय-समय पर मेले की जांच करेंगे। स्थानीय सिविल सर्जन को भी हर झूले की रिपोर्ट देनी होगी। प्रशासन को मेला स्थल पर लगने वाले सभी झूलों की ऊंचाई व अन्य तकनीकी जानकारी पहले देनी होगी।

मेला शुरू होने से पहले इनकी जांच की जाएगी। मंजूरी मिलने के बाद ही इनका संचालन शुरू किया जा सकता है। बता दें कि पंजाब में एक साल में 87 से ज्यादा बड़े और 300 छोटे मेलों का आयोजन किया जाता है। आनंदपुर साहिब का होला-मोहल्ला, फतेहगढ़ साहिब का जोड़ मेला, मुक्तसर का माघी मेला, लुधियाना में छप्पार का मेला और अमृतसर में वैसाखी मेला मुख्य रूप से राज्य में आयोजित किया जाता है। इन मेलों से जुड़े जिला अधिकारियों को भी सुझाव देने को कहा गया है, क्योंकि इन मेलों में काफी भीड़ होती है।